गुठी पहिचानका लागि नेपालले युनेस्कोमा निवेदन दिनुपर्छ

- नवीन पोखरेल

असार ६, २०७६

नेपालको नेवार समुदाय र गुठी परम्पराका बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेका एक ब्रिटिस प्राध्यापक डा. डेभिड गेल्नरले नेपालले गुठीहरूको पहिचानका लागि राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोमा निवेदन दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

नेपालमा गुठी विधेयक र यसबाट सिर्जित पछिल्लो घट्नाक्रमका बेला साप्ताहिकसँग कुरा गर्दै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा सामाजिक मानवशास्त्र विषयका प्राध्यापक डा.गेल्नरले भने, ‘नेपालका गुठीहरू अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका अदृश्य सम्पदा भएकाले तिनको पहिचानका लागि नेपालले युनेस्कोमा निवेदन दिनुपर्छ । नेपालका अन्य परम्पराबारे पनि त्यसैगरी युनेस्कोलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसो भयो भने गुठीहरूको संरक्षणका लागि कानुनी संरचना प्राप्त हुन सक्छ ।’

‘काठमाडौं उपत्यकामा युनेस्कोमा सूचीकृत भएका विश्वसम्पदा सूचीलाई हामीले जति महत्व दिने गरेका छौं, गुठी पद्धतिलाई पनि अदृश्य सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा त्यत्तिकै महत्व दिनुपर्छ’, गेल्नरले भने ।

सरकारले संसद्मा ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दर्ता गरेपछि सो विधेयकले नेपालका ऐतिहासिक गुठीहरू समाप्त गर्ने भन्दै विरोध भएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा गुठीहरूको माध्यमबाट विभिन्न चाडपर्व तथा जात्रा चलाउँदै आएका नेवार समुदायले सडकमै उत्रेर त्यसको विरोध गरेका थिए । व्यापक विरोधपछि सरकार अहिले पछि हटेको छ । 

मंगलबार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले विवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेकी छिन्, तर उक्त विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरूबारे बहस भने जारी छ । 

नेवार समुदायमा लिच्छविकालदेखि नै गोष्ठी अथवा गुठी प्रथा प्रचलनमा रहेका लिखतहरू भेटिएका छन् । त्यसबेला धार्मिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएका ‘गोष्ठी’ हरू करमुक्त हुन्थे ।

सन् १७६९ पछि शाह राजाहरूका पालामा पनि गुठी प्रथा कायमै रह्यो, तर युद्धका बेला वा असामान्य अवस्थामा गुठीहरूमा कर लगाइएको वा जफत नै गरिएका उदाहरणहरू पनि छन् । आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार राणाशासनको अन्त्य हुँदासम्म नेपालको कुल जग्गा जमिनको झन्डै ४ प्रतिशत भूभाग गुठीको रूपमा रहेको थियो ।

प्राध्यापक गेल्नरका अनुसार नेवार समुदायमा फरक–फरक खालका गुठीहरू प्रचलनमा छन् । उदाहरणका लागि कुल देवताको पूजा गर्नका लागि कुलदेवता वा देवाली पुजा गुठी, मृतकको दाहसंस्कार गर्नका लागि मुर्दा गुठी, पूजाआजा चलाउन जात्रा अथवा विशेष पूजा गुठी र कुलो, पानी आदिको व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक सुविस्ता गुठी । नेवार समुदायका हरेक सदस्य कम्तीमा एउटा गुठीको सदस्य हुन्छन् । नेवार समुदायका गुठीहरूले नै करुणामय मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा चलाउने गरेका छन् । यस्ता जात्रामा नेवार समुदाय मात्र होइन, अन्य जात–जाति र अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि सहभागी हुने गरेका छन् ।

अहिले नेवार समुदायमै पनि गुठीहरू हराउँदै गएका छन् । कतिपय निजी गुठीका जग्गाजमिन व्यक्तिको नाममा नामसारी भैसकेको छ भने कतिपय गुठी लोप नै भएका छन्, तर मुर्दा गुठी र जात्रा चलाउने गुठीहरूप्रति नेवार समुदायको भावनात्मक सम्बन्ध कायमै छ । 

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सन् १९२० मा गुठी संस्थान स्थापना गरेर शाह राजाहरूले दानमा दिएका गुठी तथा अन्य गुठीहरूका जग्गा पनि राष्ट्रियकरण गरेका थिए, तर एकातिर गुठियारहरूले गुठी संस्थानले आफूहरूलाई पूजापर्व चलाउनका लागि पर्याप्त रकम नदिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् भने गुठीको जग्गा जोतभोग गर्नेहरूले आफूले जोतेको जग्गा आफ्नै हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयक तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? भन्ने प्रश्नमा प्राध्यापक गेल्नरले भने, ‘यदि इन्टरनेटमा उपलब्ध सो विधेयकका भनिएका प्रावधानहरू सही हुन् भने त्यो निकै नराम्रोसँग मस्यौदा गरिएको थियो भन्न सकिन्छ । गुठी संस्थानलाई सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा सायदै कुनै विवाद होला, तर यदि कुनै जग्गाजमिन नभएका निजी गुठीलाई पनि असर पर्ने हिसाबले, परम्परागत जात्राहरू बन्द हुने हिसाबले वा गुठी जग्गा हरण गर्न मिल्ने हिसाबले कानुन मस्यौदा गरिन्छ भने त्यसबारे पुनर्विचार गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।’ 

‘मुख्य कुरा नेवार समुदायमा रहेका गुठीहरू र जग्गा–जमिन भएका गुठीहरूबीचको फरक छुट्याउनु हो । त्यसैले यो विधेयकलाई नेवार समुदायको निजी गुठीमा कुनै पनि खाले हस्तक्षेप नगरिने १ सय प्रतिशत स्पष्टताका साथ फेरि मस्यौदा गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

प्राध्यापक गेल्नरका अनुसार गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेका तथा जात्रा एवं परम्परागत पूजा पद्धति चलाइराख्न स्थापना गरिएका गुठीहरूको हकमा भने गुठी जग्गाको जोतभोग गर्नेहरूले न्यायसंगत लाभ पाउने गरी तथा पूजाआजा चलाउन थप स्रोत उपलब्ध गराउने गरी कानुन निर्माण गरिनुपर्छ र यसका लागि हाल गुठी व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कायम रहेका अनावश्यक खर्च तथा कमी कमजोरी हटाउन पनि आवश्यक छ ।

प्रकाशित :असार ६, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्