बजेटमा यातायात र अन्य प्रविधि

- साप्ताहिक संवाददाता

जेष्ठ २६, २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ जेठ १५ मा संघीय संसद्को संयुत्त बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने विभिन्न कार्य तथा त्यसका लागि विनियोजन गरेको रकमबारेमा जानकारी प्रदान गरे । कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएकोमा यातायात र प्रविधिको अन्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

बजेटमा सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित गरिने बताइएको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य पछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ । यात्रुहरूले सार्वजनिक यातायातको शुल्क तिर्न विद्युतीय कार्डको व्यवस्था गरिनेछ । तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गरिनेछ । ठूला यात्रु क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

जीपीएस प्रविधि प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ । सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बहुतले बसपार्क तथा पार्किङ स्थल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । 

यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरी सहरी क्षेत्रको वायु प्रदुषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्दै लगिनेछ । 

सबै प्रदेशका राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

काठमाडौं उपत्यकालाई धुलो मुक्त बनाउन पैदल मार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने तथा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा फुटपाथ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

दिगो र सहज स्थल यातायातको माध्यम रेलमार्गको विकासबाट मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले रेलमार्गको पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिने बताइएको छ । यसका लागि पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेल सञ्जाल विकास गरिनेछ । विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भैसकेको पूर्वी खण्ड काँकडभिट्टाबाट निर्माण कार्य सुरु गरी बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् मध्य खण्ड र सुदूरपश्चिम खण्डबाट समेत काम सुरु गरिनेछ । काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।

दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, वुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण अघि बढाइनेछ । जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिनेछ । बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य सहरहरूमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । रेल, मेट्रो तथा मोनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

प्रकाशित :जेष्ठ २६, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्