महिला हिंसा र कानुनको कार्यान्वयन

- मीना गुप्ता

जेष्ठ २३, २०७६

तराई–मधेसमा दिनहुँजसो महिला हिंसाका घटना बाहिर आउने गरेका छन् । तराई–मधेसमा दाइजो महिला हिंसाको प्रमुख कारकका रूपमा देखिएको छ भने पहाडमा पनि महिलाहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रताडना दिइन्छ । मधेसमा महिला हिंसाको प्रमुख कारण दाइजो प्रथालाई मान्न सकिन्छ । तराईतिर यो समस्या बढी छ । छोरीको विवाह गर्दा दाइजो दिनुपर्ने अवस्था छ जसले गर्दा छोरीलाई राम्रोसँग पढाउन पनि गाह्रो छ । 

अझ छोरीलाई बढी पढाए बढी दाइजो दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बरू कम पढाए कम दाइजो दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । यसले गर्दा महिला शिक्षामा ह्रास आएको छ । यति मात्र कहाँ हो र ? दाइजो दिइसकेपछि पनि छोरीलाई सुख छैन । उल्टै उनले मानसिक तनावको सामना गर्नुपर्छ । 

यसैगरी, पहाड तथा हिमालमा पनि दिनहुँजसो महिला हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । त्यतातिरका घटना त्यति सार्वजनिक हुँदैन । पश्चिमी पहाडमा महिलाहरू सबैभन्दा बढी प्रताडित छन्– छाउप्रथाबाट । छाउगोठमा बस्दा कतिपय महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउँदै आएका छन्, त्यस्तै बलात्कारका घटना पनि धेरै हुने गरेका छन् । 

महिला हिंसाविरूद्ध नेपालमा पनि कडा कानुनको व्यवस्था छ । यद्यपि के ती कानुन आएपछि महिला हिंसा न्यूनीकरण भएको छ ? किन संवैधानिक अधिकार महिलाले उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ? बोक्सीको नाममा महिलाविरुद्ध हिंसा गर्नेलाई कानूनी कारबाही हुने भनिएको छ तर किन भैरहेको छैन ?

यो एक्काइसौं शताब्दीमा पनि हामीकहाँ महिला र पुरुष, छोरा र छोरीबीचको भेदभाव समाप्त हुन सकिरहेको छैन । नारी पुरुषभन्दा पनि बढी सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरा विज्ञानले समेत सावित गरेको अवस्थामा नारीलाई तुच्छ मान्ने जो कोहीलाई पनि माफ गर्न सकिँदैन । 

नारीमाथि भएको अत्याचार, हिंसा, शोषण आदिका विरुद्ध हामी सम्पूर्ण नारी एकजुट भएर आवाज उठाउने बेला आएको छ । घर–घरमा यस्ता नारी हिंसाका घटना घटिरहेका छन् । आज अरूसँग घटेको छ भने भोलि हामीसँग पनि घट्न सक्छ । त्यसकारण त्यस्ता सामाजिक अपराधीहरूलाई बेलैमा खबरदार गर्नुपर्छ । स्वयं नारीले त्यसको प्रतिकार गर्नै पर्छ । 

नारी सहनशीलताको अझ परीक्षा नलेऊ भनेर सबैलाई होसियार गर्नुपर्छ । समयमै नारी हिंसाको अन्त्य हुन सकेन भने हाम्रो समाज विकृतिको बाटोमा पुगी रोगी हुनेछ । सरकारले पनि नारी हिंसाका घटना रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । हुन त सरकारले महिला हिंसाका विरुद्ध कानुनहरू नल्याएको होइन, तर ती कानुन सशक्त रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कानुन जस्तोसुकै आए पनि कार्यान्वयन नभएसम्म त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन ।

प्रकाशित :जेष्ठ २३, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्