सरकारी अलमल र समृद्धिको सपना

- प्रदीप थापा

जेष्ठ ६, २०७६

परम्परागत वर्तमानबाट आमूल परिवर्तनतर्फ फड्को मार्ने सुरसारमा रहेको अवस्थालाई संक्रमणकाल भनिन्छ । पुराना मान्यता एवं सोचहरू भत्कने क्रममा रहेको तर नयाँ मूल्य, मान्यता एवं सोचले निश्चित आकार ग्रहण गरिनसकेको अवस्था हुने भएकाले नै संक्रमणकालमा देश धेरै अस्तव्यस्त हुने एवं जनताका आधारभूत अधिकारहरू संकटग्रस्त हुने कुरालाई त्यति अस्वभाविक मानिँदैन, तर पनि हाम्रा संक्रमणकालीन दिनहरू जति अस्तव्यस्त रहे, देशमा जुन तहको अराजकता र दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भयो, सरकारी कामको गति र दिशामा जुन तहको अलमलको अवस्था देखियो, सरकार र दलहरूबीच जुन तहको अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपको अवस्था जनताले देख्नु र सुन्नुपर्‍यो अनि अगुवा दलहरूको बोली र कामका बीचमा जुन तहको अन्तर महसुस गर्नुपर्‍यो, त्यसले सरकार, अगुवा दलहरू एवं आमजनताबीच सिर्जना गरेको आशा, विश्वास र भरोसाको संकटबाट देशलाई मुक्त गराउन सरकार तथा दलहरूले कडा मेहनत गर्नुपर्ने कुरा निश्चित छ ।

देशमा कुनै पनि समय र अवस्थामा सरकारको औचित्यको पुष्टि त्यतिबेला मात्र हुन्छ जब सरकारको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जनताले व्यवहा

रमै अनुभव गर्न पाउँछन् । सरकारले मानव अधिकारको पक्षमा जतिसुकै काम गरे पनि त्यसको अनुभूति जनताले गर्न सकेनन् भने त्यस्ता कामले सरकार र जनता विचको अविश्वास कम गर्न सक्दैनन् न त सरकारका काममा जनताका तर्फबाट हुनैपर्ने सहयोग नै प्राप्त हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा देशमा देखिएको मुख्य समस्या नै सरकार र जनताबीचको विश्वासको संकट हो । 

सरकार र दलहरूले विगतमा सार्वजनिक गरेका जनपक्षीय प्रतिबद्धताहरूलाई जनताले व्यवहारमा अनुभव गर्न नपाउँदा नै देशमा परिवर्तनविरोधि शक्तिहरूले चलखेल गर्ने अनुकूल वातावरण बनेको छ । सरकार गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनका साथ जनतासमक्ष प्रस्तुत हुने हो भने अहिले पनि नेपाली जनता सरकारको रक्षा र सहयोगका लागि जस्तोसुकै बलिदानी संर्घष गर्न तयार छन् । सरकारले यो कुरा बुझेको त्यतिबेला ठहर्छ जब जनताका आधारभूत मानव अधिकारहरू गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वतन्त्रता एवं सहभागिताका पक्षमा सरकार इमान्दार, प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको कुरा जनताले व्यवहारमै अनुभव गर्न पाउँछन् । 

जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन देशमा विद्यमान अराजकता, अनुशासनहिनता, गैरजिम्मेवारीपन, उपल्लो तहको दलीय स्वार्थ अनि दण्डहीनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन केही अलोकप्रिय हुने खालका काम गर्न तयार हुनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

जनताले आफ्नो पहिचान, सहभागिता र सुरक्षा सुनिश्चित भएको अनुभव गर्न सक्ने वातावरण निर्माणतर्फ पाइला चाल्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । आमजनताले सरकारलाई यहि कामका लागि प्रेरणा, सहयोग र आवश्यक भए गतिलो दबाब दिन सक्नुपर्छ । यो नै हालका लागि नयाँ र समृद्ध नेपाल निर्माणको पहिलो अनि अपरिहार्य सर्त हो । 

प्रकाशित :जेष्ठ ६, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्