किन नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ सामाजिक सञ्जाल ? 

- प्रवेश कोइराला

फाल्गुन २१, २०७५

एक दिन एक मित्रले फोन गर्दै ‘अर्जेन्ट छ, कुरा गर्नु छ तिमीसित,’ भने । मलाई उनको स्वर सुन्दा कुरा अलि संवेदनशील नै छ जस्तो लाग्यो, तर त्यतिबेला म अफिसमै भएकाले विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्न नपाउने भने । उसले पनि बेलुका कुरा गरौं न त भनेर फोन राखिदिए ।

बेलुका घर पुग्नेबित्तिकै उसलाई ह्वाट्सएपमा सम्पर्क गरें, ऊ अनलाइन नै रहेछ । कुरा बुझ्दै जादा, उसलाई एउटा गम्भीर विषयमा मेरो सल्लाह चाहिएको रहेछ । कसैले फेसबुकमा उसको एक जना महिला मित्रको फेक आइडी बनाएर केही नग्न तस्बिरमा उनको अनुहार जडान गरी सयौं जनालाई पठाएको रहेछ, साथै अनेक उत्तेजक म्यासेजसमेत पठाई उनको चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरेको रहेछ ।

मैले आफ्नो साथीलाई सुझाव दिए— यस्तो प्रकृतिको अपराध नेपाल प्रहरी वा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले हेर्ने भएकाले तुरुन्तै त्यहा“ सम्पर्क गरिहाल । यो सुझाव दिदादिदै पनि मलाई थाहा थियो, दोषीको पहिचान हुन निकै गाह्रो छ । हाम्रा सुरक्षा निकायहरूको कमी–कमजोरीका कारण होइन, किन्तु अपराधमा जुन माध्यम प्रयोग भएको थियो, त्यसको जटिलताका कारण ।

प्रेमी–प्रेमिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध नरहेपछि मोबाइलमा कैद गरिएका गोप्य तस्बिर–भिडियोहरू ‘रिभेञ्ज पोर्न’का रूपमा निकटका साथीहरूमाझ फैलाउने देखिन कोही मन परेको व्यक्तिलाई पठाएको म्यासेजहरूको जवाफ नआउदा आवेशमा उसको चरित्रहत्या गर्ने, कसैलाई फेक आईडी बनाई धम्क्याउनेदेखि लिएर निरन्तर हेप्ने, होच्याउने, जिस्क्याउने आदि (साइबर बुलिङ, ह्यारेसमेन्ट एन्ड स्टालकिङ) जस्ता प्रकृतिका अपराध हुने गरेका छन् नेपालमा । यस्ता अनेकौं घटना नेपाल प्रहरीमा पेन्डिङ छन्, किनभने नेपाल प्रहरीसित यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त स्रोत–साधन छैन ।

यस्ता किसिमका अपराधका बारेमा प्रहरीमा उजुरी पर्दा, प्रहरीले सुरुमै फेसबुकजस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई सम्बन्धित एकाउन्टको आईपी एड्रेस (जुन एकाउन्ट चलाउने व्यक्तिको पहिचानको लागि आवश्यक पर्छ), स“ग सम्बन्धित इमेल एकाउन्टलगायतका विवरणहरू माग गर्दै पत्राचार गर्छ । सेवा प्रदायक, जुन प्राय अमेरिकाजस्ता देशहरूमा दर्ता भएका हुन्छन्, बाट सधैं एउटै जवाफ आउछ, MLATमार्फत आउनु MLAT अर्थात Mutual Legal Ayssistance Treaty, जुन दुई देशका बीचमा गरिने एक किसिमको सन्धि हो । यो सन्धिमा, आवश्यक परेको खण्डमा एउटा देशले अर्को देशलाई कानुनी सहायताका लागि मद्दत माग्न सक्ने प्रावधान हुन्छ ।

नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासित MLATगरेको छैन । गरेको नै भए पनि MLAT मार्फत प्रक्रिया अघि बढाई फेसबुकलगायतका सेवा प्रदायकलाई अपराध अनुसन्धानमा आवश्यक डाटा उपलब्ध गराउन विवश तुल्याउन महिनौं लाग्न सक्छ । यसले न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ त हुन्छ नै, पीडितलाई पनि हतोत्साहित समेत तुल्याइदिन्छ । यी सबै कुराबाट के प्रस्ट हुन्छ भने फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई राष्ट्रिय स्तरबाटै नियमन गर्नु आवश्यक भैसकेको छ ।

सरकारले संसद्मा पेस गरेको सूचना–प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले यही मुद्दालाई आत्मसात् गरी सबै सामाजिक सञ्जालले नेपाल सरकारमा दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी दर्ता हुदा सामाजिक सञ्जालहरू राज्यको कानुनी दायरामा समाविष्ट हुनेछन् र प्रचलित ऐन–नियमबमोजिम न्यायालयलाई सघाउनु उनीहरूको दायित्व हुनेछ ।

आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि सरकारको यो कदम सराहनीय छ । बर्सेनि हुन्डीका माध्यमबाट आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले फेसबुक एवं इन्स्टाग्राममा विज्ञापन चलाइरहेका छन् । त्यसबाट राज्यलाई करोडौं नोक्सानी भैरहेको अनुमान छ । व्यवसायको विज्ञापन गरिदिन्छु भनेर पैसा लिने र कमसल विज्ञापन गरेर ठगी गर्ने कुरा पनि नया होइन । फेसबुक विज्ञापनको सेरोफेरोमा करको दायराभन्दा बाहिर रहेर कैयौं मार्केटिङ कम्पनी खुलेका छन्, कैयौं सामाजिक समूहमा अवैध डलर सटही हुने गरेको छ । फलस्वरूप राज्यलाई आर्थिक हानि पनि । सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता भएर नियमन गर्न सकिने हो भने तिनीहरूबाट कर उठाउन सकिन्छ जुन राज्यका लागि राम्रो आयस्रोत हुनसक्छ । 

विधेयक संसद्मा दर्ता भएसगै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी प्रावधानका विषयमा व्यापक चर्चा र केही आलोचनासमेत भैरहेको छ । कसैले यसलाई निकै महत्वाकांक्षी कदम बताएका छन् भने कसैले वाक् स्वतन्त्रता हनन गर्ने प्रयाससमेत भनेका छन् । कसैले के फेसबुक र ट्विटरजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नेपालमा दर्ता हुन आउलान् भनेर सोध्दैछन् भने कसैले नेपालमा दर्ता नभएको खण्डमा के राज्यले साच्चिकै यी सञ्जालहरू बन्द गराउन सक्ला भन्ने प्रश्न अघि सारेका छन् । 

पहिलो कुरा, नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुको हो अर्थात् कुनै पनि वैदेशिक निकाय होस्, चाहे सरकारी वा गैर–सरकारी, उसले नेपालको सत्ता मान्नैपर्छ र त्यसको सम्मान गर्नैपर्छ । जति नै ठूलो संस्था होस्, यदि ऊ नेपाल र नेपालीको हकहित विपरित छ भने नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थाउपर नियमन त के, प्रतिबन्ध नै लगाउनु स्वभाविक हो । हामी अमेरिकासित MLAT सन्धिको सम्भावनाको कुरा गर्छौ, तर यदि फेसबुक र ट्विटरजस्ता संस्था नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वीकार गरेर नेपालमा दर्ता हुन आउ“दैनन् भने संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो अजङ्गको संरचनाले हामी सित  MLAT किन गर्छ ? 

रह्यो कुरा वाक् स्वतन्त्रता हननको, स्मरण रहोस्, नेपालमा सञ्चालन हुने पत्र–पत्रिका पनि सञ्चार तथा

सूचना–प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएकै छन् । तिनीहरूबाट सम्प्रेषण हुने खबरहरूमा पनि नेपाल सरकारका निर्णय र कार्यसम्पादनउपर टीका–टिप्पणी भै नै रहेका हुन्छन् अर्थात् दर्ता गरिनुपर्छ भन्दैमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारको विरोधसम्बन्धी अंकुश लगाइने भन्ने अवधारणा नितान्त गलत छ ।

अर्को कुरा छ, नेपाली नागरिकको डाटासम्बन्धी । के फेसबुकले हाम्रो गोप्यताको सम्मान गर्दैछ ? के उसले व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी नियमहरूको उचित पालना गरिरहेको छ ? के हाम्रा डाटाहरूको अनुचित प्रयोग त भैरहेको छैन ? फेसबुक, ट्विटर आदिले युरोपले ल्याएको न्म्एच् (GDPR -General Data Protection Regulation) अर्थात् डाटा सुरक्षा र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी नियमावलीको पालना गर्छन्, तर युरोपमा मात्र । उनीहरूलाई नेपालका नियम–कानुनको केही वास्ता छैन ।

अन्ततः यदि सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा दर्ता हुदैनन् भने नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार, तिनीहरूउपर प्रतिबन्ध पनि लगाउन सकिन्छ । यो कुरा झट्ट हेर्दा आपत्तिजनक लाग्न सक्छ तर एकछिन सोच्ने हो भने, फेसबुक प्रतिबन्धित हुदा के नै होला र ? चीनजस्ता मुलुकहरूमा आफ्नै सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चालनमा छन् । आखिर हामीलाई चाहिने त सामाजिक सञ्जाल हो, फेसबुक होइन र सामाजिक सञ्जाल त नेपालमै नेपालीहरूले सजिलै निर्माण गर्न सक्छन् ।

सरकारद्वारा दर्ता गरिएको विधेयकउपर संसदमा व्यापक व्याख्या र विश्लेषण हुन बाकी नै छ । यसबीच, सतही रूपमा सरकारको यो कदमको आलोचना गर्नु युक्तिसंगत देखिदैन ।

(लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् ।)

 

प्रकाशित :फाल्गुन २१, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्