समाजमा ढोंगको पर्दा उघार्नुपर्छ

- राजाराम पौडेल

आश्विन १०, २०७५

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले यौन व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि त्यसले सबैलाई तरगिंत बनाएको छ । यही विषयमा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री गुरुङसँग हाम्रा पोखरास्थित समाचारदाता राजाराम पौडेलले गरेको कुराकानी :

यौनकर्मीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा तपाईंको विचार बाहिर आएपछि बहस सुरु भएको छ, बहस तपाईंको सोचअनुसार नै अघि बढेको छ ? 

मैले जे सोचेको थिएँ त्यहीअनुसार नै बहस सुरु भएको छ । हरेक समाजमा १० देखि १५ प्रतिशत मानिस विपक्षमा हुने भएकाले यो विषयमा असहमति राख्नेहरू पनि छन् । यो कुरा उठाएर मैले गलत गरें कि भन्ने एक प्रतिशत पनि लागेको छैन । मैले छलफल सुरु गरौं भनेको हो । आफ्नो निष्र्कष सुनाएको छैन । यो विषयमा गहन छलफल गर्न ढिलो भैसकेको छ । 

तपाईंको खास भनाइचाहिँ के हो ?

मैले के भनेको थिएँ भने यौनधन्दा बढिरहेको वा दुव्र्यसनीहरू बढिरहेको सहरमध्ये पोखरा अग्रपंक्तिमा छ । पछिल्लो समयमा यो धन्दा जुन ढंगले विकसीत भैरहेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसलाई समाजमा नियमित गर्न अब छलफल गरौं । मेरो विचारमा अहिले छलफल गर्‍यौं भने निर्णयमा पुग्न दुई–तीन वर्ष लाग्ला अथवा त्यो समय १० वर्ष पनि तन्किएला । यो विषयमा बहस चलाएर निर्णयमा पुग्न ढिला गर्नु हुँदैन । 

तपाईंले गरेको अपेक्षा र समाधानका विकल्प के हुनसक्छन् ?

म अरु कुरा भन्दिनँ, मैले यसमा केवल नियमितता र वैधानिकताको कुरा मात्र गरेको छु । यसमा चारवटा विकल्प छन्, कि यौन व्यवसायलाई अपराध भन्नुपर्‍यो, अपराध गरे बापत जे कसुर हुन्छ त्यो कसुरअनुसार सजाय गर्नुपर्‍यो, होइन भने यसलाई कानुन बनाएर वैधानिकता दिनुपर्‍यो अथवा यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्‍यो, चौथो विकल्प भनेको रेडलाइट एरियाहरू स्थापना गरेर समाजको विकृतिलाई त्यही ठाउँमा मात्र राख्ने, समाजमा आउन नदिने बनाउनुपर्‍यो । यी चार विकल्पमध्ये के गर्दा उपयुक्त हुन्छ अब छलफल चलाउनुपर्‍यो । 

नेपालको परिपेक्ष्यमा के सम्भव देख्नुहुन्छ ?

मैले नै बहस सुरु गरेकाले सम्भव के हुन्छ भनेर मैले नै एकपक्ष लिएर बोल्दा अप्ठ्यारो होला, हामी छलफल गरौं, यसलाई अपराध मानेर त्यही आधारमा व्यवस्थापन गर्दा के होला, सम्भव कति होला असम्भव कति होला, वा यसमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, प्रतिबन्ध लगाउँदा यसको असर के हुन्छ, विस्फोट हुन्छ कि, दबिएर बस्छ कि, नियन्त्रण भएर बस्छ कि ? के हुन्छ छलफल गरौं, होइन भने अब यसलाई वैधानिकता दिउँm, संसारका कयौं देशमा यस्तो अभ्यास भैरहेकै छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तो अभ्यास गर्न सकिन्छ कि ?— गहन छलफलमा जाऊँं । 

यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

समाजमा हामीले रोके पनि, अस्वीकार गरे पनि नियन्त्रण हुन नसकेको एड्स रोग छ । अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित ढंगले हुने यौन क्रियाकलापले त्यसलाई अझ बढावा दिइरहेको छ । अरू थुप्रै रोग छन्, हेपाटाइटिस, गनोरिया जस्ता रोगहरू पनि नियन्त्रणमा छैनन्, यो समस्याले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा समेत असर पारेको छ । हुँदाहुँदा पारिवारिक विखण्डन समेत देखिन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण धेरै नेपाली देशबाहिर छन्, छुट्टिएर बस्नुपर्दा उता पनि त्यस्तै भैरहने, यता पनि भैरहने, अब महिला मात्र यौनकर्मी छैनन्, पुरुष यौनकर्मीको संख्या नेपालमा १ लाख जति छ भन्ने अनुमान छ । यो समाजमा देखिएको विकृति हो कि होइन ? यो समाज भित्रभित्रै कुहिरहेको छ । मैले त भित्रभित्रै कुहिरहेको समाजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सफा गर्ने भन्ने कुरा छलफलको विषय हो मात्र भनेको हुँ । 

तपाईंले चलाएको बहसबाट निष्कर्षमा पुग्न सम्भव होला ?

परिस्थिति हेरौं, पोखराले मात्र गरेर कति सम्भव हुन्छ– हुँदैन ? मलाई यी चारवटा विकल्पमध्ये कुनै न कुनै उपायमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसका लागि समय लाग्न सक्छ । यो वेश्यावृत्ति भनेको सभ्यताको कलंक हो कि होइन ? यो अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपले समाजलाई विकृत तुल्याउने ढंगले फैलिरहेको छ र हामी यसमा आँखा चिम्लिएर बस्छौं भने हामी सभ्य भयौं कि असभ्य ? त्यो कुरामा अब प्रश्न उठ्नुपर्छ । 

अहिले पनि यसको नियन्त्रणका लागि यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरिन्छ नि ? 

हामीले अहिलेसम्म ओठले समातेझैं गरेका छौं, दाँतले समातेका छैनौं, समातेझैं गर्ने, त्यसलाई चलखेलको विषय बनाउने, कसुर पनि मानिँदैन, गैरकानुनी पनि मानिँदैन, वैधानिकता पनि दिंदैनौं भने त्यो गलत हो । यसको व्यवस्थापनपश्चात् प्रशासन तथा प्रहरीले गर्ने अनियमितता समेत अन्त्य हुन्छ । अहिले एउटाकी श्रीमती अथवा बुहारी अर्काको लोग्ने वा छोरासँग फेला पर्छे । बाहिर एक्सपोज गरे बेइज्जत हुने, बाहिर एक्सपोज नगर्न जति भन्यो त्यति पैसा तिरेर निस्कनुपर्‍यो । फेला पार्नेलाई कमाउने बाटो हुन्छ । त्यसपछि नाम परिवर्तन भन्ने नाटक रचिन्छ । तसर्थ यस्तो विकृतिको अन्त्यका लागि पनि वेश्यावृत्तिको वैधानिक व्यवस्थापन आवश्यक छ । 

तपाईंको विचार करसँग पनि जोडिएको छ ?

यौन व्यापार अथवा यौन पर्यटनलाई वैधानिक बनाएर त्यसमा कर लगाई प्रदेशलाई समृद्ध बनाउँछु भन्ने कुरा मैले एक प्रतिशत पनि सोचेको छैन, तर हामीले कर नलिए पनि वैधानिक त गर्नुपर्‍यो । वैधानिक गर्नुपर्ने भए त्यसको पनि कुनै न कुनै माध्यम हुन्छ । हामीले के कुरा लुकाउनु हुँदैन भने रेडलाइट एरिया व्यवस्थापनको कुरा आयो भने करको कुरा आउँछ कि आउँदैन ? कर भनांैला, शुल्क भनौंला, कानुनले केही प्रबन्ध गर्ला नि । यसलाई व्यवस्थित गर्दा, कार्डको व्यवस्था गर्दा, हेल्थ चेकअप गर्दा कर जोडिन्छ, नियमविपरीत गरे भने दण्ड सजाय गर्ने कि नगर्ने, योसँग पनि कुनै न कुनै रूपमा कर अथवा जरिवाना जोडिन्छ । यौन व्यवसायीसँग कर लिनुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा के–कस्तो दण्ड–दस्तुर राख्नुपर्छ त्यो त हुन्छ नि †

हाम्रो समाजमा यो विषयमा कसरी छलफल गर्न सकिएला ?

हाम्रो ढाेंगी समाजको ढोंगको पर्दा उर्घानुपर्छ । भित्र–भित्र कुहिरहने, बाहिर–बाहिर सफा हुँ भनेर टोपलिने, भित्र–भित्रै व्यभिचारी हुने, बाहिर–बाहिर सदाचारी देखिएझैं गर्ने । यस्तो हुनु हुँदैन, यसको अन्त्य गर्न निष्कर्षमा पुग्नुअघि पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म महिला बढी भए पनि कुनै समयमा रेडलाइट एरियामा पुरुष यौनकर्मी पनि बस्ने खालको हुन सक्छ । पुरानो ढंगले सोचेर यो समस्या समाधान हुँदैन । अब समय अनुकूल हुने गरी समाजलाई सर्भिसिङ गर्नुपर्छ र खुल्ला रूपमा यो विषयमा बहस चल्नुपर्छ । म डेनमार्क जाँदा हिप्पी गाउँ जाने कुरा भयो । हिप्पीका बारेमा मैले नेपालमै सुनेको थिएँ । स्वयम्भूमा देखेको समेत थिएँ । त्यतिबेला उनीहरूप्रति मेरो नकारात्मक सोंच थियो, तर जब म त्यहाँ पुगे त्यहाँ त तोकिएको ठाउँभन्दा बाहिर एक जना पनि हिप्पी थिएनन् । त्यहीं भएर खुल्ला समाजको कल्पना गर्ने हो भने यौन व्यवसायलाई पनि वैधानिकता दिएर व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । 

पोखरालाई यौन पर्यटनको केन्द्र बनाउनुपर्ने कुरा पनि बेला–बेलामा उठ्ने गरेको छ ? 

म के भन्छु भने पोखरालाई आजको दिन सम्म पनि यौन पर्यटनको माध्यमबाट समृद्ध बनाउनुपर्ने कुनै आबश्यकता छैन । हाम्रो अनिवार्य आवश्यकता क्यासिनो तथा यौन व्यवसाय होइन । पोखरालाई यौन पर्यटनको केन्द्र बनाउने विषयमा छलफल नै नगरे पनि हुन्छ । किनभने त्यसको आवश्यकता छैन । अहिलेको सन्दर्भ यौन व्यापारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी नियमीत गर्ने भन्ने मात्र हो । 

यो बहस गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको छ, अरू प्रदेशमा यसको प्रभाव कति देखिएको छ ?

अरूले भन्दैनन् । यस्तो अप्रिय कुरा किन मुख्यमन्त्रीले बोल्ने भन्छन् । म यो समाजका लागि प्रिय कुरा हो भन्छु । सभ्य समाजका लागि यो आवश्यक छ । सबैको बुझाइ एउटै हुँदैन । 

वेश्यावृत्तिलाई वैधानिकता दिँदा अथवा रेडलाइट एरिया तोक्दा के फाइदा होला ?

फाइदाभन्दा पनि रोग थियो, नियन्त्रण गरियो, रोगबाट मुक्ति पाइयो भने त्यो नै उपलब्धि हो । यसबाट समाजमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ । 

तपाईंले सुरु गरेको बहसलाई निष्कर्षमा पुग्न समय कति लाग्ला ?

बहस कति धेरै चल्छ त्यसले निर्धारण गर्छ । अरू प्रदेशमा पनि यो बहस चल्नुपर्छ । कमसेकम एक नम्बरले चलाओस् न । त्यसको त धेरै ठाउँ छ । धरान, इटहरी, उर्लाबारी, विराटनगर बिर्तामोड, दमक, मेचिनगर आदि सहर–बजारमा छलफल चलाओस् । ३ नम्बर त अझ सबैभन्दा बढी प्रभावित छ उसले चलाओस् । ५ नम्बरको नेपालगञ्ज, भैरहवा, बुटवलका घटना सुन्छौं, ७ मा पनि बहस चलाउनुपर्‍यो यही मौकामा कर्णाली प्रदेशले पनि छलफल चलाउनुपर्‍यो । सबैले गर्ने हो भने यसको समाधान चाँडै निस्कन सक्छ । 

यस्ता एजेन्डालाई मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त भेलामा राख्न सकिँदैन ?

मुख्यमन्त्रीको भेलामा भन्दा पनि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय आदिसँग समयक्रम अनुसार छलफल चलाउनु पर्छ । 

प्रकाशित :आश्विन १०, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्