हामी व्यवस्थापकीय कमजोरीमा फसेका छौं

- साप्ताहिक संवाददाता

आश्विन ६, २०७५

वि.सं.२०३९ मा जुम्लाको सिजामा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका हुन्–गगन हमाल । स्थानीय भैरव माध्यमिक विद्यालयबाट २०५६ सालको एसएलसी परीक्षामा कर्णाली अञ्चलकै सर्वोत्कृष्ट घोषित भएपछि उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएका हमालले अमृत साइन्स कलेजबाट उच्च अंकसहित आईएस्सी उत्तीर्ण गरे । पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट २०६४ सालमा मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका हमालले त्यसपछि पुल्चोकसहित थापाथली, कान्तिपुर, काठमाडौं आदि इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्यापन गरे । यसै बीच उनले ०६९ मा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाटै नवीकरणीय ऊर्जामा स्नातकोत्तर गरे । २८ वर्षको उमेरमा ०६७ मा मेकानिकल इन्जिनियरका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हमालले कालान्तरमा प्रशासनिक सेवा रोजे । ०७४ सालमा प्रशासनतर्फ सोझै उपसचिव तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हमालले त्यही वर्ष सह–सचिवको खुला परीक्षा दिए । २०७५ सालमा सह–सचिव भएका हमाल गत जेठदेखि ७ नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । हमालसँग संघीयतामा नेपालको निजामती प्रशासन, यसका समस्या आदि विषयमा केन्द्रित रहेर साप्ताहिकले गरेको कुराकानी :

अहिले मुलुकको प्रशासनिक संरचना कस्तो छ ? 

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भैसकेपछि मुलुकमा अहिले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको अभ्यास भैरहेको छ । नेपालको निजामती सेवा पनि तीन तहमै जाने गरी अघि बढिरहेको छ । यद्यपि जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन् । 

अहिलेका ऐन–नियम, कानुनहरूले संघीयतालाई सहयोग गरेको छ ? 

पक्कै पनि त्यसमा केही समस्या र बाधाहरू छन् । बाधाहरू फुकाउन जति सक्रिय रूपमा अघि बढ्नुपथ्र्यो, सम्बन्धित पक्षले जसरी चासो लिनुपथ्र्यो, त्यसरी नलिएको देखिन्छ । संविधानत: प्रदेश र स्थानीय तह हेर्ने गरी प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन गर्ने भन्ने कुरा छ, प्रदेशको लोकसेवा आयोग गठन नभै प्रदेशले आफ्ना कर्मचारी र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । पुराना स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू नै अहिले पनि कार्यरत छन् । उनीहरूलाई नयाँ संविधान अनुकूल अभ्यास गराउन नसकिएको अवस्थामा हामी छौं । अब कर्मचारी समायोजन ऐन आउने कुरा छ, त्यसका लागि पनि अत्यन्तै ढिलो भैसकेको छ । उक्त ऐन चाँडोभन्दा चाँडो आउनुपर्छ । 

यो ढिलाइका पछाडि को जिम्मेवार छ ? 

यो प्राथमिकताको कुरा हो । हामी कहाँ तीन प्रकारको संघीयता छ— पहिलो राजनैतिक, दोस्रो प्रशासनिक तथा तेस्रो भौतिक संघीयता । हामीले राजनैतिक संघीयताको चरण पार गर्‍यौं, अहिले राजनैतिक नेतृत्व चयन भएर आइसकेको छ । राजनैतिक नेतृत्व चयन भएर आउनुअगावै हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेन । संघ र प्रदेशमा त्यहाँको आवश्यताअनुसार कर्मचारी चाहिन्छन्, मन्त्रालय बन्छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदाहँुदै पनि हामीले त्यतातिर ध्यान दिएनौं । त्यहाँ राजनैतिक नेतृत्व चुनिनुअघि नै कर्मचारीको व्यवस्थापन र समायोजन हुनुपथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेन । अहिले हामीले जे–जस्ता समस्याहरू भोगिरहेका छौं, त्यो त्यसकै परिणाम हो । यसका लागि यो वा त्यो पक्ष जिम्मेवार छ भन्नुभन्दा यसलाई हामीले संक्रमणकालीन व्यवस्थापकीय कमजोरीका रूपमा लिनुपर्छ । 

कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनमा कर्मचारी संगठनहरू नै अवरोधका रूपमा देखा परेको बताइन्छ नि ? 

परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न केही गाह्रो हुन्छ । अर्को कुरा सतहमा देखिएजस्तो स्थिति पनि छैन । सरकारले पठाएको ठाउँमा जानु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दायित्व हो । यद्यपि हामी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुरामा चुकेका छौं । 

कतिपयले त हाम्रो संघीय संरचना नै ढाँचागत रूपमा त्रुटिपूर्ण छ पनि भनिरहेका छन् ? 

ढाँचागत रूपमै त्रुटिपूर्ण होइन, तर यो युगान्तरकारी परिवर्तन भएकाले यसमा सामञ्जस्यता ल्याउन अलि ढिलाइ भएको हो । एउटै सरकारको अभ्यास गरिरहेका हामी नेपाली एकै पटक तीन तहको सरकारमा गर्‍यौं । अभ्यासमा जानुपूर्व योजनाबद्ध रूपमा सम्पूर्ण काम हुनुपथ्र्यो । योजनाको पाटोमा हामी एकदमै कमजोर भयौं । अहिलेका जे–जति समस्या देखिएका छन्, त्यो त्यसकै परिणाम हो । 

यी समस्याको कारकतत्व के हो ?

जुन–जुन ठाउँमा जो–जो बसिरहेका छन्, उनीहरूले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । किनभने, जिम्मेवार तहमा रहेकाहरू नै अहिलेको समस्याप्रति संवेदनशील हुनुपथ्र्यो । 

त्यो जिम्मेवारी राजनैतिक दलहरूले लिनुपर्छ भन्नुभएको हो ? 

राजनैतिक दलहरूलाई मात्र नभनौं, प्रशासनिक नेतृत्व गर्नेहरूलाई पनि थाहा थियो, तीन तहको चुनाव हँुदैछ, राजनैतिक नेतृत्व तीन तहमा विभाजित भएर अघि बढ्दैछ, अबको संरचनामा त्यहीअनुुरूपको प्रशासनिक प्रणाली चाहिन्छ । यो विषयमा समयमै पर्याप्त गृहकार्य नभएको चाहिँ पक्कै हो ।

अहिले देखिएको नीतिगत त्रुटिमा कसले सुधार गर्ने त ? 

त्यो त हामीले नै गर्नुपर्ने हो । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी व्यवस्थापनको पाटोमा छ । जबसम्म ठूलो र उदार सोच राखिँदैन तबसम्म यस्ता उल्झनहरू आइरहन्छन् । बजेट र कर्मचारी सबै व्यवस्थापनसँग जोडिएका हुन्छन् । राजनैतिक व्यक्तिहरूलाई सबै कुरा थाहा पनि हुँदैन । दृष्टिकोण दिने र नीतिसहित नेतृत्व गर्ने कुरा मात्र राजनैतिक नेतृत्वको हो । समग्र पाटो हेर्ने काम त निजामती प्रशासनकै हो ।

प्रसंग बदलौं, सम्बन्धित प्रदेशले आफ्नो लोकसेवा आयोग बनाउँछ कि बनाउँदैन ? 

हाम्रो संविधानअनुसार पहिले केन्द्रीय संघीय निजामती सेवा बन्छ, त्यसले मापदण्ड निर्धारण गर्छ । संघीय लोकसेवा आयोगको नियम कानुन, ऐन नियमावली बनिसकेपछि उसले प्रदेशअन्तर्गत बन्ने लोकसेवा आयोगको संगठन तथा मापदण्ड बनाइदिन्छ । त्यसकै आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ । त्यसपछि प्रदेशको लोकसेवा आयोगले काम गर्छ । 

संघीय लोकसेवा आयोगजस्तो प्रादेशिक लोकसेवा आयोग संवैधानिक अंग बन्छ कि बन्दैन ? 

संवैधानिक अंग हुन्छ तर त्यसको हैसियत संघीय लोकसेवा आयोगको जस्तो हुँदैन । कानुनी रूपमा त्यसलाई संघीय लोकसेवा आयोगले नियन्त्रण गर्छ । स्वायत्त निकाय पनि भएकाले त्यहाँ सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन । प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको आफ्नो छुट्टै कानुन हुन्छ । अहिले संघीय लोकसेवा आयोगको कानुन नबनेकाले लोकसेवा पहिलेकै कानुनअनुसार चलिरहेको अवस्था छ । यसमा निकै ढिला भैसकेको छ ।

नेपालको निजामती प्रशासनमाथि काम नै नगर्ने, देश बिगार्ने भनेर राजनीतिक नेतृत्वले आरोप लगाउने गरेको छ नि ? 

यसमा सत्यता छैन । म आफैं निजामती कर्मचारी भएकाले आफंैमाथि लागेका आरोप स्वीकार गर्ने कुरै भएन । यद्यपि सबैभन्दा ठूलो कुरा तटस्थ भएर बोल्ने कुरा हो । सामान्यत: आफूले काम गर्न नसकेपछि अरूमाथि दोष लगाइन्छ । नेपाली उखानै छ, आफ्नो शरीरको हात्ती नदेख्ने अरूको शरीरको जुम्रा देख्ने । अहिले यहाँ उल्टो भैरहेको छ, कर्मचारीहरू राजनैतिक रुचि देखाइरहेका छन् भने राजनैतिक दलहरू कर्मचारीलाई आफू अनुकूल बनाउने अभ्यास गरिरहेका छन् । यो हाम्रो व्यवस्थापकीय पाटोमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अहिलेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट त्यहींबाट सुरु भएको छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्ने काम कसको हो ? सचिवको ? विभागीय प्रमुखको ? यस्तो काममा कसको बढी हस्तक्षेप हुन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ । समस्या कहाँ छ भने आफ्नो दायित्व दुवै पक्षले बुझिरहेका छैनन् । कर्मचारीले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, राजनैतिक नेतृत्वले आफ्नो काम गर्नुपर्छ तर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्ेरस्ट बाझिएपछि कर्मचारीले राजनैतिक नेतृत्वले काम गर्न सकेन भन्ने, राजनैतिक नेतृत्वले कर्मचारीले काम गर्न दिएन भन्ने— हाम्रो समस्या यसमै छ । 

यसमा राजनैतिक नेतृत्व चुकेको मान्नुहुन्छ ? 

शतप्रतिशत चुकेको छ । राजनीतिका नाममा नातावाद, कृपावाद हाबी भैरहेको छ । समस्याको जरो नै त्यही हो ।

अहिलेका प्रादेशिक सरकारको स्थिति पञ्चातकालका क्षेत्रीय कार्यालयको भन्दा भिन्न छैन भनिन्छ नि ? 

त्यो एकदम गलत हो । संविधानले नै तीनवटा सरकारलाई स्वीकार गरेको छ । हिजोको अञ्चलाधीशको कन्सेप्ट होइन, प्रदेश सरकार छुट्टै सरकार हो । संविधानको अनुसूचीमै प्रदेश सरकारका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ । हिजो पनि स्थानीय सरकार थिए, तर प्रदेश सरकार भर्खर जन्मिएको हो ।

 

कतिपय कुरामा त केन्द्र सरकारले लगाम लगाइरहेको सत्य हो नि ? 

होइन, केन्द्रले त्यसो नगर भनेको होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने अहिले हामीकहाँ ७ सय ६३ वटा सरकार छन् । म त अझ ८ सय वटा सरकार भन्छु, किनभने मन्त्री पनि छुट्टै सरकार हो । यो ८ सयवटा सरकार बनाउने कुरा नगरौं । किनभने भोलि प्रदेशलाई हामीले भनेजस्तै सम्पूर्ण कुरा दिने हो भने त्यहाँ मनोमानी हुन्छ । कर्मचारी भर्ना गर्दा आफ्नै मान्छे भर्ना गर्छन् । त्यतिबेला हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीले जुन हिसाबले हामीले सोचिरहेका छौं, त्यो हिसाबले अघि बढ्दैन । त्यसकारण अहिले संघले जे हिसाबले गाइडलाइन दिइरहेको छ, त्यो केही हदसम्म ठीक पनि हो, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रदेशको लोकसेवा आयोग चाँडोभन्दा चाँडो गठन गर्नुपर्छ । किनभने अहिले पनि हामीसँग झन्डै २५ हजार कर्मचारीको अभाव छ । केन्द्रमा कर्मचारी बढी नै छन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । स्थानीय तह प्रत्यक्ष सेवा दिने निकाय हो, त्यहाँ नै कर्मचारी छैनन् । स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ, स्रोत पनि दिइएको छ तर कर्मचारी दिइएन भने काम कसरी हुन्छ ? संघीयताको मूल मर्म भनेकै सरकारी सेवा जनताको घरघरमा पुर्‍याउनु हो । हिजो जिल्लाबाट पाइने सेवा अहिले आफ्नै वडाबाट पाइयोस् भन्ने हो ।

स्थानीय तहले नटेर्ने, केन्द्रले अधिकार नदिने, यस कारण प्रदेश स्थानीय निकाय र केन्द्रको चेपुवामा परेको हो त ? 

यो कुरा एकदम सही हो । संविधानत: हामी चेन अफ कमान्ड निर्माण गर्ने कुरामा चुक्यौंं । संविधानमा तीनवटा सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व भन्ने लेखियो, तर सम्पूर्ण स्रोत संघले जम्मा गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन्छ । संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने प्रणाली हुनुपथ्र्यो । त्यसो भएको भए स्थानीय तह प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुने र उसले भनेको टेर्ने हुन्थ्यो । संघले प्रदेश हेर्नुपथ्र्यो र प्रदेशले स्थानीय निकाय हेर्नुपथ्र्यो । यो कुरा पहिले नै सोच्नुपर्ने थियो, उतिबेला नसोचिएका कारण अहिले समस्या देखियो । अहिले प्रदेशले सीधै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्दैन । स्थानीय तहले प्रदेशले भनेको मान्दिन भन्न सक्छ । कतिपय ठाउँमा त्यो देखिएको पनि छ । 

यो समस्या कहिलेसम्म तानिएला ? 

यो समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ । समस्या लम्बिँदै गए संघीय संरचना नै खतरामा पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यद्यपि हामी आशावादी छौं, संक्रमणकालमा केही समस्या देखिन सक्छ । 

प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा प्रदेशको नाम र राजधानी पनि तोक्न सकिएको छैन, तिनले बाँकी के काम गर्लान् ? 

जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा नभए पनि काम भैरहेको छ । प्रत्येक प्रदेशले आफ्ना कार्यविधि बनाएका छन्, ऐन–नियम, कानुन पनि बनाएका छन् । केही भौतिक पूर्वाधारका काम पनि भएका छन् । हिजो कर्मचारी नै थिएनन्, बिस्तारै–बिस्तारै कर्मचारी पनि जुट्न थालेका छन् । बजेट पनि आएको छ, धेरै कुरा कार्यान्वयनकै चरणमा छ । अहिले नै प्रदेश सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन तहमा कसरी जान्छ, त्यसपछि मूल्यांकन गर्नु उचित होला ।

संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेशको क्षमता कस्तो छ ? 

अहिले प्रदेशमा जनशक्तिको अभाव छ, कर्मचारी समायोजन ऐन आएपछि कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान्छन् । राजस्वमा पनि प्रदेशले आफूलाई दिएको अधिकारअनुसार काम सुरु गरिसकेको छ । यसले अब बिस्तारै गति लिन्छ । 

नीतिगत अनुभव भएका दक्ष कर्मचारीहरू तल्लो तहमा जान मान्दैनन् नि ? त्यसको कारण के हो ? 

त्यसको प्रमुख कारण नीतिगत त्रुटि हो । म इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे, प्रशासनतर्फको सहसचिवमा जाँच दिएर एक नम्बरमा उत्तीर्ण भए । मैले आफ्नो क्षमता र बलबुताले जति सक्छु गरुँला, तर सबै नयाँ कर्मचारीले पनि त्यसै गर्न सक्छन् भन्न सकिँदैन । त्यहाँ केही कुरा चाहिन्छ नै, एउटा नीति के ल्याउनुपथ्र्यो भने नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा हुने कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा पठाउने । प्रदेश सरकारमा काम गरेर आएपछि मात्र नेपाल सरकारको सचिव बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ, अरू केही गर्नै पर्दैन । यस्तो नीतिगत व्यवस्था भयो भने सचिवको बढुवाको लाइनमा भएकाहरू मागेर नै प्रदेशमा काम गर्न जान्छन् । 

भारतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदेश सरकारले नै नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा गर्छ । हाम्रोमा केन्द्रले नै गर्छ, उल्टो भएन र ? 

त्यो अभ्यास गलत हो । केन्द्रको निकाय पनि चाहिन्छ, उसका आफ्ना केही स्वार्थ हुन्छन् । प्रदेशले सधै राष्ट्रको हितमा काम गर्छ भन्ने पनि छैन । यद्यपि त्यसो भयो भन्दैमा केन्द्रले सीधै जिल्लामा पदस्थापन गर्ने होइन, केन्द्रले प्रदेशको राय–सल्लाहमा उसको आवश्यकताबमोजिम नीतिगत तहमा मात्र आफ्ना कर्मचारी खटाउनुपर्छ । यहाँ केन्द्रबाटै जिल्लामा कर्मचारी पठाउने गलत अभ्यास भैरहेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । प्रदेशमा नियुक्त भएका सबै किसिमका प्रशासनिक अधिकारीहरूको उत्तरदायित्व प्रदेश सरकारप्रति हुनुपर्छ ।

प्रकाशित :आश्विन ६, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्