छाडबिन आयोग

- मनोज गजुरेल

आश्विन १, २०७५

 

निर्मला हत्याकाण्ड छानबिन समितिका एक पदाधिकारीले राजीनामा दिए । जिउज्यानमै खतरा उत्पन्न भएपछि उनले उक्त कदम चालेको बताए । यदि यो दाबी सत्य हो भने भन्नै पर्ने हुन्छ, छानबिन समितिका प्राय: प्रतिवेदन सत्य हुँदैनन्, सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउन खोज्नेहरूकै ज्यान खतरामा पर्छ । आउनुहोस्, आजको बसाइमा आयोगकै विषयमा चर्चा गरौं ।

यसअघि पनि विभिन्न विषयमा छानबिन आयोग बने । सुरुमा ठूल्ठूला गफ छाँटिए तर चित्तबुझ्दो निचोड कहिल्यै आएन । त्यसैले व्यंग्यको भाषामा भनिन्छ, यो छानबिन होइन, छाडबिन हो । आयोग होइन, आयो अनि गयो हो । 

कञ्चनपुर काण्डमा पनि झन्डै त्यस्तै हुँदैछ । त्यहाँ, कहिले मानसिक रोगीलाई आरोप लगाइयो । कहिले बम दिदी–बहिनीको बयान लिइयो । कहिले हामीसँग प्रमाण छ भनियो । कहिले भएको प्रमाण मेट्न खोजियो । यी सबै अधिकार प्रत्याभुत गर्ने प्रहरी अधिकारीका तर्फबाट भयो तर निचोड ? हात्ती आयो हात्ती आयो, फुस्सा ।

त्यसपछि सरकारले छानबिन आयोग बनायो । प्रहरीले आरोप लगाएका सबै निर्दोष सावित भए । यता बलत्कारी पत्ता लागेन । न त उ पक्राउ नै पर्‍यो । सिंगो सरकार लाग्दा पनि यो जघन्य अपराधको अपराधी फेला परेन, सबैभन्दा अचम्मको कुरा यही छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अपराधीलाई पानीबाट भए पनि निकाल्ने भने तर जल, जमिन, आकाश कतै पनि अपराधी फेला परेन । जनता भन्छन्– छाडबिन आयोग भएकाले पक्राउ नपरेको हो । सरकारले चाहेको भए चौबीस घण्टामा हत्यारा पत्ता लगाउन सक्थ्यो । प्रहरी छ । प्रहरीसँग तालिमप्राप्त कुकुर छन् । सेना छ । सेनासँग शक्तिशाली सुराकी छन् । गुप्तचर विभाग छ । विभागसँग हजारौं विशेष प्रहरी छन् । तै पनि निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्दैन ।

किन त ?

यसका धेरै कारण होलान् । तीमध्ये मुख्य कारण सरकारमा लाजको अभाव हो । बालिका बलात्कार गरेर हत्या गरिएको घटना सबैभन्दा शरमको विषय हो । यसले जनतामा आक्रोश, डर र पिंडा बढाएको छ । घटना आफैंमा वीभत्स त छँदैछ, त्यसमाथि यस्तै घटना आफ्नै परिवारमा घट्यो भने के होला भनेर जनता असुरक्षित महसुस गर्दैछन् । 

यद्यपि राज्यका निकायहरू भने घटनालाई यसरी लिई रहेका छन् कि यो देशमा घटिरहने विभिन्न घटनाहरूमध्ये एउटा घटना मात्र हो । सरकार एउटै घटनामा राज्य अल्झिने हो भने समृद्धिको यात्रा कसरी तय हुन्छ जस्तो गरेर बसिरहेको भान हुन्छ । राज्यले बुझ्नुपर्छ, संसारका ठूला–ठूला युद्ध मसिना कुराबाट उठान भएका छन् । सुरुमा सामान्य लागेका घटना बढ्दै गएर सत्ता परिवर्तनदेखि दीर्घकालीन हिंसासम्म पुगेका छन् ।

छानबिन समितिका पदाधिकारीले आफ्नो ज्यानको खतरा भएको, ठूलै समूहले धम्की दिएको, जिउज्यानको सुरक्षा चाहिएकोजस्ता माग गर्दैछन् । त्यो शक्ति कुन हो, त्यो व्यक्ति को हो, उसको कनेक्सन कोसँग छ, सरकारले जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला पत्ता लगाउन सक्छ । 

हरेक कालो बादलको पछाडि चाँदीको सेतो घेरा हुन्छ भनेझैं अपराधीसम्म पुग्न सरकारले त्यही धम्कीको लहरो समाउन सक्छ । लहरो पछ्याउँदै जाँदा जतिसुकै ठूलो पहरो गर्जिए पनि गर्जियोस्, कारबाही गरेरै छाड्नुपर्छ । राजनीतिका पहरा हुन् कि प्रशासनका पहरा, भत्काउनै पर्छ । त्यसो भयो भने राज्यकै जय हुन्छ अन्यथा जनतालाई सधैं भय हुन्छ ।

खुद्रा मसिना छानबिन समितिले अब यो काम फत्ते हुने देखिँदैन । सत्यतथ्य पत्ता पत्ता लगाउन निर्मम समिति बन्नु जरुरी छ, जसले सोर्सफोर्सलाई अस्वीकार गर्छ । धाकधम्कीका साथै पद र पावरलाई तिरस्कार गर्छ । 

 

प्रकाशित :आश्विन १, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्