बलात्कारको डरलाग्दो शृंखला

- युवराज गौतम

भाद्र १९, २०७५

सार्वजनिक भएका बलात्कारका घटनाको शृंखला हेर्दा धेरै आमाबाबुलाई छोरीहरू जोगाउने चिन्ता एकातिर छँदैछ त्योभन्दा पनि घटना न्यूनीकरण गर्न राज्यका सामु ठूलो चुनौती खडा भएको छ । 

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको एक अनुसन्धानले २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्पपछि प्रभावित गाउँहरूमा बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना बढेको देखाएको छ । यस्ता घटना बढ्नुमा यौन शिक्षाको कमी, अपराधीलाई राजनीतिक दबाबमा उन्मुक्ति साथै उशृंखलता प्रमुख कारण भएको कानुन व्यवसायी समीप घिमिरेको दाबी छ । घिमिरे भन्छन्– ‘बलात्कारका घटनाका अपराधीका लागि न त कानुन दरिलो छ, न त सरकार र संसद जिम्मेवार छ, न त प्रहरी प्रशासन नै चुस्त–दुरुस्त छ । त्यसैले सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।’

जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीको विचारमा बलात्कारको घटना वृद्धि भएको नभई उजागर भएको हो । ‘बालिका मात्र होइन यहाँ त बालक पनि बलात्कारको सिकार भएका छन्, यो घटना बढेको होइन उजागर भएको हो’, डा.उप्रेती भन्छिन्–‘समाज अलिक खुल्ला भएको छ, सञ्चार माध्यमहरूको पहुँच बढेको छ भने मानिसहरूमा समेत जागरुकता आएको छ ।’

विगतमा बलात्कारका घटना भए पनि इज्जत जोगाउन भन्दै त्यस्ता घटना सकेसम्म लुकाइन्थ्यो । यद्यपि अहिले भने त्यस्ता घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । बलात्कारपछि हुने हत्याका घटना बढ्नुमा पुरुषप्रधान समाज, सामाजिक मूल्य–मान्यता, कानुन साथै न्याय सम्पादनमा समेत समस्या भएको बताइन्छ । आधुनिक समाज, बालबालिकामा बढ्दो पोर्नोग्राफीको लतका साथै वयस्कहरूमा आपराधिक मानसिकता बढ्दै जानु घटनाको शृखंला बढ्नुको मुख्य कारण हो– विज्ञहरूको दाबी छ ।

बलात्कारका घटनाहरू उजागर हुन थालेपछि सडकमा अपराधीलाई मृत्युदण्डको माग उठिरहेको छ । कानुन व्यवसायी घिमिरेका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि–सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मृत्युदण्डको सजाय असम्भव छ तर भएकै कानुनलाई पूर्ण पालना गर्ने हो भने यसमा केही कमी भने पक्कै ल्याउन सकिन्छ । यद्यपि यस्ता मुद्दा समयमै किनारा नलाग्दा धेरै पीडित थप पीडित हुने गरेका छन् । कतिपय पीडितले मुद्दा बीचैमा छाड्ने, कतिले मुद्दा फैसला नहुँदा आत्महत्या गर्ने, बयान फेर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनेसम्म गरेको पाइन्छ । 

फास्टट्राको माग

महिलाहरूमाथि हुने शारीरिक आक्रमण कम गर्न २०६६ साल साउन २८ गते सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्रयाक कोर्ट अर्थात् छिटो–छरितो न्याय दिलाउन द्रुत अदालत स्थापना गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । आदेश जारी भएको १० वर्ष हुन लाग्दासमेत त्यसको गठन हुन नसक्नु वास्तवमै लज्जाको विषय हो । अहिले यो फास्ट ट्रयाक कोर्ट चाँडो गठन गर्न दबाब बढेको छ । 

यौन शिक्षा र सचेतना

कतिपय अवस्थामा महिलाहरू इज्जत र प्रतिष्ठाको डरले घटना लुकाउन बाध्य छन् । सामाजिक संस्कार तथा संस्कृितले पनि यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू बढिरहेका छन् । बाबुबाट छोरी, दाजुबाट बहिनी, हाकिमबाट महिला कर्मचारी, धनाढ्यबाट गरिब महिलाहरू बलात्कृत भएका घटनामा लगातार वृद्धि भैरहेको छ । त्यसैले बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसा रोक्न घरपरिवारबाटै यौन शिक्षा दिनुपर्ने मनोविज्ञहरू बताउँछन् भने सामाजिक संजाल वा इन्टरनेटमा प्रोनोग्राफी हेर्ने लत रोक्नुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ । घर तथा विद्यालयमा यौन भनेको के हो ? यसको आवश्यकता, सुरक्षित यौन आदि विषयमा शिक्षा आवश्यक भएको मनोविज्ञ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुझाव छ । 

‘विद्यालयमा समुचित यौन शिक्षा प्रदान गरिँदैन्, घरमा पनि अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई यौन शिक्षा दिँदैनन्’, मनोविद् डा. गंगा पाठक भन्छिन्– ‘विद्यालय तथा अभिभावकले यौन अवस्थामा के हुन्छ, कहाँ छुँदा कस्तो असर हुन्छ वा भनांै ‘गुड टच र व्याड टच’ का बारेमा जानकारी दिनुपर्छ, घरमा सेक्सभन्दा खै किन डराएको हो, हाम्रो समाज ओपन नै हुन सकेको छैन ।’ विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममा पनि यौन शिक्षाका सम्बन्धमा शिक्षकहरूले खुलेर नपढाउँदा समस्या बढ्दै गएको छ । घरमा अभिभावकहरूले पनि यौन शिक्षामा खुलस्त हुनुपर्ने डा. पाठकको सुझाव छ । 

प्रकाशित :भाद्र १९, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्