मुलुकी देवानी संहिताका केही विशेषता

- साप्ताहिक संवाददाता

भाद्र १३, २०७५

भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी संहिता ऐन–२०७४ लागू भएको छ । यसले मुलुकी ऐन–२०२० लाई प्रतिस्थापन गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन–२०७४ का केही विशेषता : 

१२ वर्ष बेपत्ता भएको 

व्यक्ति मृत मानिने 

मुलुकी देवानी संहिता ऐनमा बिनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएको व्यक्तिलाई मृत मानिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४० (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भए वा त्यस्तो व्यक्तिका सम्बन्धमा स्वभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाए त्यस्तो व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त भएकोमा बाहेक मृत्यु भएको मानिनेछ ।’ 

संहितामा मृत्यु भएको मानिने अवस्थासमेत व्यक्तिअनुसार फरक हुने उल्लेख छ । ८० वर्ष पुगेको व्यक्ति बेपत्ता भएको ५ वर्षमा मृत मानिनेछ । युद्धक्षेत्रमा खटिएको सैनिक युद्ध समाप्त भएको मितिले ४ वर्षमा मृत मानिनेछ । यस्तै, सवारी दुर्घटनामा परेको व्यक्ति दुर्घटना परेको ३ वर्षमा मृत मानिने ऐनमा उल्लेख छ । दुर्घटनाका सम्बन्धमा अर्को व्यवस्था पनि ऐनमा छ । उक्त दफाको (२) उपदफामा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिको कुनै दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा त्यस्तो दुर्घटनामा पर्ने अर्को व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभए त्यस्तो व्यक्तिको पनि सोही बखत मृत्यु भएको मानिने उल्लेख छ ।

बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणा वा आदेश भने अदालतले दिनेछ । यद्यपि उक्त व्यक्ति जीवित फर्किए उक्त न्यायिक घोषणा बदर हुनेछ । त्यसका लागि मृत घोषित भैसकेका व्यक्तिले न्यायिक घोषणा बदर गरी पाउन भनी स्वयंले वा निजको हकदारले अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ । अदालतले उक्त निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी न्यायिक घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । 

विवाह २० वर्षपछि

विवाहका लागि अब केटाकेटी दुवैको उमेर २० वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ । यसअघि विवाहका लागि पुरुषको उमेर २० वर्ष तथा महिलाको उमेर १८ वर्ष मानिएको थियो । अब २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिएको महिलाको विवाहसमेत बदर हुनेछ । 

यस्तै, देवानी संहिताको भाग ३ को दफा ६९ (२) मा विवाह जुनसुकै किसिमबाट भए पनि त्यस्तो विवाह सार्वजनिक गर्नु वा गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । पुरुष र महिलाको मन्जुरीबिना भएको विवाह र हाडनाता करणी सजाय हुने विवाह बदर हुनेछन् । झुक्याई विवाह गरेका कारण कसैलाई मर्का परेको खण्डमा त्यस्तो मर्का परेको व्यक्तिले विवाह बदर गर्न सक्ने र क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने पनि संहितामा उल्लेख छ । विवाहको परिणाम स्वरूप कुनै महिला गर्भवती भए वा निजबाट शिशु जन्मिए निजको मञ्जुरी भए मात्र विवाह बदर हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, कुनै पुरुषको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिए स्वत: विवाह मानिने व्यवस्था संहितामा छ । संहिताको दफा ७३ को उपदफा १ मा उक्त कुरा उल्लेख छ । ‘कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए त्यस्तो पुरुष र महिला बीच स्वत: विवाह भएको मानिनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ । यद्यपि जबरजस्ती करणी र हाडनाता सजाय हुने पुरुषबाट गर्भाधान भएर शिशु जन्मिएको हो भने त्यसलाई विवाह मानिनेछैन । यस्तै, विवाहिता महिलाले विवाहपछि बाबु वा आमाले प्रयोग गरेको थर वा पतिको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न स्वतन्त्रता दिइएको छ । पत्नीले कानुनबमोजिम सम्बन्ध–विच्छेद नहुँदै अर्को विवाह गरे वा पति–पत्नीले कानुनबमोजिम सम्बन्धविच्छेद गरे विवाह सम्बन्ध अन्त्य भएको मानिने व्यवस्था पनि संहितामा छ । यस्तै पति वा पत्नीको मृत्यु भए पति–पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए वा अंशबन्डा लिएर भिन्न भए पुन: विवाह गर्न सकिनेछ । 

यसअघि महिलामैत्री भनिएको सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी कानुनलाई यसपटक पुरुषका लागि समेत सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ । अब सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुष पनि सिधै अदालत जान सक्नेछन् । संहिताको दफामा ९४ मा कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा त्यो भन्दा बढी अलग बसे, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, पत्नीले अंगभंग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारिरीक मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरे तथा पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरे सम्बन्ध विच्ेछद गर्न सकिनेछ । अंशबण्डा नहुँदै महिलाले अर्को विवाह गरे अंश पाउने छैनन् ।

कृत्रिम गर्भाधानबाट 

जन्मिएको शिशु पतिकै मानिने 

संहिताको परिच्छेद ४ दफा १०९ मा कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्व बाबुको हुने व्यवस्था छ । ‘कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजको पितृत्व निर्धारण हुनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ । यस्तै, विवाह भएको मितिबाट १ सय ८० दिन पछि जन्मिएको र पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिबाट दुई सय बहत्तर दिनभित्र जन्मिएको सन्तानलाई मात्र विवाहित पतिबाट जन्मिएको शिशुका रूपमा लिइने व्यवस्था पनि संहितामा छ । ‘पति–पत्नीबीच अन्यथा सहमति भएकोमा बाहेक विवाह भएको १ सय ८० दिनअघि पत्नीबाट जन्मिएको शिशुको पितृत्वलाई पतिले र त्यस्तो शिशुको जन्म हुनु अगाडि नै पतिको मृत्यु भैसकेको रहेछ भने निजका हकवालाले इन्कार गर्न सक्नेछन्,’ दफामा १०७ मा उल्लेख छ । 

यद्यपि विवाह गर्नुअघि कुनै महिला गर्भवती भएको थाहा पाएर वा थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई कुनै पुरुषले त्यस्तो महिलासँग विवाह गरेको रहेछ भने त्यस्तो अवधिअघि जन्मिएको कारणले मात्र शिशुको पितृत्व इन्कार हुनेछैन् । 

पति–पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएपनि उनीहरूबाट जन्मिएका छोराछोरीको अधिकार भने दुवैमाथि कायमै रहने कानुनी व्यवस्था छ । संहिताको दफा ११८ मा छोराछोरीको बाबुआमामाथिको कानुनी अधिकार र उनीहरूप्रति आमाबुवाको दायित्वको प्रत्याभूति गरिएको छ । यस्तै, मातृत्व वा पितृत्व दुवैका आधारमा सन्तानको पहिचान हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रत्येक छोराछोरीले आमाबाबुलाई आदर, सम्मान र हेरचाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मुलुकी देवानी संहितामा छ । दफा १२२ को उपदफा (१) मा प्रत्येक छोरा–छोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई आदर तथा सम्मानका साथ व्यवहार गर्नु पर्ने उल्लेख छ । 

सन्तानमाथि मातृक तथा पैत्रिक अख्तियारी छोराछोरीको उमेर १८ वर्ष पुगेर उनीहरूले रोजगारी प्राप्त गरी भिन्न बसे अन्त्य भएको मानिने व्यवस्था छ । शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त भएको अवस्थामा भने उसले विवाह गरेर भिन्न बसेको अवस्थामाबाहेक मातृक र पैतृक अख्तियारीको अन्त्य हुनेछैन । त्यस्ता सन्तानको आवश्यक हेरचाह, स्याहारसुसार, औषधोपचार वा रेखदेख बुवाआमाले नै गर्नुपर्नेछ । 

सम्पत्तिमाथिको अधिकार 

परिच्छेद १०, अशंबन्डा सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २०६ मा गर्भको शिशु पनि अंशको हकदार हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अंशबण्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भए र निजले जन्माउने शिशु अंशियार हुने भए त्यसरी जन्मने शिशुलाई समेत समान अंशियार मानी निजको अंश भाग छुट्याएर मात्र अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ,’ उक्त दफाको उपदफा–२ मा भनिएको छ । यस्तै, कानुनबमोजिम विवाह हुन नसक्ने, विवाह भएको नमानिने वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतिबाट जन्मिएका छोरा–छोरीले त्यस्ता बाबु–आमाबाट अंश पाउने व्यवस्था छ । 

दफा २०८ मा बाबुको पहिचान नभएका छोरा–छोरीले आमाको सम्पत्तिबाट मात्र अंश पाउने व्यवस्था छ । सार्वजनिक नगरी बाहिर राखेका पत्नीले वा निजबाट जन्मिएका छोरा–छोरीले पति वा बाबु मरेपछि अंशमा दाबी गर्न पाउने छैनन् । कुनै व्यक्तिको एकभन्दा बढी पत्नी छन् भने सबै पत्नीबाट जन्मिएका सन्तानले आफ्ना बाबुको सम्पत्तिबाट मात्र अंश पाउनेछन् । यस्तै दोस्रो विवाह गरेपछि जन्मिएका सन्तानले पनि बाबुबाट अंश पाउनेछन् । 

अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थामा पति र पत्नी अंश लिई अलग हुन सक्ने व्यवस्था पनि छ । दफा २१२ पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई घरबाट निकाला गरे र पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिए अंश लिई भिन्न बस्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, विधवा महिलाले पनि अंश लिई भिन्न हुने अधिकार संहितामा व्यवस्था गरिएको छ । विधवाले अर्को विवाह गरे भने निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पति तर्फ छोरा–छोरी भए त्यस्ता छोरा छोरीले र नभए आफंैले लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

कसरी हुन्छ 

गोपनीयता अतिक्रमण ? 

संहिताको परिच्छेद ३ मा नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेदको दफा २१ मा गोपनीयताको हक अतिक्रमण भएको मानिने शीर्षकमा कानुनबमोजिम बाहेक कसैले सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई व्यक्तिगत विवरणहरू बाहिर ल्याउन नपाइने उल्लेख छ । संहिताको उक्त दफामा कुनै व्यक्तिको वासस्थानमा प्रवेश गरे, कसैको चिठीपत्र खोले वा त्यसको प्रयोग गरे, टेलिफोन वा कुराकानी अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी, बोली ध्वनि टेप वा रेकर्ड गरे वा सुने, कुनै व्यक्तिको नीजि जीवनको व्यवहार, आचरण चियोचर्चा, प्रकाशन, प्रशारण गरे वा प्रचार गरे, कसैको आकृति वा तस्विर खिचे र अरुको नाम, आकृति, तस्वीर वा आवाजको नक्कल गरी सार्वजनिक गरे त्यो गोपनीयताको अधिकारको अतिक्रमण भएको मानिने उल्लेख छ । यद्यपि साहित्यिक, कलात्मक प्रयोजन वा सार्वजनिक हितका लागि तीे खण्डहरूमा लेखिएको कुनै काम गरे गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको नमानिने उक्त दफामा उल्लेख छ । 

एकदिनमा ८ घण्टा बढी 

काम गराउन नपाइने 

ज्याला मजुरी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको परिच्छेद १४ मा कम्तिमा १४ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई उसको मन्जुरी लिई काममा लगाउन पाइने उल्लेख छ । यद्यपि १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । दफा ६४३ मा एक दिनमा ८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई काम लगाउँदा सामान्यत: एक दिनमा आठ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउन सकिनेछैन ।’ उक्त अवधिभन्दा बढी काममा लगाउनुपरे सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी लिनुका साथै त्यसरी काममा लगाउँदा आठ घण्टालाई एकदिन मानी बढी काम गरेको प्रत्येक घण्टाबापत सोही अनुपातमा थप ज्याला मजुरी दिनु पर्नेछ ।’ घरेलु काममा भने यो व्यवस्था लागु नहुने संहितामा उल्लेख छ । 

प्रकाशित :भाद्र १३, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्