अन द स्पोट दण्ड : ठीक कि बेठीक !

- मनोज गजुरेल

श्रावण २९, २०७५

 

बेला–बेला इन्काउन्टर भन्ने शब्द चर्चामा आउँछ । यो शब्दसँग जोडिएर प्रहरी पनि आउँछ । आखिर के हो त इन्काउन्टर ? आउनुहोस्, आज यही विषयमा कुराकानी गरौं ।

इन्काउन्टर भनेको मुठभेड हो । मुठभेडमा जे पनि हुन सक्छ । जो पनि जान सक्छ । बल्ल–बल्ल पाएको जिन्दगीलाई जे पनि गर्नु हुँदैन । कोही पनि मुठभेडमा पर्नु हुँदैन । अहिलेलाई यति भनौं, कानुनी राज्यमा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, तर कारबाही गर्नुपर्ने कानुन नै निरीह बन्छ भने कानुनलाई राम–राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन ।

पछिल्लो इन्काउन्टर काण्डपछि समाज दुई खेमामा बाँडिएको छ । एउटा तप्का जस्तालाई तस्तै गर्नुपर्छ भन्दैछ । अर्को तप्का त्यस्तालाई उस्तै गर्नु हुँदैन, कानुनअनुसार चल्नुपर्छ भन्दैछ । कानुनी राज्यमा कानुन नै सर्वोपरि हुनुपर्ने कुरा जति जायज छ, लातोंका भूत बातों ले नमानेपछि हातों चलाउनुपर्ने तर्क पनि नाजायज छैन ।

जहाँसम्म यो स्तम्भकारको व्यक्तिगत धारणा छ, नियमभन्दा माथि बन्दुक र बन्दुकभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति हुन सक्दैन । अहिले इन्काउन्टरलाई ठीक मान्ने मानिसहरू पनि यसलाई अस्वीकार गर्दैनन् । बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गर्नेहरू पनि हत्याको बदला हत्या नै हो भन्ने मान्दैनन् ।

तर किन उनीहरू यस्तो माग गरिरहेका छन् त ? किनभने कानुनले समातेको अपराधी कुनै पनि बेला छुट्न सक्छ । नेताको फोनका आधारमा बलत्कारी चोखिने खतरा छ । कार्यकर्ताको दबाबका आधारमा हत्यारा साधु भएर निस्कने डर छ । कानुन बलियो भए पनि कानुनभन्दा माथि राजनीति भएकाले जस्तोसुकै अपराधी पनि जोगिने अवस्था छ । त्यसैले जनता इन्काउन्टरलाई जायज मानिरहेका छन् ।

खुनको बदला खुन नाजायज हो । हत्याको बदला हत्या गलत हो । बलात्कारको विरुद्ध मृत्युदण्ड हाम्रो संस्कार होइन, तर यो कुरा स्वीकार गर्न जनतालाई ठाउँ दिनुपर्‍यो नि त । अपराधीलाई पार्टीले चोख्याउँदैन भन्ने विश्वास हुनुपर्‍यो नि † हत्याराले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो । बलात्कारीलाई पद र पैसाले छुटाउन सकिँदैन भन्ने कुरा जनताले देख्नुपर्‍यो । त्यसो भयो भने मात्र जनताले कानुनी राज्यको सिद्धान्त पालना गर्छ । 

हामीले देखेका छौं, ठूल्ठूला अपहरणकारीहरू पार्टीको झण्डामुनि सुरक्षित छन् । खतरनाक ज्यानमाराहरू समाजसेवीको खोलमा हिंडेका छन् । बलात्कारीहरू पैसाका बलमा खुलेआम हिंडिरहेका छन् । पैसा र पहुँच भए पनि जत्रासुकै अपराधी पनि चोखिने जनताले प्रत्यक्ष देख्दै आएका छन् । यस्तो देखेपछि जनताले भनिहाल्छन् नि, इन्काउन्टर ठीक भनेर ।

हो, कसैले कानुन हातमा लिनु हुँदैन । जत्रोसुकै ठूलो अपराधीलाई पनि कानुनले मात्र दण्ड दिनुपर्छ, यो सिद्धान्त हो तर व्यवहारमा अपराधी जति ठूलो छ, उसको सम्मान र सुरक्षा त्यति नै बलियो देखिन्छ । बिचरा कानुन निरीह र कमजोर हुन्छ । कागजमा बलियो भएको कानुन व्यवहारमा अपराधीमैत्री भएपछि नै इन्काउन्टरलाई जनताले सही मान्ने हुन् ।

त्यसैले कानुनी राज्यको चाहना राख्नेले सबैभन्दा पहिले अपराधीले दण्ड पाएको देख्नुपर्छ । राजनैतिक रंगमा छाडा छोडिएका अपहरणकारीहरू जेलमा भएको देख्नुपर्छ । जुनसुकै अपराधी कानुनको आँखाबाट उम्कन सक्दैन भन्ने व्यवहारिक उदाहरण आउनुपर्छ । 

यसो भयो भने मात्र जनता हत्याको बदलामा हुने हत्यामा खुसी हुँदैनन् । इन्काउन्टरमा अपहरणकारी मारिँदा दंग पर्दैनन् । बलात्कारीलाई जनताले हराम धुलाइ गर्दा ताली पड्काउँदैनन् । नाम कानुनको राज्य अनि कामचाहिँ अपराधीलाई जोगाउने र छुटाउने भयो भने जनता पनि ‘अन द स्पोट दण्ड’लाई नै जायज मान्न बाध्य हुन्छन् । 

प्रकाशित :श्रावण २९, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्