ब्याचलर मम्

- भिषा काफ्ले

जेष्ठ २५, २०७५

 

 

 

 आमा हुनुको अस्तित्व परिचयलाई म स्वतन्त्रता देख्छु । मेरो शरीर मेरो अधिकार क्षेत्र हो र यो बिलकुल प्राकृतिक छ । यसलाई न कसैले नकार्न सक्छ, न त परिवर्तन गर्न, तर विवाह मानव निर्मित संस्कार हो । यसलाई मान्छेको सामाजिक अभ्यासले एक–अर्काबीचको सम्बन्धसूत्र जोडिदिँदै आएको छ । मान्छेले त्यसलाई चाहे/नचाहेर मान्नुपर्ने बाध्यता हामीकहाँ छ । सरासर हेर्दा यो अभ्यास मानवीय सभ्यताभित्र सामान्य देखिन्छ । तर यसको नियन्त्रण अनुभव गर्न स्त्री भएर बाँच्नुपर्छ ।’ 

(अनुपम रोशी, ९ जेठ २०७५, कान्तिपुर, बिहे नगरे पनि आमा !)

 

 ‘वैदिक काल, लोककथा र धार्मिक ग्रन्थमा यस्ता कथा पढ्न पाइन्छन् । महाभारतमै यस्ता कैयांै उदाहरण छन् । कुन्तीले पाँच फरक–फरक पुरुषबाट गर्भधारण गरिन् । द्रौपदी पाँच पुरुषकी श्रीमती बनिन् । नेपालकै पीश्चमी हिमाली भेगमा वा तिब्बती समुदायमा पनि बहुपति प्रथा चलनमा थियो भनिन्छ । मूलत: बहुपत्नी प्रथाको वर्चस्व भएको समाजमा ‘पोलिगामी’ सम्बन्धभित्र पनि लै·िक अस्तित्वको वर्चस्व पुरुषकै अधिनमा थियो भन्ने प्रस्ट छ । किनभने ती सबै सम्बन्ध महिला स्वयंको इच्छामा भएका थिएनन् । संस्कार वा परिस्थितिले उनि धेरै पुरुषलाई श्रीमान्का रूपमा स्वीकार्न वाध्य थिइन् ।’ 

(घिमिरे युवराज, १२ जेठ २०७५, अन्नपूर्ण, योनिमाथि अधिकार)

 

 ‘हाम्रो देशमा विवाहपूर्व सँगै बस्ने जोडीहरूको यकिन तथ्यांक नभए पनि यो प्रचलन सहरी क्षेत्रमा बढ्दो क्रममा छ, जसले एकातिर सांस्कृतिक परम्परालाई चुनौती दिएको छ भने अर्कातर्फ यसरी विवाह नगरी पनि बच्चा जन्माउन थालेकालाई कतिपयले सहज रुपमा लिएको भए पनि यसलाई कानुनत: आदरपूर्वक स्थान दिएको पाइँदैन ।’ 

(मुना पौडेल, ८ जेठ २०७५, अनलाइन खबर, के कुमारी आमा बेठीक हुन् ?)

 

 

प्रजनन अधिकार महिलाको मात्र अधिकार हो वा महिला पुरुष दुवैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ भन्ने विषयमा देखिएका तरंग त्यसका केही उदाहरण हुन् । प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएसंगै यो छलफल सुरु भएको हो ।  अहिलेको छलफल संसदबाट स्वीकृत लिई मस्यौदाको रुपमा छलफलको लागि तयार भएको उक्त बिधयेकमा रहेको समग्र व्यवस्थाभन्दा पनि विवाहअघि बच्चा जन्माउन सक्ने अधिकारको विषयमा बढी केन्द्रित छ । हाम्रो जस्तो परम्परागत सोचाइमा अल्झिएको समाजमा यो विषय चुनौतीपूर्ण हुन्छ वा सहज स्वीकार्य हुन्छ यो अर्को बहसको विषय बन्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

 

हाम्रो संविधानको धारा ३८ ले प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारलाई स्वीकार गरिसकेको छ । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक छ र त्यही कानुन बनाउने चरणमा रहेको मस्यौदाले समाजमा बहस सिर्जना गरेको हो ।

 

प्रजनन स्वास्थ्य भन्नासाथ महिला–पुरुष दुवै जोडिए पनि जोखिमका हिसाबले महिला बढी संवेदनशील हुनु नौलो कुरा होइन । त्यही जोखिम न्यूनीकरण गर्न निर्माणाधीन मस्यौदा महिलालाई अधिकार सम्पन्न गराउनेतर्फ प्रेरित भएको सुरुवाती मस्यौदा समितिका संयोजक डा. नरेशप्रताप केसी बताउँछन् । सरसर्ती हेर्दा उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको जन्म प्रमाणपत्रको व्यवस्थालाई लिएर बढी बहस भैरहेको छ । सो व्यवस्थामा बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा नाम उल्लेख गर्न नचाहेको हकमा समेत बच्चा जन्मिएको प्रमाणपत्र दिन बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

 

यसले हालसम्म सन्तानको आधिकारिक परिचयका लागि आधिकारिक बुबा नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई तोडिदिएको छ । यदि आमाले कुनै पनि शिशुको बाबु उल्लेख गर्न नचाहेको अवस्थामा त्यो अधिकार पाउने अवस्था यो मस्यौदा कानुनमा परिणत भएपछि हुनेछ । यसअघि नै नेपालको कानुनले आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरीसकेको छ । अब यो ऐन आएसँगै शिशुको वंशपरिचय सीधै आमाको हातमा जान्छ । यदि आमाले शिशु जन्मदा नै बाबुको परिचय नराख्न चाहे त्यस्तो छुट यो कानुनले दिन्छ । मस्यौदाको यो दफाले महिलालाई अधिकार मात्र दिएको छैन । यदि यो कानुनको बर्खिलाफ गरे त्यस्तो बर्खिलाफ गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कसुर हेरी ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

 

यही बुँदामाथि टेकेर अहिले किशोरी आमा अर्थात् ‘व्याचलर मम्’को चर्चाले बजार तताएको छ । यो दफालाई अझ मजबुत बनाउन सोही विधेयकको अर्को दफाले थप मलजल मात्र गरेको छैन, अब प्रजननको सम्पूर्ण अधिकार महिलाको इच्छाअनुसार मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा कानुनत: स्थापित हुने तरखरमा छ । विधेयकको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारभित्र रहेका विषयवस्तुले प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको अधिकारका रूपमा स्थापीत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने प्रमाणीत गर्छ । ‘प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने कि नहुने तथा गर्भ रहे सन्तान जन्माउने कि नजन्माउने, गर्भान्तर र सन्तानको संख्याको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भीक मस्यौदा अहिले कानुन आयोगमा पुगेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेकै मस्यौदा संसद्बाट पास भएर कानुनका रूपमा आए सदियौंदेखि पितृसतात्मक समाजको पुरुष वंशीय प्रभुत्व छोराछोरीमा रहने परम्परा पनि तोडिनेछ । पुरुषवंशीय प्रभुत्व तोडिएसँगै बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने, जन्माउने भए कहिले जन्माउने भन्ने कुरा महिलाको इच्छामा निर्भर गर्नेछ । मस्यौदाको प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारले वैवाहिक अवस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा भेदभाव, पूर्वाग्रह तथा लाञ्छना लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेसंगै महिलालाई सर्वाधिकार प्रदान गरेको छ । 

बच्चा कुन उमेरमा जन्माउने ?

 

विवाह गरेर मात्र जन्माउने कि नगरी नजन्माउने भन्ने विषयमा बहस गर्नु उपयुक्त हुँदैन । किनभने प्रकृतिले नै बच्चा जन्माउने पूर्ण अधिकार महिलालाई दिएको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय यो विषय जबर्जस्ती बहसमा आएको छ । नेपालजस्तो पितृ सत्तात्मक देशमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी बन्न लागेको कानुनको मस्यौदामा रहेका केही दफाले महिलालाई बच्चा जन्माउने–नजन्माउने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेसँगै यस्तो बहस सिर्जना भएको हो । 

 

प्रकृतिले नै महिलालाई बच्चा पाउने–नपाउने पूर्ण अधिकार दिइसकेपछि कानुनमा लेखेर यसले वच्चा जन्माउने उसले नजन्माउने भन्ने कुरा सुनिश्चित हँुदैन भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि कानुन नै बनाउनुपर्ने अवस्था किन आयो त ? ‘संविधानले नै मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकारिसकेको हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज होस भनेर ऐन ल्याउन लागिएको हो ।’

 

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक समेत रहेका मस्यौदा समितिका संयोजक डा. केसी भन्छन् ‘महिलाको स्वास्थ्यको विषयलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न यो विधेयक तयार गरिएको हो ।’ विधेयकले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवार नियोजनसम्बन्धी सेवा र प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णतासम्बन्धी सेवालाई कानुनी मान्यता दिएर महिला स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको डा. केसीको दाबी छ । ‘महिला प्रजनन अधिकारका धेरै विषयलाई यसले समेटेको छ ।’ डा केसी भन्छन् ‘यति हुँदाँहुदै पनि निसन्तान दम्पतीको विषयलाई भने मस्यौदाले समेट्न सकेको छैन, अझै छलफलकै क्रममा छ त्यसलाई पनि समेटन सके अझ राम्रो हुन्छ ।’

 

नेपालमा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था यसअघि पनि नभएको होइन । सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था अघिदेखि नै प्रचलनमा छ । सरकारले ६ वर्षअघि नै सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुन ल्याउन लागे पनि बीचमा रोकिएको थियो । अहिले संसद्बाट स्वीकृति लिएर विभिन्न निकायहरूमा छलफलको क्रममा रहेको प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक त्यही सुरक्षित मातृत्व मस्यौदाको विकसित रूप रहेको डा. केसी बताउँछन् । ‘यो ६ वर्षअघि तयार भएको सुरक्षित मातृत्व विधेयकको विकसित रूप हो ।’ डा. केसी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै कुरा समेटेर एउटै छाता ऐन बनाउने गरी विधयेकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।’ 

 

सुरक्षित गर्भपतन ऐनले १२ हप्ता सम्मको गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ, तर कानुन त महिला–पुरुष दुवैको इच्छा वा अभिभावकत्वमा मात्र सम्भव थियो । अहिले छलफलमा रहेको विधेयकको सुरक्षित गर्भपतन गर्न गराउन सक्ने अधिकारले भने प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा अधिकार दिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अव महिलाले चाहेमा १२ हप्तासम्मको गर्भलाई जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने छिन् । 

 

यो विधेयक ऐनमा परिणत भए महिलालाई गर्भनिरोधक साधन प्रयोगको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनेछ । विधेयकको बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउन नहुने सम्बन्धी व्यवस्थाले करकाप, धम्की, ललाइफकाइ वा प्रलोभनमा पारी गर्भनिरोधक साधन लिन बाध्य पार्न नपाउने उल्लेख छ भने लिखित मन्जुरीबिना वा करकाप, ललाइ फकाइ वा प्रलोभनमा पारेर बन्ध्याकरण गर्न बाध्य तुल्याउन पनि नसक्ने कुरा उल्लेख छ । यसको उल्लंघन गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा एक वर्ष कैद हुन सक्छ । 

 

यो प्रारम्भिक मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका अभिवक्ता राजु कटुवाल भन्छन्— ‘अहिलेसम्म सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था र सुरक्षित मातृत्व निर्देशिकाले मात्र प्रजनन स्वास्थ्यका सम्बन्धमा बोलेको थियो । यी विषयलगायत प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य विषयलाई पनि समेटेर महिला स्वास्थ्यलाई अधिकारसँग जोड्न यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।’

 

मातृशिशु कार्यक्रम 

अझ प्रभावकारी हुन्छ 

यो विधेयक कानुनका रूपमा आएपछि मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवालाई पनि गुणस्तरीय बनाउन सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोख्रेल बताउँछन् । ‘गर्भवती हुँदा जाँच गराउने, गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने अधिकारदेखि परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोगसम्बन्धी अधिकार महिलामा हुन्छ ।’ डा. पोखरेल भन्छन्, ‘यसले सेवा प्रदायकहरूलाई जिम्मेवार मात्र बनाउँदैन, नियमित गर्भ जाँच, परिवारनियोजन साधनको प्रयोग र अनिच्छित गर्भपतनजस्ता सेवाले आमा र शिशुको सुरक्षाको दायित्वमा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउँछ ।’ मस्यौदाले प्रजनन सेवा लिँदाका बखत आउन सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि कानुनी रूपमै राज्यलाई उत्तरदायी बनाएको छ ।

 

प्रजननसम्बन्धी कानुन नहुँदा महिलाहरू कतिपय रोग लुकाएर बस्न बाध्य थिए । विशेष गरी प्रजनन रुग्णतासम्बन्धी रोगहरू पाठेघरको मुखको क्यान्सर, पाठेघर खस्ने समस्या, फिस्टुला तथा पाठेघरको संक्रमणसम्बन्धी रोगहरू महिलाका लागि चुनौतीका रूपमा लिइन्छ । हाल नेपालमा क्यान्सरबाट मृत्यु हुनेमध्ये २५ प्रतिशत महिलाको पाठेघरको क्यान्सरका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । त्यसैगरी ग्रामीण भेगमा पाठेघर झर्ने समस्या देखिएको छ भने उमेर नपुगी बच्चा जन्माउँदा किशोरी अवस्थामै महिलामा फिस्टुला (पिसाब चुहिने) समस्या देखा पर्ने गरेको छ । गर्भअवस्थामा राम्रो जाँच नहुँदा वा बच्चा जन्माउँदा र गर्भपतन गराउँदा सुरक्षित सेवा प्रदान नहुँदा पाठेघरको संक्रमण हुने गरेको डा. पोख्रेल बताउँछन् । अब बन्ने कानुनले यी सबै रोगको सहज उपचारका लागि राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने डा. पोखरेलको दाबी छ । 

 

कसरी तयार भयो मस्यौदा ?

६ वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुन तयार गर्न मस्यौदा समिति निर्माण गरेको थियो, तर त्यो मस्यौदा तयारीका लागि दुई–चार पटक छलफलपछि सामान्य मस्यौदा तयार भयो । पटक–पटकको सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्री परिवर्तनपछि उक्त मस्यौदा त्यत्तिकै थन्किएर बसेको थियो । दुई वर्षअघि गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएका बखत पूर्व सभासद आरजु देउवाले उक्त मस्यौदालाई अघि बढाउन प्रस्ताव गरिन् ।

 

मन्त्री थापाले देउवाको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै मस्यौदा अध्ययन गरे । अध्ययन सकिँदा–नसकिँदै पुन देउवाले नै सुरक्षित मातृत्व मात्र नभएर समग्र प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक तयार गर्न लबिङ गरेपछि यसअघि बनेका सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी निर्देशिका, नवजात शिशुसम्बन्धी निर्देशिका गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था र परिवार नियोजनका साधनसम्बन्धी निर्देशिका एवं प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णतासम्बन्धी निर्देशिकासँग प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई जोडेर एकत्रित विधेयक तयार गरिएको हो । ‘छुट्टा–छुट्टै कानुन बनाउँदा एक–अर्कासँग बाझिने हुँदा सबैलाई समेटेर एउटा छाता ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ महाशाखा प्रमुख डा. पोख्रेलको दाबी छ ।  

 

 

प्रकाशित :जेष्ठ २५, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्