ईयूको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सरकार बोल्यो

- साप्ताहिक संवाददाता

चैत्र २१, २०७४

 

गत चैत ११ गते युरोपियन युनियन (ईयू) निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्न आएको ईयूको पर्यवेक्षण मिसनले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाउँदै उक्त प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरे, तर ईयूले आफ्नो प्रतिवेदन नसच्याउने र आचारसंहिता उल्लंघन पनि नगरेको दाबी गर्‍यो । यो विषयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक टीका–टिप्पणी भए । तीमध्ये केही प्रतिक्रिया :

हिजो अवकाशप्राप्त महान् क्रान्तिकारी श्रीमतीज्यूले भूपू छापामार तथा वर्तमान साधुसँग सत्संगमा व्यस्त भएको तस्बिर पोस्ट गर्नुभयो । आज श्रीमान्ज्यू ईयू र इसाईका हस्तक्षेपविरुद्ध संजालमा कुर्लंदै हुनुहुन्छ । साँच्चिकै समय परिवर्तनशील छ, तर विचारमा यति चाँडो यति ठूलो परिवर्तन, गज्जब ।

च्यवन घिमिरे

ईयूले अलि बढी नै गर्दैछ । ईयूले नेपालको संविधान, संघीयता, राजनैतिक प्रणाली, जाती र धर्मका बारेमा दिएको प्रेस्क्रिप्सन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हँुदैन । बरु भनौं तिम्रो कुनै सहयोग चाहिँदैन । गरिबी त हाम्रो वास्तविकता हो । तिनको सहयोगभन्दा वल्र्ड बैंक, आइएमएफ, एडीबी जस्ताको ऋण खाऊ ।

रामकुमार झाँक्री

गरिब विद्यार्थीलाई कापी–कलम होइन, बाइबलको किताब दिने आइएनजिओ र ईयूविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओली कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । धन्यवाद छ प्रधानमन्त्रीलाई, जसले नेपाली जनताको आवाज बोले ।

प्रदीप भट्टराई

हाम्रो मालिक बन्न नखोज । न ईयू न अरू कोही । नबिर्स, औपनिवेशकालीन मानसिकता लिएर २१ औं शताब्दीमा सभ्य भइँदैन । आज मान्यताहरूको उल्लंघन स्वीकार्य हुन सक्दैन । हेपाहा व्यवहार सह्य हुँदैन ।

नीलाम्बर आचार्य

ईयूको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा सरकार बोल्यो । राजनीतिक दलहरू बोले र धेरै ट्विटेहरूले पनि बोल्नुभो । सबै तर्क र प्रतिक्रियाहरूलाई भिन्नभिन्न कोणबाट हेर्दा कोही पनि बेठीक छैनन् तर पैसा दिएर, भोज ख्वाएर, चुनाव लक्षित शिबिर चलाएर भोट माग्ने कुलंगारहरूलाई सम्बन्धित पक्षले नियन्त्रण गर्न नसकेकै हो ।

सुनिल चाम्लिङ

ईयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनका बारेमा थप छलफल जरुरी छैन । बरु ईयू सम्बन्धित राष्ट्रहरूसँग त्यसको स्पष्टीकरण लिन जरुरी छ । प्रतिवेदन नसच्याए सम्बन्धित पर्यवेक्षण टोलीलाई देश निकाला गर्नुपर्छ ।

केशव कोइराला

ईयू भन्ने को रै’छ ? सबैले उसैलाई औंलो तेस्र्याउँदै गाली गरेको भेटिन्छ त ? सरकार चुनौती दिन्छ । प्रतिपक्ष मर्यादा सिकाउँछ । कोही–कोही चाहिँ त्यो ईयूले भनेको ठीक हो भन्दै वक्तव्य निकाल्दै छन् । खासमा यो ईयूचाहिं के हो ? यो जिनिसचाहिँ हो के ? सहरमा भर्खरै प्रवेश गरेको नयाँ डन ? किन यत्रो हल्ला सहरमा ?

सुरेश ढकाल

हैन अहिले देशमा ईयू, गाई, रेल, पानीजहाज, ग्याँस पाइप, विदेश भ्रमणबाहेक अन्य कुनै विषय छैनन् कि क्या हो ? सबैको विद्वत्वाणी यिनै विषयमा मात्र पो केन्द्रित छन् त ।

धर्मेन्द्र झा

ईयू र अमेरिका (समग्रमा पश्चिमाहरू) मानवअधिकार, प्रजातन्त्र, सुशासन, समानता र अधिकार जस्ता आकर्षक खोलभित्र विष बोकेर नेपाल आए । डलर, पाउन्ड र युरोको सप्तकोसी बगाए । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको आडमा आफ्ना भक्तहरूको जमात तयार पार्दै लगे । ठेट नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा–नेपाली जनताको बुद्धि भुट्दै गए ।

डियर नेपाल

नेपालमा आफ्नै किसिमको धार्मिक स्वतन्त्रता छ । आफ्नै किसिमको संस्कार, संस्कृति एवं रीतिरिवाज छ । ईयूले चुनाव परिवेक्षणको नाममा धर्म परिवर्तन गराउने काम गर्नु आपत्तिजनक थियो । ईयूले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु बेठीक छ । यहि हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनु सराहनीय छ । यो नेपालीहरूको आवाज हो ।

प्रेम खड्का

प्रकाशित :चैत्र २१, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्