मोस्ट वान्टेड माननीय

- साप्ताहिक संवाददाता

माघ २३, २०७४

 

 

६० को दशकतिर काठमाडौंमा शक्तिशाली दुई गुन्डा नाइके रजाइ गर्थे । तीमध्ये एक थिए— दीपक मनाङे । उनी ठमेलतिर सक्रिय थिए । अर्का चक्रे मिलन, चक्रपथतिरका कमान्डर थिए । यी दुईबीच को शक्तिशाली भन्ने होड थियो । त्यही कारण उनीहरू एकअर्काका कट्टर दुस्मन भएका थिए । मनाङेले चक्रेलाई कमजोर बनाउन गणेश लामासहितको समूहलाई आफ्नो समूहमा भित्र्याए । काभ्रेली समूह भित्रिएपछि शक्तिशाली बनेको मनाङे समूहले चक्रेलाई ‘टार्गेट’ बनायो । परिणाम ३१ वैशाख २०६१ को घटना घट्न पुग्यो । पानीपोखरीको चुफाङ रेस्टुराँमा चक्रे मिलनमाथि मनाङे समूहले सांघातिक हमला गर्‍यो । उक्त बहुचर्चित ग्याङफाइटमा खुँडा हानेर चक्रेको देब्रे हात छिनालियो, जसलाई शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी चिकित्सक प्रा. डा. चक्रराज पाण्डेहरूको समूहले जोड्यो ।

किर्तेको अभियोगपछि

प्रहरीको खोजीमा रहेका अन्डरग्राउन्ड सांसद हुन् ललितपुर–१ बाट निर्वाचित एमाले सांसद नवराज सिलवाल । आईजीपी हुन रोकिएपछि राजीनामा दिएर एमाले प्रवेश गर्दै ललितपुर–१ बाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवार भएका थिए, सिलवाल । उनी आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणालाई ६ हजार २ सय १७ मत अन्तरले पराजित गर्दै विजयी भए । सिलवालले २६ हजार ९ सय ४६ मत प्राप्त गरे भने राणाले २० हजार ७ सय २९ मत ल्याएका थिए । सिलवालको विजयलाई कतिपयले आईजीपी प्रकरणमा उनीमाथि भएको अन्यायमा जनताले न्याय गरेको भनेर समेत अथ्र्याएका थिए । 

२८ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक बन्न पूर्वडीआईजी सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) मा किर्ते कागजात पेश गरेकाले अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले पूर्णपाठको फैसला जारी गर्दै किर्ते कार्यमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गर्ने गरी कारबाही गर्न भनेको थियो, जसका कारण अहिले सिलवाल प्रहरीको खोजीको सूचीमा छन् । 

उनलाई खोज्न नेपाल प्रहरीले देशभरका आफ्ना निकायहरूलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ, तर पक्राउ परिने डरले सिलवाल अहिले अन्डरग्राउन्ड छन् । उनीमाथि आईजीपी प्रकरणमा अदालतमा किर्ते कामसु पेश गरेको अभियोग छ, तर ट्विटर तथा भाइबरमार्फत मिडियाको सम्पर्कमा आउने सिलवाल भने आफूले कुनै किर्ते नगरेको बरु सरकार र प्रहरी प्रशासनले आफूलाई फसाउन खोजेको बताइरहेका छन् । उनले जारी गरेको पछिल्लो ५ बुँदे विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘जुन मान्छे यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा मेरो विपक्षी छ, उसैले अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा संलग्नलाई निर्दोष सावित गरी मलाई प्रहार गर्ने जुन खेल भैरहेको छ, त्यसको अन्त हुनुपर्छ । निष्पक्ष निकायबाट हुने अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन म सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार छु ।’

अझै अन्डरग्राउन्ड

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट टीकापुर घटनाका फरार अभियुक्त रेशम चौधरीले वारेसानामार्फत राजपाबाट उम्मेदवारी दर्ता गराए भने भारतमा बसेर सामाजिक सञ्जालबाट चुनाव प्रचार गरे । मतदाताको घरदैलोमा चौधरीकी श्रीमती तथा शुभेच्छुकहरूले उनी निर्दोष रहेको दाबी गर्दै मत मागे । मुख्य उम्मेदवार नै फरार अभियुक्त भएका कारण कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार नेकपा एमालेकी गरिमा शाह तथा नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले रेशमलाई टक्कर दिने उम्मेदवार मानेनन् । 

यद्यपि, जब मतपरिणाम सार्वजनिक हुन थाल्यो, बाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएकी शाह र नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार न्यौपाने दुवै सुरुवातदेखिनै पछि पर्न थाले । मतगणना सुरु भएदेखि नै अग्रता हासिल गरेका चौधरी सबैलाई चकित पार्दै झन्डै २१ हजारको भारी मतान्तरले विजयी भए । चौधरी ३४ हजार ३ सय ४१ मत ल्याएर विजयी हुँदा आफ्नो विजयमा लगभग ढुक्कजस्तै देखिएकी बाम गठबन्धनकी उम्मेदवार शाहका पक्षमा १३ हजार ४ सय ६ मतमात्र पर्‍यो । उनीहरू बीचको मतान्तर २० हजार ९ सय ५० मत थियो । तेस्रो स्थानमा रहेकी लोकतान्त्रिक गठबन्धनकी उम्मेदवार तथा कांग्रेस नेतृ न्यौपानेले भने ११ हजार २ सय ३ मत प्राप्त गरिन् । 

वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएका चौधरीले चुनाव जितेपछि वारेसनामार्फत प्रमाणपत्र लिन पत्नीलाई पठाएका थिए, तर जिल्ला निर्वाचन कार्यलयले निर्वाचित प्रतिनिधी नै उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै उनलाई प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गर्‍यो । त्यसपछि 

२९ मंसिरमा उनी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगे । वारेसनामार्फत जितेको प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने उनको रिट सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यसपछि सुनिलकुमार चौहानलाई वारेस राखी उनले दरपीठ विरुद्धको निवेदन दर्ता गराएका थिए । ४ पुसमा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अभियोग लागेका व्यक्तिले सफाइ नलिएकाले प्रमाणपत्र लिन नपाउने निर्णय गरिदियो । 

‘आफूविरुद्ध कर्तब्य ज्यान मुद्दा दायर भएको जानकारी राख्ने निवेदक रेशम चौधरीले अदालतबाट जारी भएको वारेन्ट तथा म्यादी पुर्जीको समेत अवज्ञा गरिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । अदालती प्रक्रियालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भन्न कदाचित मिल्दैन । अभियोग लागेका व्यक्तिले कानुनबमोजिम सफाइ लिनुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रहरीका सामु चौधरीलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ, तर उनी अहिले पनि अन्डरग्राउन्ड नै छन् । 

शपथ लिन पाएनन्

दीपक मनाङे चुनाव जितेर सांसद पद चट भएपछि अन्डरग्राउन्ड माननीय भएका छन् । १३ वर्षअघि चक्रेमाथि भएको हमलाका लागि सर्वोच्चले मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै पुनरावेदनको फैसलालाई सदर गरेपछि मनाङेको माननीय पद शपथ नखाँदै खारेज हुने भएको हो । अहिले प्रहरीले उनलाई खोजिरहेको छ, तर मनाङे बेपता छन् । मनाङेले केही अनलाइनसँग सर्वोच्चको फैसलामा पुनरावेदन गर्ने बताए पनि अब उनले पुनरावेदन पनि जेलबाटै गर्नुपर्ने भएको छ । 

मनाङे मनाङको प्रदेश ‘ख’ मा एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रदेशसभा सांसदमा विजयी भएका थिए । उनले १ हजार ४ सय १० मत प्राप्त गरेका थिए । मनाङेका प्रतिस्पर्धी कांग्रेस उम्मेदवार कर्म गुरुङको १ हजार २० मत थियो । सर्वोच्चको २ माघको फैसलाका कारण प्रमाणपत्र बोकेर काठमाडौं आएका उनको पद मात्र धरापमा परेन्, आफैं अन्डरग्राउन्ड समेत हुनुपर्‍यो । उक्त फैसलापछि उनी पक्राउ पर्ने डरले शपथग्रहण समारोहमा समेत उपस्थित हुन सकेनन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपक जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २८ साउन २०६९ गते पाटन पुनरावेदन अदालतले सुनाएको ५ वर्ष कैदको सजायलाई सदर गरेपछि उनको प्रदेशसभा सदस्य पद संकटमा परेको हो । फैसलापछि उनी संविधानको धारा १७८ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्् जसअनुसार उनको प्रदेशसभा सदस्यता खारेज हुनेछ । 

सरकारले मनाङेसँगै गणेश लामा, रेवती कार्की, उमेश लामा तथा रमेश सुनुवारमाथि पनि पुनरावेदन अदालत पाटनमा ज्यान मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइए पनि अरूले सफाइ पाएका थिए । त्यसपछि सरकारले उक्त फैसलाउपर पुनरावलोकनको माग गर्दै २०७० जेठ १० मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरावेदन पाटनकै फैसला सदर गरेपछि मनाङेले ३ वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको छ । यसअघि उनी दुई वर्ष जेल बसेर बाहिर निस्किएका थिए । १० वर्षअघि नै जेल सजाय पाएपछि उक्त घटना गुपचुप राखेर मनाङे जोगिँदै आएका थिए, तर २ माघको फैसलाले गुपचुप सेटिङको पर्दा खोलिदिएपछि उनी पक्राउ पर्ने डरले अन्डरग्राउन्ड भएका हुन् ।

प्रकाशित :माघ २३, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्