प्रदेश सरकारको समीकरण

- साप्ताहिक संवाददाता

पुस ७, २०७४

बाजुराबाट सांसद भैसकेका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य कर्ण थापा संघीय संसद्को निर्वाचनमा प्रदेशमा झरे । नेकपा एमालेको ७ नम्बर प्रदेशको सह–इन्चार्ज समेत रहेका थापा प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भएनन्, बरु मुख्यमन्त्रीको प्रबल दाबेदार मानिएका थापा आफूलाई सुरक्षित तुल्याउन समानुपातिकमा बसे । एमाले उनलाई प्रदेशतर्फको समानुपातिकको सूचीको दोस्रो नम्बरमा राखेर चुनावी मैदानमा गयो । 

७ नम्बर प्रदेशको ५३ सदस्यीय प्रदेशसभाका लागि सरकार गठन गर्न २७ सिट आवश्यक हुन्छ । प्रदेशमा वाम गठबन्धनको संयुक्त सरकार बने उनीहरूकै बहुमत पुग्छ । गठबन्धनले प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ नै २७ सिट जितेको छ । जसमा समानुपातिकतर्फ एमालेले पाउने ७ तथा माओवादीले पाउने ४ सिट जोडिए सुविधाजनक बहुमत पुग्नेछ । त्यसैले पनि ७ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका सबैभन्दा प्रभावशाली दाबेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकटका थापालाई मानिएको छ । यद्यपि प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरू कम निर्वाचित भएपछि समानुपातिकमा धेरै महिलालाई समेट्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले थापाले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना नै कमजोर भएको छ । यदि थापा भएनन् भने बाजुराबाटै प्रदेशसभामा निर्वाचित एमाले बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाह मुख्यमन्त्रीका प्रबल दाबेदार हुनेछन् । माओवादी केन्द्रले आफूले दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको सन्दर्भमा बलवीर चौधरी तथा झपट बोहोरा सम्भावित मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । 

प्रदेशमा दोस्रो ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ४ र समानुपातिकमा प्रदेशकै सबैभन्दा बढी ८ सिट पाउने देखिएको छ भने राजपाले प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा २ सिट पाएको छ । ७ नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना भने निकै कम छ । यदि माओवादी र राजपालाई साथ लिए कांग्रेस नेतृत्वमा पनि प्रदेश सरकार बन्न सक्छ । 

६ नम्बर प्रदेशमा पनि वाम गठबन्धन हाबी देखिन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक हुन्छ । वाम गठबन्धनका घटक एमाले र माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ क्रमश: १४ र ९ सिट जितेका छन् भने नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १ मात्र सिट जितेको छ । समानुपातिकतर्फका १६ सिटमा भने एमाले र नेपाली कांग्रेसले क्रमस: ६ र ६ तथा माओवादी केन्द्रले ४ सिट प्राप्त गर्ने देखिन्छ भने राप्रपाले १ सिट पाउनेछ । यहाँ माओवादी र कांग्रेस मिल्दासमेत बहुमत पुर्‍याउन एक सिट कम हुन्छ । त्यसैले एमालेले माओवादी वा कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने समीकरण त्यहाँ तयार भएको छ । सम्भवत: यो प्रदेशमा वाम गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ, जसमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्यद्वय प्रकाश ज्वाला तथा यमलाल कँडेल प्रमुख दाबेदार देखिन्छन् भने माओवादीलाई यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिइए पूर्व ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारीमध्ये एक मुख्य मन्त्री हुन सक्छन् । 

प्रदेश नम्बर ५ मा प्रत्यक्षमा ५२ तथा समानुपातिकतर्फ ३५ सिट गरी ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा हुनेछ । यहाँ प्रदेश सरकार गठनका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्नेछ । एमालेले प्रत्यक्षमा २८ सिट जितेको छ भने समानुपातिकबाट उसले १३ सिट पाउनेछ । दुवै गरी एमालेलाई बहुमतका लागि थप ३ सिटको आवश्यकता पर्नेछ । त्यसका लागि सम्भवत: १६ प्रत्यक्ष र समानुपातिक ६ सिट पाउने माओवादीसँग मिलेर एमालेले प्रदेश सरकार बनाउनेछ । यसअघि वाम गठबन्धनमा एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सर्तमा प्रदेशमा चुनाव लडाइएकाले सम्भवत: उनी नै मुख्यमन्त्री हुनेछन् । यद्यपि माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । यो प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ५ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा १२ सिट पाउनेछ । 

यस्तै, ३ सिट जितेको फोरमले समानुपातिकमा २ सिट र राजपा र राजमोले समानुपातिकमा १ सिट पाउनेछन्् । प्रदेश नम्बर ५ मा एमालेबाहेक नेपाली कांग्रेस, माओवादी, फोरम तथा राजपा मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना भने जीवित छ । 

एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तथा स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङबीच को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ— प्रदेश नम्बर ४ मा । पृथ्वी सुब्बालाई अध्यक्ष ओली निकट मानिन्छ भने किरण वामदेव निकट मानिन्छन् । प्रत्यक्षमा ३६ तथा समानुपातिकमा २४ सिट गरी ६० सिट रहेको यो प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । यहाँ सरकार बनाउन ३१ सिटको आवश्यकता पर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेले यो प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ १७ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा उसले १० सिट पाउने देखिन्छ । यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ ६ सिट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकमा ९ सिट हात पार्नेछ । प्रत्यक्षमा ९ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकमा भने ३ सिट मात्र पाउनेछ । 

जनमोर्चाको प्रत्यक्षमा २ सिट छ भने उसले समानुपातिकबाट १ सिट पाउनेछ । यस्तै, स्वतन्त्र र नयाँ शक्तिको १ समानुपातिक र १ प्रत्यक्ष गरी ३ सिट छ । यो प्रदेशमा एमालेले माओवादीसँग मिलेर वा जनमोर्चा र नयाँ शक्तिसँग मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छ भने कांग्रेस, माओवादी, नयाँ शक्ति र जनमोर्चा मिलेर समेत प्रदेश सरकार निर्माण हुन सक्छ । 

केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ मा एमालेको एकल बहुमत छ । सबैभन्दा ठूलो १ सय १० सदस्सीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा ६६ प्रत्यक्ष तथा ४४ समानुपातिक सिट छ । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४२ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा उसले १७ सिट हात पार्नेछ । यहाँ एक्लैको स्पष्ट बहुमत भएकाले एमालेले नै प्रदेश सरकार बनाउनेछ । त्यसैले पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा एमालेका धेरै प्रभावशाली नेताहरू छन् । एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, पोलिटब्युरो सदस्यत्रय राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईं तथा अरुण नेपाल प्रदेशसभामै चुनाव लडेकाले मुख्यमन्त्रीमा उनीहरूको प्रमुख दाबी हुने देखिन्छ । वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य सानुकुमार श्रेष्ठ पनि मुख्यमन्त्रीको आशामा प्रदेश चुनाव लडेका हुन् । प्रदेश नम्बर ३ मा माओवादीले प्रत्यक्षमा १५ सिट जितेको छ भने उसले समानुपातिकमा ८ सिट हात पार्ने देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट मात्र जितेको नेपाली कांग्रेसले भने समानुपातिकमा १४ सिट पाउनेछ । यस्तै, विवेकशील साझाले समानुपातिकमार्फत ३ सिट प्राप्त गर्नेछ । राप्रपा र नेमकिपाले पनि १/१ सिट पाउने देखिन्छ । 

देशभर वाम गठबन्धनको लहर चलिरहँदा पनि प्रदेश नम्बर २ मा भने गठबन्धनले धक्का खाएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकार निर्माणमा समेत पर्नेछ । १ सय ७ सिट रहेको २ नम्बर प्रदेशमा दुई मधेसी घटक संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग गठबन्धन सरकार बनाउन १ सिट कम हुन्छ । प्रदेश सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ । फोरमले प्रत्यक्षमा २० सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा ९ सिट पाउने देखिन्छ । राजपाले प्रत्यक्षमा १५ सिट जितेको छ भने उसले समानुपातिकबाट ९ सिट पाउनेछ । फोरम २९ र राजपा २४ गरी ५३ सिट पुग्छ । २ नम्बर प्रदेशमा १ स्वतन्त्रले पनि जितेकाले उनको समर्थन लिएर फोरम र राजपाले गठबन्धन सरकार बनाउन सक्छन् वा एमाले, कांग्रेस र माओवादीमध्ये कुनै दलको समर्थन हासिल गर्न सक्छन् । 

यसबाहेक फोरम, एमाले र माओवादी मिल्दा पनि प्रदेश सरकार बन्न सक्छ । अर्कातर्फ फोरम, राजपा र कांग्रेस मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन् । यो प्रदेशमा एमालेले प्रत्यक्षमा १३ सिट जितेको छ भने समानुपातिकबाट उसले ८ सिट पाउनेछ । ७ सिट जितेको माओवादी केन्द्रले ६ सिट समानुपातिकबाट पाउनेछ । ८ सिट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकमा ११ सिट पाउनेछ । प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्रीमा पनि मधेसका दुई ठूला दल फोरम र राजपाकै नेताहरूको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीमा फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत, कोषाध्यक्ष विजयकुमार यादव तथा राजपा महासचिव मनिषकुमार सुमनको दाबेदारी छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि एमाले स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल पनि प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका थिए । यद्यपि एमालेले २ नम्बर प्रदेशमा कमजोर नतिजा हासिल गरेका कारण उनी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना झिनो मात्रै छ । 

९३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको प्रदेश नम्बर १ मा एमालेले एक्लै स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउन सक्छ । ५६ प्रत्यक्ष र ३७ समानुपातिक सिट रहेको यो प्रदेशमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको छ भने उसले समानुपातिकतर्फ १५ सिट पाउनेछ । दुवै जोड्दा उसको सिट संख्या ५१ पुग्छ, जबकि प्रदेश नम्बर १ मा प्रदेश सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक छ । त्यसैले यो प्रदेशमा निर्विकल्प एमालेले नै मुख्यमन्त्री पाउनेछ । मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले सचिव भीम आचार्य तथा वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राई दाबेदार देखिएका छन् । आचार्य एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निकट मानिन्छन् भने राई अध्यक्ष ओली निकट हुन् । यस्तै, मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता जीवन घिमिरे र हिक्मत कार्कीको समेत दाबी छ । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा ६ सिट पाउने देखिन्छ । यस्तै, प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा ८ सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमार्फत १३ सिट पाउनेछ । यहाँ फोरमले १ सिट जितेको छ भने उसले समानुपातिकबाट दुई सिट पाउनेछ । प्रदेश नम्बर १ को प्रादेशिक सभामा राप्रपाले पनि समानुपातिकमा १ सिट पाउने देखिन्छ । 

(निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड नटुग्याएकाले उसले समानुपातिक सिट बाँडन प्रयोग गर्ने सेन्टलग विधीका आधारित रहेर निकालिएको सम्भावित आँकडामा आधारित ।)

 

प्रकाशित :पुस ७, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्