प्रदेश राजधानीका लागि सातवटा नयाँ सहर विकास गर्नुपर्छ

- जनक तिमिल्सिना, भिषा काफ्ले

पुस ५, २०७४-

स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाका लागि बनेको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगका संयोजक थिए–बालानन्द पौडेल । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका पौडेल नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत हुन् । उनकै नेतृत्वको समितिले कमभन्दा कम स्थानीय तह बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । पौडेलसँग तीन तहका सरकार, तिनीहरूले गर्ने काम–कारबाही, प्रदेशको राजधानी निर्धारण आदि विषयमा साप्ताहिकले गरेको कुराकानी: 

अब नयाँ संरचनाअनुसार देश अगाडि बढेको हो ? 

चुनाव सम्पन्न भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेका तीन तहका सरकारहरूमा राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त भएको छ । अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती संविधान निर्माताहरूले परिकल्पना गरेको कुरालाई आत्मसात् गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने हो । प्राविधिक हिसाबले एकात्मक राज्यव्यवस्था हुँदा अधिकार एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन्थ्यो, कानुन एक ठाउँमा मात्र बन्थ्यो । अहिले कानुन बनाउने तह नै तीनवटा छन् । तीनवटामा पनि धेरै संख्यामा छन् । सातवटा प्रदेशका प्रदेशसभाहरूले कानुन बनाउँछन्, ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका पनि आफ्नै कानुन बन्ने भयो । त्यसैले कानुन बन्ने तहहरू पनि फरक भए, तिनले भिन्न–भिन्न विषयमा भिन्न–भिन्न कानुन बनाउने भए । भूगोल र जनता त एउटै हुन् तर शासन गर्ने शासक तीनवटा भए । त्यसैले तीनवटा शासकबीच कसरी समन्वय हुन्छ, उनीहरूले ओभरल्याप नहुने हिसाबले कसरी काम गर्छन् ? कतै अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई लिएर द्वन्द्व पो हुन्छ कि भन्ने एउटा चिन्ता स्वभाविक देखिन्छ ।

 

संविधानले नै यसको बाँडफाँड पनि गरेको छ नि ? 

संविधानले अधिकारहरूको बाँडफाँड गरेको छ । जस्तो गाउँपालिका/नगरपालिकाभित्र शासन व्यवस्थाको सामान्य सञ्चालन, निर्देशन एवं नियन्त्रण गर्ने काम गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाले गर्छ । त्यस्तै प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य सञ्चालन, निर्देशन एवं नियन्त्रण गर्ने काम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ, त्यस्तै नेपालको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन, निर्देशन एवं नियन्त्रण नेपाल सरकारले गर्छ । त्यसैले शासन व्यवस्था सञ्चालन, नियन्त्रण एवं निर्देशन गर्ने संघीय एकाइहरू छन् । यिनीहरूबीच कामको बाँडफाँड, समन्वय तथा सहकार्य धेरै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले अन्तरसरकार समन्वय भोलिको दिनको ठूलो मुद्दा बन्ने देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणाली नवीन ढाँचा हो । यो शासन व्यवस्थामा कुन कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने देख्नुहुन्छ ? 

पहिले एउटै मात्र सरकार थियो, उसकै नीति–निर्देशन, उसकै भाका, उसकै लय र तालमा सबै संस्थाहरू हिँड्नुपथ्र्यो । अब भाका, लय, तालहरू फरक–फरक ठाउँमा फरक–फरक हिसाबले सिर्जना हुने भयो । त्यसलाई समेटेर जानुपर्छ । त्यसैले यी तीन तहका सरकारबीचको समन्वय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो । त्यसका लागि संविधानले सिद्धान्त दिएको छ । त्यसले के भन्छ भने तीन तहका सरकारहरूबीचको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व एवं समन्वयका आधारमा निर्देशित हुनेछन् । 

सहकार्य भनेको कार्यगत रूपमा के हो ? 

संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्रीहरूसमेत भएको एउटा अन्तरसरकार समन्वय परिषद्को कल्पना गरेको छ । प्रदेशहरूमा विवाद भए त्यसलाई मिलाउन यसको स्थापना गरिएको हो । यसलाई हामी कसरी कार्यान्वयनमा लान्छौं भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण छ । पहिलो समस्या भनेकै समन्वयको देखिन्छ, दोस्रो तीन तहको सरकारको परिकल्पना भएको हुँदा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेर कार्यकारिणी, विधायिकी एवं न्यायिक अधिकार पनि तीन तहमै बाँडफाँड भएको छ, जसका कारण एकात्मक राज्यव्यवस्थामा काम गरिरहेको हाम्रो मनोविज्ञान र मनोदशाबाट बाहिर आउन सबैभन्दा गाह्रो देख्छु । तेस्रो समस्याचाहिं मैले कर्मचारीहरूको मनोवृत्तिमा देखें । चौथो समस्याका रूपमा पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्ट पनि एकदमै महत्वपूर्ण छ । पाँचौं समस्याचाहिँ प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हो । नेचुरल रिसोर्सको प्रयोग र फाइदाका लागि उनीहरूबीचको सहकार्य ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यसमा पनि चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । 

त्यसो हुँदा गाह्रो कहाँ पर्छ ? 

राजनीतिज्ञमा पनि त्यो गाह्रो देख्छु, किनभने मुलुकको सबै शासन व्यवस्थाको सञ्चालन सिंहदरबारबाट हुन्थ्यो, अब विभिन्न शक्तिकेन्द्र सिर्जना भए । अधिकार तल गएकाले तदअनुरूप आफूलाई चलाउने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई पुन:परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को गार्‍हो कर्मचारीतन्त्रमा देख्छु, उसका तर्फबाट हेर्दा उसलाई इन्सेन्टिभ केही पनि देखिँदैन । किनभने, आज मन्त्रालयको सचिव हुँदा मेचीदेखि महाकालीसम्म उसको आदेश चल्छ । स्थानीय सचिवले इलामको गाविस सचिवलाई पनि आदेश दिन्छ, दार्चुलाको कुनै एक गाउँको सचिवलाई पनि र काठमाडौं महानगरको कार्यकारीलाई पनि । इलाम गए पनि दार्चुला गए पनि त्यहाँ आफ्नो देखाभाल गर्ने, कमान्डमा चल्ने वातावरण थियो, मान–सम्मान हुन्थ्यो । अब त त्यहीं सरकारहरू छन्, धेरै काम, अधिकार, साधन–स्रोत त्यहाँ गएको छ । त्यसैले ब्युरोक्रेसीले आफ्नो अधिकार संकुचन भएको देख्न सक्छ । त्यसले कता–कता उहाँहरूलाई असजिलो पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रले कसरी उत्प्रेरित भएर यो प्रक्रियालाई सघाउँछ भन्ने कुरा आफैंमा महत्वपूर्ण छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि केही द्वन्द्व त देखिइसक्यो नि होइन ? 

विगत १५ वर्षदेखि देश कर्मचारीतन्त्रले चलायौं । त्यो विरासत जुन हामीले १५ वर्षमा सिर्जना गर्‍यौं, जुन अधिकारको अभ्यास गर्न उनीहरूलाई अभ्यस्त बनायौं, त्यसबाट बाहिर आउँदा त्यसको प्रतिक्रिया पनि होला । हिजो आफूले भेट नदिएको व्यक्ति आज आफ्नै नेता बनेर पो आएको छ कि ? त्यसैले कर्मचारीतन्त्रले कता–कता स्वभाविक रूपमा लिन नसकेका कुराहरू पनि सुनिन्छ । यद्यपि राज्यले एउटा बाटो लिइसकेको हुनाले राजनीतिक नेतृत्वले तदनुकूलको दिशा निर्देश गर्‍यो भने कर्मचारीतन्त्र त्यसमा हिँड्न बाध्य हुन्छ । हामीले त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्टका समस्याका बारेमा केही बताइदिनुस् न ? 

स्थानीय तह, प्रदेश र संघको आ–आफ्नै सञ्चित कोष हुन्छ । अहिले एउटा मात्र कोष छ, अब तीनवटा कोष हुनेछ । उक्त कोष खर्च गर्न त्यही तहका सरकारहरूले बजेट विनियोजन विधेयक पेस गर्नुपर्छ, र त्यहाँको संसद्ले पास गरेपछि विनियोजन ऐन बन्छ । गाउँपालिकाले पनि विनियोजन ऐन बनाएर मात्र खर्च गर्न पाउँछ । एक पैसा आम्दानी भए पनि स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ, एक पैसा खर्च गर्न पनि स्थानीय सञ्चित कोषबाट कानुनबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्छ । अहिले यहाँबाट चेक पठाएर निकासा दिने, खातामा राखेर खर्च गर्ने जुन परिपाटी थियो त्यसको अन्त्य भयो ।

अब कानुनी र संवैधानिक हिसाबले चल्नुपर्नेछ । यसमा स्रोतको बाँडफाँड पनि ठूलो मुद्दा बनेर आउँछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले त्यसको सिद्धान्त र आधारहरू सिफारिस गर्ने भनिएको छ । त्यसैले त्यो आयोगलाई हामीले कसरी अघि बढाउँछौं, त्यो कति सक्षम एवं व्यवसायिक हुन्छ र त्यसलाई हामीले कति सघाउँछौं भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । 

सरकारहरू पनि धेरै भएनन् र ? 

हामीले धेरै सरकार बनायौं । ७ सय ६१ वटा सरकार । त्यसका लागि पूर्वाधार, त्यहाँको बन्दोबस्त, त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रलगायत धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सुरुमा पूर्वाधार तयार गर्नकै लागि ११/१२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । त्यति ठूलो रिसोर्स कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुराहरू छन् । ती खर्चिला भए भने दीर्घकालीन रूपमा सामान्य खर्च बढेर जान्छ, विकासका लागि कम स्रोत उपलब्ध हुन्छ । त्यसैले यो पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । 

त्यसो भए के संघीय व्यवस्थाले मुलुकलाई राम्रो बाटोमा लाँदैन ? 

मैले यी समस्याहरू त्यो दृष्टिकोणले औंल्याएको होइन । हुन त हाम्रो जस्तो देशमा संघीय शासन व्यवस्था चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैनथ्यो, त्यो छुट्टै बहसको विषय होला । संविधानले भनिसकेकाले त्यो बहसमा अहिले नजाऊँ । संविधानले नै दिएको व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै आजको बहसको विषय हो ।

यसको सुन्दर पक्ष के छ भने राज्यव्यवस्था सञ्चालनसम्बन्धी कामहरू जुन तहको सरकारले गर्दा प्रभावकारी हुन्छ तत सरकारलाई त्यो काम दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर यो संविधानमा कामको बाँडफाँड गरिएको छ । धेरैजसो सर्भिस डेलिभरीका काम स्थानीय सरकारलाई दिइएको देखिन्छ, जो जनताको नजिक छ । जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने कुरालाई यो स्थानीय सरकारले धेरै हदसम्म आत्मसात् गरेको छ ।

सिंहदरबारको सरकार पर्खालभित्र बस्छ, स्थानीय सरकार अब जनताको आँगनमा पुगेका छन् । प्रदेशको सरकार स्थानीय सरकारभन्दा अलि टाढा छ, तर संघ सरकारभन्दा नजिक छ, त्यसैले उसलाई आर्थिक विकास, व्यापार–व्यवसाय, प्रादेशिक स्तरका ठूला आयोजना सञ्चालन एवं समन्वय गर्ने (जस्तो— स्थानीय तहसम्बन्धी कतिपय कानुन बनाउने) कामहरू दिइएको छ । त्यसैले प्रदेशको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण छ । संघलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरू, राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गर्ने, शान्ति–सुरक्षा, बोर्डर रेगुलेट गर्ने जस्ता अधिकार दिइएको छ । 

प्रदेशलाई कम भूमिका दिइएको भनिन्छ नि ? 

मानिसहरू प्रदेशलाई कम भूमिका दिइयो भन्छन्, तर कुनै पनि हालतमा स्थिति त्यस्तो छैन । प्रदेशलाई ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको छ, उसले आफूलाई जस्टिफाइ गर्ने विकासको एजेन्डामा हो । आर्थिक विकासको एजेन्डा प्रदेशको जिम्मा हुन्छ । यदि प्रदेशले त्यो मुद्दालाई राम्रोसँग अघि लान सकेन, प्रभावकारी भएन भने मुलुकको आर्थिक विकासको कुरा बेकार हुन्छ । धेरै कुरा प्रदेशलाई छोडिएको छ, त्यसैले प्रदेशको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण छ । 

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रदेशलाई महत्व दिइएको देखिएन नि ? 

यो एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेशलाई जुन रुपमा बुझ्नुपथ्र्यो, बुझिएन कि ? प्रदेशको सरकार गठन हुन गैरहेको छ, त्यसका लागि प्रादेशिक घोषणापत्र जारी गर्नु पर्दैन ? प्रदेशलाई कस्तो बनाउने, प्रादेशिक योजना, प्रादेशिक खाका, प्रादेशिक विकासको ढाँचा आदि कुरा निर्वाचनकै क्रममा जनताबीच जानुपथ्र्यो । प्रादेशिक घोषणापत्र कसैले बनाएको देखिएन । कताकता हामीले प्रदेशको महत्व बुझेनौं कि भन्ने अनुभव भैरहेको छ । भारतमै हेर्ने हो भने पनि प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रभावकारी बनाउँदा त्यहाँको औद्योगिक विकास तीव्रतर भएको देखिन्छ । अहिलेकै भारतीय प्रधानमन्त्रीले गुजरातमा विकासको जुन मोडल प्रयोग गर्नुभयो, त्यो सफल भयो । उहाँले प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा गरेको कन्ट्रिब्युसन हो त्यो । यसले नेतृत्वकर्तालाई काम गर्ने र आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर दिएको छ । एक प्रदेशको लिडरले राम्रो गर्‍यो भने अर्को प्रदेशको नेतामाथि पनि राम्रो गर्ने दबाब पर्छ, जसले विकासको मार्गमा अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्छ । 

एकैपटक केन्द्रीय र संघको निर्वाचन भएकाले प्रदेशको मुद्दा ओझेलमा परेको हो कि ? 

त्यसले पनि गोलमाल बनाएको हुन सक्छ । किनभने, सबैको ध्यान संघको सरकारमै भयो, प्रदेशमा चाहिँ कम ध्यान गयो । पार्टीहरूले प्रादेशिक स्तरमा विकासको जुन ढाँचा दिनुपथ्र्यो, बहस चलाउनुपथ्र्यो त्यो भएन । हामीले प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सुशासन पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन हरतरहले प्रयास गर्नुपर्छ । ठेक्कापट्टा, टेन्डरलगायतका कुरा एकदमै पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । काम गर्ने नेतृत्व एवं कर्मचारीहरू पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ । 

कतिपयले नेपालले सातवटा प्रदेशसहितको संघीयता स्रोतका हिसाबले पनि धान्दैन भनिरहेका छन् नि ? 

सीधा हिसाबले भन्दा हिजो एउटा सरकार थियो, आज ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । त्यसैले यो धानिन्छ कि धानिँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन । हामीले ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार बनायौं नि † त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले जस्टिफाइ गर्न सकिँदैन । काममा धेरै कन्सल्टेसन त गरियो, तर युनिटमा धेरै फ्र्यागमेन्टेसन गरिएको छ । काममा कन्सल्टेसन भएका आधारमा युनिटमा पनि कन्सल्टेसन गर्नुपथ्र्यो, त्यो हामीले गरेनौं । त्यसैले त्यो कामलाई युनिटले जस्टिफाइ गर्दैन् । बिस्तारै स्थानीय सरकार मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अर्को चुनाव हुने बेलासम्म त्यो प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ होला । 

अब प्रदेशको केन्द्रको आधार के हुन सक्छ ?

भूगोलको मध्यबिन्दु, पायक ठाउँ तथा मानिसहरूको आवतजावतलाई हेर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा सांस्कृतिक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । राजधानी बनाउँदा भोलि विस्तार हुन सक्ने सम्भावना कति छ ? पूर्वधार विकासका लागि कत्तिको उपयुक्त हुन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले कति सुरक्षित छ ? सबै पक्ष हेर्नुपर्छ । 

त्यसका लागि अहिले भैरहेको संरचना हेर्ने कि भोलिको सम्भावनालाई हेर्ने ?

हामीकहाँ अहिलेसम्म जति पनि सहरीकरण भयो, त्यो योजनाविहीन तरीकाले भयो । अहिले जहाँ–जहाँ सहर बसेका छन् ती अव्यवस्थित छन् । अब सातवटा नयाँ सहर विकास गर्ने राम्रो मौका आएको छ । व्यवस्थित सहर बसाउने र त्यसलाई सात प्रदेशको राजधानी बनाउने हो भने यो एउटा राम्रो अवसर हो । यदि मैले सल्लाह दिनुपर्ने हो भने ठूला ठाउँहरू छानेर नयाँ सहरको विकास गरी त्यसलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । म काठमाडौंवासी हुँ, तर म काठमाडौं नै ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भन्दिनँ । किनभने काठमाडौं यति अव्यवस्थित भैसकेको छ कि धेरै स्थानमा दमकलसमेत छिर्न सक्दैन । यस्तो ठाउँलाई थप क्राउडेड बनाउनु भनेको विकास गर्नु होइन, विनाश निम्त्याउनु हो । 

नयाँ ठाउँलाई राजधानी बनाउँदा त धेरै खर्चिलो होला नि ? 

बिलकुल हँुदैन । त्यसका उपायहरू छन् । हामीले ल्यान्ड पुलिङका कतिपय अध्यास गरेका छौं । त्यसका लागि व्यवस्थित प्लान बनाउनुपर्छ । त्यो एकदमै अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ । त्यो प्लानिङ गरिसकेपछि २५ वा ३० प्रतिशत सार्वजानिक स्थानका लागि छोड्ने र ५ प्रतिशत सरकारी कार्यालयका लागि छुट्याउने, बाँकी रहेको जग्गाधनीलाई छोडिदिने । यसले स्थानीयवासी पनि खुसी हुन्छन्, किनभने पहिले जुन दाममा जग्गा खरिद हुन्थ्यो त्यो पहिलेको भन्दा स्वभाविक रूपमा महँगो हुन्छ । यसले योजनाबद्ध सहर पनि बन्यो र बिना पैसा राज्यलाई आवश्यक जग्गा पनि प्राप्त भयो । बढी भएको जग्गा राज्यले बेचेर बाटो, ढल आदि आधारभूत विकास गर्न सक्छ । त्यहाँ निर्माण हुने घरहरूका लागि सरकारले मापदण्ड तयार गरीदिनुपर्छ ।  

अहिलेका सात प्रदेश आर्थिक रूपमा कत्तिको आत्मनिर्भर छन् ?

संविधानले प्रदेशसभालाइ विकास एवं आर्थिक गतिविधिको ठूलो अधिकार दिएको छ । विभिन्न कर उठाउने अधिकार दिएको छ । दिइएको शीर्षकअनुसारको राजस्व उठाउन लागे भने उनीहरू आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्छन् । अर्को, राजस्वको ठूलो स्रोत संघमा राखिएको छ । अप्रत्यक्ष करबाट धेरै रकम उठ्छ, त्यसको अधिकार केन्द्रलाई नै हुनुपर्छ । त्यसलाई वितरणचाहिँ खाँचो भएको ठाउँमा केन्द्रले नै गर्छ । ८० प्रतिशत राजस्व संघमा उठ्छ । त्यसलाई स्थानीय तहमा बाँड्ने आधार राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगले तयार गर्छ । 

संघीयता राम्रोसँग सञ्चालन भयो भने प्रदेश तथा स्थानीय तह आत्मनिर्भर हुन कति समय लाग्ला ?

स्थानीय तह पूर्ण आत्मनिर्भर हुन लामै समय लाग्ला । आगामी पाँच वर्ष राम्रो काम गर्ने हो भने संविधानले दिएको भूमिका प्राप्त गर्ने हैसियतमा पुग्छन् जस्तो लाग्छ । यति गरे भने ठूलो उपलब्धि हो । 

 

प्रकाशित :पुस ५, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्