अपराध र राजनीतिलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ

- जनक तिमिल्सिना, भिषा काफ्ले

मंसिर २६, २०७४-

गम्भीर तथा जटिल प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको एकाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रमुख हुन्— प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्कर कार्की । ब्युरोले हालैमात्र भारतमा रहेर नेपालमा हत्या, फिरौतीजस्ता अपराधकर्ममा सक्रिय तथा व्यवसायी शरद गौचन एवं एमाले कार्यकर्ता दुर्गा तिवारी हत्याका मुख्य योजनाकार समीरमानसिंह बस्नेतलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ । यसअघि ब्युरोकै टोलीले लामो समयदेखि फरार रहेका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो । महानगरीय अपराध महाशाखामा रहँदा उनकै नेतृत्वमा गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरीको इन्काउन्टर भएको थियो । अपराध अनुसन्धानमा अब्बल प्रहरी अधिकारी कार्कीसँग नेपालमा संगठित, गम्भीर तथा जटिल अपराध अनुसन्धान एवं त्यसका चुनौतीका विषयमा साप्ताहिकका जनक तिमिल्सिना र भिषा काफ्लेले गरेको कुराकानी:  

सीआईबी कस्ता अनुसन्धानमा केन्द्रित छ ? 

सीआईबी नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत अनुसन्धान एकाइ हो । यो एकाइ विशेष संगठित प्रकृतिका अपराध, ठूल–ठूला फाइनान्सियल क्राइम, साइबर क्राइम, वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध, मानव बेचबिखन आदिमा विशेष केन्द्रित भएर अनुसन्धानमा सक्रिय छ अर्थात् सीआईबी अलि गम्भीर प्रकृतिका अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित छ ।

आफू सीआईबी प्रमुख भएर आएपछिको मुख्य उपलब्धि केलाई मान्नुहुन्छ ? 

नयाँ खालको आर्थिक कारोबार बिटक्वाइनमाथि अप्रेसन भयो । वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराध एवं संगठित अपराधहरूमा विभिन्न प्रगति भएका छन् । अदालतले फरार तोकेका हाइप्रोफाइल अभियुक्तहरू पनि कानुनी दायरामा आए । त्यसबाहेक हामी केही फाइनान्सियल क्राइममाथि पनि अनुसन्धान गर्दैछौं । हामीले ०७३ सालको सुरु र अन्तिममा बुटवल तथा ०७४ तिर काठमाडौंमा भएको हाइप्रोफाइल हत्यामा फोकस गर्‍यौं । सीआईबीले आर्थिक अपराधसँग जोडिएका ४०/५० अर्बको केस हेरिसकेको छ । विभिन्न जेलमा परेका मानिसहरूलाई फैसला कार्यान्वयनको हिसाबमा हेर्ने हो भने एक हजार वर्षभन्दा बढी जेल फैसलाको कार्यान्वयन भएको छ भने ५/७ अर्ब रुपैयाँ रिकभर समेत भैसकेको अवस्था छ । 

नेपालमा जटिल तथा गम्भीर अपराध अनुसन्धानका चुनौती के–कस्ता छन् ? 

संगठित र जटिल अनुसन्धानका चुनौतीहरू धेरै छन् । संगठित अपराधमा हामीले धेरैतिर अनुसन्धान गर्‍यौं, अवैध सुन कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्‍यौं । संगठित अपराधमा सिधै देखिने र भेटिने प्रमाण हुँदैनन्, नेक्सस, कनेक्सन तथा कारोबार आदिबाट त्यो कुरा अदालतमा पुष्टि हुने हो । त्यही किसिमको कानुन र त्यहीअनुसार फैसला आयो भने हामीलाई पनि आनन्द आउँछ ।

यस्ता अपराधमा संलग्नहरू पहुँचवाला हुन्छन् भनिन्छ नि ? 

संगठित अपराधमा लागेका मानिसहरूले विभिन्न खेमाका वरिष्ठ व्यक्तिहरूसम्म पहुँच पुर्‍याएका हुन्छन्, प्रहरीतर्फ पनि केही होला । न्याय सम्पादन गर्ने पक्षमा सोझै केही नगरे पनि प्राइभेट वकिलहरूको सहयोगमा फुत्किन सक्ने ठाउँहरू धेरै राखेका हुन्छन् उनीहरूले, त्यही भएर त संगठित अपराध भयो । संगठित अपराध भनेको ह्वाइट क्राइम पनि हो, त्यसमा प्रमाणको भार पुर्‍याउन ठूलो चुनौती हुन्छ । 

ह्वाइट क्राइममा राजनीतिक दबाब तथा संरक्षणको चर्चा पनि हुन्छ । के स्थिति बाहिर चर्चा भएजस्तै छ ? 

हामी सबै यही समाजकै हौ । राजनीतिक व्यक्तित्वको घेरा ठूलो हुन्छ, उनीहरूसँग जसको पनि पहुँच सहज, राम्रो, चाँडो र छोटो हुन्छ । अझ चुनावका बेला त मानिसहरू झन चाँडै उनीहरू कहाँ पुग्ने भए, त्यो भएर पहुँच स्थापित सहज रूपमा हुन्छ । यही कारणले राजनीतिक व्यक्तित्व तथा उनको घेरामा लागेका मानिसहरूले कुनै केसमा सोधीखोजी गरेको खण्डमा हामीले पनि उचित किसिमले त्यसको रेस्पोन्स दिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि त्यसो भन्दैमा हामीले त्यसलाई इन्फ्ल्युएन्स भन्न मिल्दैन । अबको पुलिसिङमा क्रिमिनल पार्ट र पोलिटिकल पार्टलाई फरक गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । पोलिटिकल पाटो भिन्दै हो, त्यसमा हामीलाई कुनै सरोकार छैन । अनुसन्धानलाई त्यति जटिल बनाउनु हुँदैन, अनुसन्धानलाई सिम्पल घेरामै राख्यो, क्राइमसँग मात्र जोड्यो भने सबै कुरा सल्टिहाल्छ । राजनीतितिर 

जानै पर्दैन । 

अपराधकै दुनियाँमा रहेकाहरू पनि अहिले पोलिटिकल लिडरसिप लिने बाटोमा छन् । त्यसले अनुसन्धानमाथि चुनौती बढाउँदैन र ? 

यसमा मेरो भन्नु खासै केही छैन, किनभने सिस्टमले दिएको अधिकार सबैले प्रयोग गर्न सक्छन् तर, जोसुकै भए पनि यदि कोही क्राइममा संलग्न छ भने उनीहरूलाई सीआईबी र नेपाल प्रहरीले हेरिरहेको छ । कोही कुनै पदमा छ भन्दैमा उ अनुसन्धानको दायराभन्दा माथि हुन सक्दैन । 

 

प्रहरीले लामो अनुसन्धानपश्चात सफलता हात पार्छ । विदेशबाट पक्राउ गरेर अभियुक्तलाई बल्लतल्ल नेपाल ल्याएर अदालतमा उपस्थित गराउँछ । त्यसपछि उक्त अभियुक्त केही हजार धरौटीमा छुट्छ, यसले अनुसन्धानलाई कति प्रभावित गरिरहेको छ ? 

सम्मानित अदालतको कामकारबाहीमा टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार हामीलाई छैन र गर्नु पनि हुँदैन । यद्यपि कुनै—कुनै अनुसन्धानमा हाम्रो कन्सन चाहिँ छ । संगठित अपराध वा अरू कुनै पनि अनुसन्धानमा ठ्याक्कै सबै प्रमाण पुग्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण, मनी लोङडिङ तथा संगठित अपराधमा कानुनअनुरूप ठ्याक्कै प्रमाण नपुग्ने हुन्छ तर नेक्सस–कनेक्सन जोडिने पाटोमा गएर अनुसन्धान भएका हुन्छन् । हाम्रो काम अपराध र अपराधीलाई जोड्ने हो, प्रमाणको भार पुर्‍याउने हो । सम्मानित अदालतबाट हुने फैसलामा हाम्रो कमेन्ट छैन् । 

कतिपयले यसमा प्रहरीले हतार गर्छ भन्छन् नि ? 

सीआईबीको हकमा त्यस्तो छैन किनभने, सीआईबीमा केसहरू बिस्तारै आउँछन्, हामी गहिरो अनुसन्धान गर्छौं । अनुसन्धानको सिलसिलामा अभियोजनको पाटो महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट पूरा गरिन्छ । त्यहाँबाट सीआईबीको डकुमेन्टेसन, अनुसन्धान गर्ने बाटो प्रशंसनीय छ, उदाहरणीय छ भनेर हामीले बेला–बेलामा प्रतिक्रिया समेत पाइरहेका हुन्छौं । हतार गर्ने भन्ने जुन कुरा छ, यसमा मेरो पनि कन्सन छ । सीआईबी वा नेपाल प्रहरीले अथक प्रयास गरेर अनुसन्धान गरेको कुरा सफल होस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ । यही कारण हामी बेला–बेलामा महान्याधिवक्ताको कार्यालय (सरकारी वकिल) पुगेर श्रीमान्हरूसँग पनि अन्तक्र्रिया गर्छौं । त्यसबाट हामी केही सिकेर त्यहीअनुसार केस दह्रो बनाउनेतिर लाग्छौं । कतिपय केस विशेषमा सरकारी तवरबाट आएको गाइडेन्सलाई अक्षरश: फलो गर्छौं । 

अन्डरवल्र्ड शैलीमा क्राइम र्‍याकेटको अभ्यास गरिरहेका समीरमानसिंह बस्नेत कसरी पक्राउ परे ? 

अपराध महाशाखामा हुँदा पनि मैले यस्ता तत्वहरूलाई तह लगाएको थिए । अपराधका पाटाहरू धेरै हुन्छन्, जब अर्थसँग अपराध जोडिन्छ । अपराध जोडिनेबित्तिकै संगठित अपराधको फाइनान्सियल स्रोत के हो, गुन्डागर्दी उब्जिने अपराधमा संलग्नहरूको आम्दानीको स्रोत के हो, त्यो स्रोतमा उनीहरू कसरी खेल्छन् भन्ने पाटो खोतल्न जरुरी हुन्छ । अर्को पाटो उनीहरूको पहुँच हेर्नुपर्छ । संगठित अपराध तथा गुन्डागर्दी गर्नेहरूको प्रहरीमा कस्तो पहुँच छ, अरू सरकारी निकायमा कस्तो पहुँच छ, अदालतदेखि अन्य शक्तिकेन्द्रहरूमा कस्तो पहुँच राख्न सक्छन् भन्ने कुराको आँकलनचाहिँ प्रहरीले गर्नुपर्छ । उनीहरू जहिले पनि राजनीतिक दलहरू, शक्ति केन्द्रहरूसम्म आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन चाहन्छन् । उनीहरूलाई बीचमा बचाइदिने एउटा मान्छे हुन्छ अथवा उनीहरूका लागि बोलिदिने मानिस हुन्छ । त्यस्ता मानिसहरू प्रहरी, न्यायालय वा राजनीतिक दलसँग निकट हुन्छन् । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा यस्ता मानिसहरू प्रयोग गरिएका हुन्छन् । यतिसम्म कि सञ्चारकर्मीलाई समेत उनीहरूले प्रयोग गरेको हामीले पाएका छौं । त्यसबाहेक सीमा बाहिरका मानिसहरूसँगको सम्पर्क पनि प्रयोग भएको पाइन्छ । सूचना–प्रविधिमा पहुँच भएको पाइन्छ । संगठित अपराधमा लाग्नेहरूले आफ्नो पहुँच जहाँ पनि विस्तार गर्न खोज्छन् । त्यो पहुँचलाई कसरी छोट्याउने भन्ने काम प्रहरी को हो । अझ विशेष गरी सीआईबीको हो । 

समीरमान पक्राउ गर्न सक्नु प्रहरीको एउटा ठूलो सफलता त हो नि होइन ?

यसलाई सफलता नै मान्नुपर्छ, यसमा हामीले प्रसस्त मेहनत गर्नुपर्‍यो । यसमा ठूलो टिमले धेरै समय लगाएको छ तर, हामी यतिकैमा अड्किंदैनौ । किनभने यस्तै किसिमको अपराधको अर्को पाटोस्वरूप काठमाडौंमा विगत १/२ वर्षयता ठेक्का–पट्टासम्बन्धी गुन्डागर्दी बढिरहेको छ । यो विषयमा हामीले आन्तरिक रूपमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका छौं । हामीले कसरी अघि बढाउने भनेर पनि तय गरिसकेका छौं । यसरी गुन्डागर्दीलाई प्रश्रय दिने र ठेक्का–पट्टामा रकम छुट्याउने भागबन्डा र अंशबन्डा गर्ने कुराले अपराधलाई बढवा दिन्छ । यी कुरा रोक्न हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ । 

गौचन हत्यालगायतमा अरूको नाम पनि आएको छ नि ? 

यसमा अरू पनि संलग्न छन् र हामी तिनीहरूलाई चाँडै नै गिरफ्तार गर्छौं । ठेक्का–पट्टा मिलाएर यति रकम भनेर कबोल गरिएका घटना पनि छन् । जस्तो तीन अर्वको ठेक्कामा ३० करोड गुन्डालाई बाँड्ने गरी हुने सहमति मान्य हुँदैन । यसबाट गुन्डागर्दीले मौलाउने ठाउँ पाउँछ भने काम पनि गुणस्तरीय हुँदैन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हो यो । सम्बन्धित निकायसँग हामीले कुरा पनि गरिरहेका छौं । यस विषयमा थप रहस्य खुल्दैछ । 

यिनीहरूका आर्थिक हाँगाबिगा बलिया देखिन्छन् नि ? 

हामीले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने संगठित अपराधबाट जसले पैसा आर्जन गर्छ, तिनीहरूलाई जेल पठाएर मात्र हुँदैन्,उनीहरूको गोजी पनि रित्याउनुपर्छ । यो संसारभरि प्रयोग भएको कुरा हो । अमेरिकालगायतका ठूला–ठूला देशमा त्यसरी कमाएको पैसा उनीहरूको गोजी रित्याएर सरकारी कोषमा राखिन्छ । जबसम्म गोजी रित्याइँदैन त्यो मान्छे दुई चार वर्ष जेल बस्छ अनि बाहिर आउँछ, फेरि राम्रो गाडी चढ्छ, राम्रो घडी लाउँछ, अनि फेरि त्यही व्यवसाय गर्न थाल्छ । 

संगठित अपराधमा संलग्न सवैको सम्पत्ति राज्यले लिनुपर्छ हो ?

तिनीहरूको गोजी रित्याउनुपर्छ यो स्थापित सिद्धान्त हो । संगठित अपराधलाई काउन्टर गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेकै सबै सम्पत्ति राज्यले लिने नै हो । 

अनुसन्धानमा प्रविधिका कारण चुनौतीहरू थपिँदै गएको देखिन्छ । त्यसलाई चिर्न राज्यबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ? 

राज्यले गर्ने भनेको नेपाल प्रहरीको सशक्तीकरण नै हो । अनुसन्धान त्यसै पनि खर्चिलो हुन्छ किनभने एउटा सानो घटना घट्यो भने पनि त्यहाँ धेरै प्रहरी पुग्नुपर्ने हुन्छ । इन्धन, फोन आदिको प्रयोग प्रशस्त भएको हुन्छ । साधनहरूको प्रयोग भएको हुन्छ । अनुसन्धान गर्दा विभिन्न सूचना चाहिन्छ ती सूचना पनि सित्तैंमा आउँदैनन् । इन्टेलिजेन्स इन्फरमेसनका लागि पैसा त अनिवार्य नै चाहिन्छ । ती सबै कुरामा लगानी हुनै पर्छ । त्यसका साथसाथै नेपाल प्रहरीको व्यवसायिक कार्यशैलीलाई पनि अझ विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । 

टोले गुन्डाहरूलाई समयमै नियन्त्रण नगरेर प्रहरीले नै पुलपुल्याएर डनसम्म पुर्‍याएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ नि ? 

केही हदसम्म प्रहरीबाट भएको छ भने हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ तर नेपाल प्रहरी विगत १०/१५ वर्षदेखि केही फरक पुलिसिङमा देखिएको त मिडियाहरूबाट समेत आइरहेको कुरा हो । यो अनुभव म आफैं पनि गर्छु किनभने मैले जागिर खाएको पनि २५/२६ वर्ष भैसक्यो । पछिल्ला १५ वर्षदेखि पुलिसको डाइमेन्सन राम्रो देखिन्छ तर कुनै–कुनै बेला साँच्चैभन्दा संक्रमणकालमा आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसहरूले विभिन्न किसिमका पहुँच र शक्ति केन्द्रका मानिसहरूलाई प्रयोग गरेका हुन्छन् । नेपाल प्रहरी त्यसमा प्रयोग हुनुहुँदैन । अपराधको पाटो फरक हो व्यवसायको पाटो फरक हो त्यसलाई छुट्याइयो भने सहज हुन्छ । कुनै बेला यस्ता मानिसहरूले कतैबाट आशीर्वाद पाएका हुनसक्छन् । 

कतिपय अनुसन्धानमा पोलिटिकल इन्फुलेन्स गर्न खोजिन्छ भनिन्छ, कत्तिको दबाब आउँछ ? 

अहिलेसम्म मलाई कसैले पनि दबाब दिएको छैन । कुनै–कुनै केसमा सामान्य के–कसो हो भन्ने सोधीखोजी हुन्छ । पोलिटिकल व्यक्ति भनेको नेतृत्व लिने व्यक्ति हो । उहाँहरूबाट सामान्य सोधखोज गर्नु सामान्य पनि हो तर यसमा यसो गर उसो गर भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन । कानुनसम्मत काम गरेपछि अन्यथा हुने कुरै हुँदैन । राजनीतिक संरक्षणमा अपराध हुन्छ भन्ने चर्चा धेरै हुन्छ तर हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूमा सबैका कुरा सुन्ने बानी हुन्छ । सबैको कुरा सुन्दा प्रहरीको पनि कुरा सुनिन्छ । सत्य कुरा यस्तो हो भनेपछि नेताहरू पनि कन्भिन्स हुन्छन् र हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । 

पछिल्लो समयको अपराध ट्रेन परिर्वतन हुँदै गएको हो ? 

अहिले टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर साइबर क्राइम र आर्थिक अपराध हुन थालेको छ । मानव बेचबिखनको रूप फेरिएको छ । इन्टरनेटको पहुँच धेरैमा भएको हुँदा त्यहाँ पनि अपराध छिरेको छ । मानिसको आफ्नै लापरबाहीका कारणले पनि अपराध बढ्दै गएको छ । व्यक्तिगत सुरक्षा भनेको आफूमै भर पर्छ । आफ्नो सुरक्षा गर्ने प्रमुख भूमिकामा आफैंमा हुनुपर्छ । यी कुरामा ध्यान दिइएन भने अपराधको शिकार हुने सम्भावना बढी हुन्छ । 

मानव बेचबिखनको शैली कसरी परिवर्तन भएको छ ? 

अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी मानिससँग डिल गरी विदेश लाने भन्दै ठग्ने घटनाक्रम सतहमा आउन थालेका छन् । 

पछिल्ला केही वर्षमा आर्थिक अपराधहरू बढिरहेका छन् । यसको कारण के हो ? 

समाज विकासको क्रम, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक वृद्धिदर, बेरोजगारी, प्रकृतिक प्रकोप आदि सबै कारणले मानिसमा अभाव सुरु हुन्छ । बाँच्नका लागि केही उपाय नपाएपछि मानिस अपराधकर्ममा लाग्छ । त्यस बाहेक आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरूले मौका पर्खिरहेको हुन्छन् । त्यो मौका आएका बेला उनीहरू यस्ता अपराध गर्न तयार हुन्छन् । 

चुनावको समयमा धेरै बम आक्रमण भए । के प्रहरी सूचना लिन चुकेको हो ? 

खासमा सीआईबी पनि कतै न कतै त जोडिएको हुन्छ तर, यसलाई हेर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत अन्य निकायहरू पनि छन् । विस्फोटन भनेको एउटा स्फेसिफिक क्राइम हो । कहीँ न कहीँ इन्भल्व भए पनि यसलाई हेर्ने छुट्टै निकाय छ । सूचना संकलनको काम प्रहरीको सबै तहले गरिरहेको हुन्छ । अझ यसमा स्थानीय प्रहरी बढी सक्रिय हुन्छ । 

 

प्रकाशित :मंसिर २६, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्