चुनावबाट जनताका अपेक्षा

- किशोर नेपाल

मंसिर १९, २०७४- 

लोकतन्त्र झन्डा र नारा होइन, पद्धति निर्माणको एउटा विकल्परहित मार्ग हो । यो सिद्धान्त हो, निष्ठा हो र राजनीतिक मान्यता पनि हो । लोकतन्त्रको बाटोमा हिंड्नु अत्यन्त कठिन विषय हो, तर लोकतन्त्रको विकल्पमा अरू कुनै विकल्प शाश्वत छैनन । यो मान्यता स्थापित भैसकेको छ । जनताले आफ्नो शासन आफैं गर्ने हो । जनताको यो नैसर्गिक अधिकारलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन । संसारका धेरै देशमा लोकतन्त्र अकाट्य रूपले असल शासन–व्यवस्थाका रूपमा स्थापित भएको छ । यो हामीले चाहेअनुसार असल नहोला, खराब व्यवस्थामध्ये यो सर्वाधिक सफल व्यवस्था हो । अहिले संसारका कतिपय एकाधिकारवादी मुलुकहरू बिस्तारै लोकतान्त्रिक मार्गमा आइरहेका छन् । चीनजस्तो कठोर साम्यवादी देश अहिले उदार अर्थनीतिको सक्रिय प्रयोक्ता भैरहेको छ, तर संसारका कतिपय देशमा हिंसा र वामपन्थी प्रयोगको आकर्षण अहिले पनि त्यत्तिकै जीवित रहेको छ जति चे ग्वेवाराको जमानामा थियो । 

नेपालले सात दशक लामो विविध राजनीतिक प्रयोगपछि अहिले आएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई शासकीय पद्धतिका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि दोस्रो निर्वाचनसम्मको लामो प्रयासपछि देशले संविधान पाएको छ । त्यो संविधानअन्तर्गत अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संसद्का लागि पहिलो किस्ताको आवधिक चुनाव भैरहेको छ । पाँच वर्षपछि पनि यो चुनाव नियमित हुन सक्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक शासन–व्यवस्थाले जरो हालेको मान्न सकिन्छ । हामीले यो अभ्यासलाई निरन्तर राख्न सकेनौं भने अराजकताको जंगलभित्र हामी हराउनेछौं । यसमा कुनै सन्देह छैन ।

अहिलेको चुनावको शैली अलिकति अप्ठेरो हिसाबमा देखिएको छ । दुई ठूला भनिने कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी चुनावी गठबन्धनमा छन् । संविधानसभाको चुनावमा मैत्रीपूर्ण हिसाबले चुनाव लडेका कांग्रेस र एमाले अहिलेको चुनावमा एक–अर्काप्रति हदैसम्मको शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित गरिरहेका छन् । साँच्चै भन्ने हो अहिले चुनावको वातावरण त्यति स्वस्थ देखिएको छैन । वामपन्थी पार्टी र विप्लवका नाममा दिनहुँजसो भैरहेका हिंसात्मक गतिविधिले जनमानसलाई त्रस्त बनाउन खोजे पनि जनता डराएका छैनन् । अहिले मतदान प्रक्रियामा हिंसाले होइन, मौसमले साथ नदिएकाले मतदानको प्रतिशत घटेको हो । 

नेपाली जनताले हिंसा धेरै भोगिसकेका छन् । अब उनीहरू कुनै पनि हालतमा हिंसाको त्यो बाटो हिंड्न तयार छैनन् । पार्टी जतिसुकै ठूलो भए पनि उसले हिंसात्मक आशय राखेको छ भने जनताले त्यसलाई वहिष्कार गर्छन् । हिंसाले देशलाई जर्जर बनाएका बेला कुनाकाप्चा, कन्दरा, गाउँ–बेसी, सहर–बजार पुगेर जनताको आवाज र आँसु प्रभावशाली सञ्चारमाध्यम टेलिभिजनद्वारा प्रसारित गर्ने एक सञ्चारकर्मीका हैसियतले मलाई देश र जनताका आवश्यकताको केही न केही अनुभव छ । नेपाली जनतालाई काम गरेर खान पाउने स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण वातावरण चाहिएको छ । उसलाई देशले दिने अवसरमा समानता चाहिएको छ । जात–जाति, थर, गोत्र र आफन्तबाट पर रहेर देशका सबै जनतालाई आफन्त सोच्ने दूरदर्शी नेतृत्व चाहिएको छ । यति भए पुग्छ, तर के यो अवस्था आउला त ?

अहिले लोकतान्त्रिक र वामपन्थी गठबन्धनको प्रचार शैली र विषम सम्बन्ध हेर्दा जनताका आशा–अभिलाषा पूरा हुन अझै केही चुनाव पर्खिनुपर्ला । लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकारमा रहेकाले उसमाथि आरोपको वर्षा हुनु त स्वाभाविक नै हो, तर त्योभन्दा ठूलो आरोप वामपन्थीहरूलाई लागेको छ । माओवादी केन्द्र सरकारको सहयोगी हुँदाका मन्त्रीहरू अहिले पनि सरकारमा छन् । ती बेइज्जतीपूर्वक बिनाविभागीय मन्त्री बनेर बसेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग असहमत हुने मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिनुपर्ने संसदीय व्यवहारको मखौल उडाइएको छ । नेताहरूको अहंकारले पद्धति नै खतरामा परेको छ ।

वामपन्थी गठबन्धनले अहिले जुन प्रकारको व्यवहार देखाएको छ त्यसका आधारमा भन्दा यो देशमा स्वतन्त्रताका राजनीतिक आधार कतिसम्म टिकाउ हुन्छन् ? भन्न सकिन्न । यसबाहेक ‘मुलुकमा ७० वर्षसम्म केही भएन, अब हामी गर्छौं’ को नारा लिएर विभिन्न सहरी समूह राजनीतिमा समाहित भएका छन् । यिनीहरूले लगाउने नारा प्राय: भावनात्मक छन् । वामपन्थीहरूको ‘राष्ट्रवादी’ नारा र यी कथित वैकल्पिक राष्ट्रवादीहरूको नारा एउटै छ । यिनीहरूले आफ्नो तीर लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका विरुद्ध ताकेका छन् । नेपाल देश र नेपाली जनताले कहिल्यै परतन्त्र र दासत्व भोगेनन् । अहिले पनि स्थिति त्यही हो । लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अक्षुण्ण र सार्थक छन् ।

प्रकाशित :मंसिर १९, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्