सिनेमामा सेन्सरसिप

- किशोर नेपाल

आश्विन २९, २०७४-

सेन्सर’ यो शब्दलाई स्रष्टाहरू मन पराउँदैनन् । सेन्सर भनेको प्रतिगमन, निषेध र छल हो । राज्यको आधिकारिकता जोगाउने नाममा व्यक्तिको अस्मितामाथि आक्रमण गर्ने हतियारका रूपमा लिइन्छ सेन्सरसिपलाई । पहिले यो व्यापक थियो । २०४६ को पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि सेन्सर शिथिल भयो । त्यो आन्दोलनको प्रभाव थियो । जनआन्दोलनपछि बनेका कानुनले केही स्थूल कार्य गरे । छापाखाना जफत नगरिने, पत्रपत्रिकामा सेन्सरसिप नलगाइने, पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज नगरिने जस्ता प्रबन्धले स्थूल रूपमा स्वतन्त्रता प्रत्याभूत भयो, तर यसले सेन्सरको व्यवस्थालाई सदाकालका लागि खारेज गरेन । त्यसो गर्नु राज्यका लागि सम्भव पनि थिएन होला । राज्यका बारेमा चर्चा गर्दा नियन्त्रण राज्यको अमोघ अस्त्र हो भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन । नेपालमा दुई ठूला जनआन्दोलन र अन्य कतिपय आन्दोलनका प्रत्युत नियन्त्रणको लगाम जारी छ । 

अहिले सेन्सर सिनेमामा छ । हिमाल एसोसिएसन्सका वसन्त थापा पन्ध्रौं किम्फको तयारीमा छन् । थापा भन्छन् : ‘धेरै परिवर्तन भए पनि व्यवहारमा केही ‘अपरिवर्तनीय’ विषय राखेको हुन्छ राज्यले । सेन्सरसिप त्यही अपरिवर्तनीय विषय भएको छ नेपालमा । सत्तामा जो पुगे यसलाई कसैले परिवर्तन गरेनन् ।’

हो, वस्तु र विम्बमा थुप्रै परिवर्तन भए पनि मानिसका नैसर्गिक हक–अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने शैलीमा परिवर्तन आएको छैन । विडम्बना कि जो अधिकारको प्रवक्ता हुन्छ ऊ नै नियन्त्रणको पक्षमा देखिन्छ ।

७० वर्षको आधुनिक जीवनमा नेपालीले थुप्रै अपमानजनक निषेधहरू खेपेका छन् । छापिएका पत्रिका प्रेस वा बजारबाट उठाइएका छन् ।

लेखक, सम्पादकहरू थुनिएका छन्, तैपनि नेपाली बौद्धिक समाजमा विचलन आएको छैन । लामो संघर्षपछि आएको अहिलेको संविधान पनि बत्तीस लक्षणले युक्त छैन । थापा भन्छन्– ‘यो संविधानले पनि सिनेमाको गर्धनमा सेन्सरसिपको फाँसी झुन्ड्याएको छ । त्यो किन झुन्ड्याइएको हो कसैलाई थाहा छैन । अहिलेको समयमा सिनेमा सर्वव्यापी छ । टेलिभिजन सिनेमा हो । युट्युब सिनेमा हो । मानिसहरूको हातहातमा रहेका स्मार्टफोनहरू सिनेमा हुन् । छायाँ र छविको यो सर्वव्यापकतामा सेन्सरसिपको कुनै अर्थ छैन, तर सेन्सरसिप छ । हाम्रा सिनेमा निर्माता, निर्देशक, अभिनेत्री एवं अभिनेताहरूले यसको पीडा भोग्दैछन् । सरकारले सेन्सरबोर्ड गठन गर्छ । बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त गर्छ । तिनीहरूलाई भत्ता दिन्छ । तिनीहरूलाई नै ३ करोड नेपालीको चेतनामाथि निगरानी राख्न लगाइन्छ । के राज्यले यसो गर्नु हुन्छ ?’

नेपालका सत्ता सञ्चालकहरू द्विविधामा छन् । देशको दायाँबायाँ दुवैतिरका समाजमा व्यापक सेन्सरसिप छ । उत्तरतिरको कुरै नगरौं, त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थाले सेन्सरसिपलाई आफ्नो अभिन्न अंग नै बनाएको छ । दक्षिणतिरको राजनीतिक व्यवस्था सेन्सरसिपका विरुद्ध भए पनि सरकारहरू त्यसका विरुद्ध छैनन् । त्यसैलाई नेपालका नेता तथा सरकार सञ्चालकहरूले उदाहरण बनाएका छन् : सेन्सरसिप नचाहिने भए भारतजस्तो त्यत्रो लोकतान्त्रिक देशले खारेज गरिहाल्थ्यो नि † देशमा सेन्सरसिप छ तर सिनेमा निर्देशक, निर्माता, लेखक, अभिनेत्री, अभिनेता कसैले पनि यसका विरुद्ध जिउँदो आवाज उठाएका छैनन् । नेपाली चलचित्र निर्माताहरू अधिकारीहरूको आधिकारिकताप्रति आवश्यकताभन्दा वढी नै नतमस्तक छन् । 

वसन्त थापाका लागि किम्फको आयोजना व्यक्तिगत हिसाबले पनि आनन्ददायी हुन्छ । थापा सिनेमामा भन्दा पनि सिनेमा उत्सवको व्यवस्थापनमा रमाउँछन् । चुनावका कारण यो वर्ष किम्फको उद्घाटन हुने दिन सरेको छ दिसेम्बर १४ मा । वसन्तका लागि किम्फको आयोजना जति आनन्ददायक हुन्छ त्यत्तिकै कष्टकारी पनि । नियमको अधीनमा गयो भने किम्फमा देखाइने सबै चलचित्रको सेन्सर अनिवार्य हुन्छ । यति धेरै र यति विविध सिनेमा हेरेर त्यसको सेन्सर गर्नु मानवीय हिसाबले पनि सजिलो छैन । उदार लोकतन्त्रको फाइदा यही हो कि सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले किम्फ आयोजकहरूलाई नै विश्वासका आधारमा सिनेमा सेन्सर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन् । अलिकति भए पनि राहत प्राप्त भएको छ यसबाट ।

साहित्य, सिनेमा एवं कलाका क्षेत्रमा कार्यरत साथीहरूले सेन्सरसिपका बारे छलफल कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ । यस्तो छलफल कार्यक्रमको आयोजना नियमित रूपले गरिनुपर्छ । सेन्सरले दु:ख दिन थालेपछि मात्र त्यसमा ध्यान दिने वा चनाखो हुने हो भने परिस्थिति प्रतिकूल हुन सक्छ । 

भारतमा भारतीय जनता पार्टीले सरकार बनाएपछि सेन्सरको आतंक बढ्न थाल्यो ।

पहलाज निहलानी सेन्सर बोर्डको अध्यक्ष भएपछि उनले ‘संस्कारी’ सिनेमाको पक्षमा नारा लगाए । त्यसका विरुद्ध सिनेमाकर्मीहरू एकजुट भए । अन्तत: भारतको केन्द्रीय सरकारले बाध्य भएर निहलानीलाई खारेज गर्‍यो । उनको ठाउँमा प्रसून जोशी आए । भारतमा सेन्सर बोर्डको आवश्यकताका बारेमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । नेपालको सिनेमा उद्योग सानो भए पनि सेन्सरका इस्युहरू जटिल बन्न थालेका छन् अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू चनाखो हुने बेला भैसकेको छ । 

 

 

प्रकाशित :आश्विन २९, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्