पुरस्कार — पन्ध्र सय

- मनोज गजुरेल

श्रावण १, २०७४- 

१५ रुपैयाँ होस् कि १५ सय होस्, पुरस्कार भनेको पुरस्कारै हो । १५ हजार वा १५ लाख दिइएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, तर जति पाए पनि त्यो पुरस्कार नै हुन्थ्यो, अमृत हुँदैनथ्यो । धेरै रकम पुरस्कार र थोरै रकम तिरस्कार भन्ने पटक्कै हुँदैन । पुरस्कार भनेको बधाई हो, धन्यवाद हो, धेरै होस् वा थोरै होस् ।

यद्यपि दुर्गाबहादुरजस्ता वीर सिपाहीहरूलाई बधाई तथा धन्यवादले मात्र पुग्दैन । उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउनुपर्छ, उत्प्रेरित गर्नुपर्छ, हौसला बढाउनुपर्छ जुन १५ सय वा १५ लाख नगदमा मात्र जोडिँदैन । व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।

कल्पना गरौं, दुर्घटनावश उनी तल–माथि परेको भए के हुन्थ्यो ? वीर सिपाही घोषित हुन्थे । एकछिन शोकधुन बज्थ्यो । झन्डा झुकाइन्थ्यो । केही रकम उपलब्ध गराइन्थ्यो । त्यसपछि कहीं–कतै स्मारिकामा एक पटक नाम आउँथ्यो, सकिन्थ्यो ।

प्राप्त राहतले उनका परिवारलाई पुग्छ कि पुग्दैन ? बालबच्चाहरू पढ्छन् कि पढ्दैनन् ? पहुँचबिनै प्रहरी विद्यालयमा पढ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? पत्नीलाई सरकारी सेवा–सुविधाको अधिकार छ कि छैन ? कि सोर्सवालाले मात्र सजिलै र धेरै पाउँछन् कि ? सोर्सबिना परिवारको दाल गल्दैन कि ? नियमावलीले के भन्छ ? व्यवहार कस्तो हुने गरेको छ ?

हामी घाउ लागेको छ नाइटामा, मल्हम दल्छौं पुठ्ठामा । यो समस्या न गृहमन्त्रीको खिल्ली उडाएर समाधान हुन्छ, न त प्रहरीका हाकिमलाई व्यंग्य गरेर सकिन्छ । मूल कुरा, नियम–कानुन यस्तो बनाउन दबाब दिनुपर्छ जसले यस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई हौसला मिलोस् ।

आफू घाइते हुँदा सरकारी तहबाट आफ्नो घर चल्दैन भने फेरि अरू दुर्गाबहादुरहरू बम समात्न जाँदैनन् । दुर्घटना भए आफ्नो परिवारको बिल्लीबाठ हुन्छ भने ज्यान दिँदैनन् दुर्गाबहादुरहरू । आमा, बाबु, पत्नी, छोराछोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भरणपोषणको चितबुझ्दो कानुनी व्यवस्था छ भने देश र जनताका लागि मर्न तयार हुन्छन् अरू दुर्गाबहादुरहरू । किनभने उनीहरूले शपथ खाएका हुन्छन्— सत्य सेवा सुरक्षणम् ।

त्यसैले नियमावली यस्तो बनोस् कि भ्रष्टको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी राष्ट्रसेवकको तलबभत्ता वृद्धिमा लगाइनेछ । कालो धन खोसेर सेतो कोषमा राखिनेछ, त्यसलाई राष्ट्रसेवकका सन्तानको शिक्षामा खर्च गरिनेछ । मन्त्री र कर्मचारीका भ्रमणभत्ता घटाइनेछ, उक्त रकम राष्ट्रसेवकहरूका मातापिताको उद्धारकोषमा राखिनेछ । यस्तो नियम बनोस् त, हामी पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनेछौं राष्ट्रसेवकहरूको विश्वासपूर्ण सुरक्षामा । 

फेरि १५ सय पुरस्कारमै आऔं । १५ सय मात्र किन ? १४ सय किन नदिएको ? १६ सय दिनलाई केले रोक्यो ? प्रश्न यो हो । यो पुरस्कार व्यक्तिले दिएको होइन, प्रहरीले दिएको हो । प्रहरी अर्थात् सरकारले दिएको हो । सरकार अर्थात् तपाईं हामीले दिएको हो । किनभने नियमावलीमा प्रहरी कार्यालयले त्यति नै दिन पाउने लेखिएको रहेछ ।

अब हाम्रै पैसो, हाम्रै प्रहरीले, हाम्रै सरकारले बनाएको नियमअनुसार हाम्रै वीर सिपाहीलाई दिएको । अर्को अर्थमा दुर्गाबहादुरलाई १५ सय दिने नियम बन्नुमा परोक्ष रूपमा हाम्रो पनि हात छ ।

गजुरीयल विश्लेषक भन्छ, १५ सय दिएको विरोध होइन, १५ सय मात्र दिन मिल्ने नियमावलीमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने हो । म ठोकुवा त गर्न सक्दिनँ तर १५ सयको यो नियम राणाकालको हुनुपर्छ । नभए पनि पञ्चायतकालको त पक्कै हो । यदि प्रजातन्त्रकालमा नियमावली बनेको हो भने यो लाजमर्दो, हाँसउठ्दो, चित्त नबुझ्दो अनि मन नपर्दो छ ।

होला, गणतान्त्रिक नियमावली नै, तर राणाकालीन दिमागले नै बनेको हुनुपर्छ । किनभने राणाकालमा १५ सय भनेको १५ लाख हो । काठमाडौंमा १५ रोपनी जग्गा र १५ वटा घर बन्थे होला, तर यो संघीय गणतन्त्र नेपाल हो, १५ सयमा काठमाडौंम एक कोठाको डेरा पनि पाइँदैन ।

म फेरि पनि भन्छु, सानो–ठूलो, धेरै–थोरै जे–जति भए पनि पुरस्कार भनेको पुरस्कार हो । यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । दिनेलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, तर पुरस्कारले मात्र हुँदैन । हौसला, आत्मविश्वास र त्यागको भाव आउने खालका नियम–नियमावलीहरू बन्नुपर्छ ।  

प्रकाशित :श्रावण १, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्