प्लस टु शिक्षामा अब नयाँ मोड

  • राउण्ड टेबल बहस

- लक्ष्मी भण्डारी, जनक तिमिल्सिना, नरेन्द्र रौले

असार ५, २०७४-
शिक्षा नीति एवं नियमावली हाम्रा परिवेश तथा परिस्थितिअनुकूल हुनुपर्छ, गुणस्तरीय शिक्षा र नतिजाको मापनअनुसार कलेजको ग्रेड निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने शिक्षा व्यवसायीहरूको माग रहँदै आएको छ । यता विद्यार्थीहरू भने व्यवसायिक हितका लागि पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने हैसियत भएकाहरूले प्राज्ञिक पृष्ठभूमि र आवश्यक योग्यता नभए पनि नाफामुखी कलेज खोल्न पाउने भएका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । उता अभिभावकहरू पनि मुलुकमा पर्याप्त पूर्वाधारबिनाका कलेजको चकचकी देखिएकाले नै आफ्ना छोरा–नानीहरू गुणस्तरीय शिक्षा आर्जनका लागि बिदेसिन बाध्य भएको बताउँछन् । शुल्क तिरेअनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा विदेश जानु नपर्ने बताउने अहिलेको युवा पुुस्तालाई जवाफ दिँदै शिक्षा व्यवसायीहरू भन्छन्— नेपालको शिक्षा संसारभरकै सर्वाधिक सस्तो एवं गुणस्तरीय छ । सरकार परिवर्तनसँगै हेरफेर भैरहेका शिक्षा नीतिका कारण कलेज सञ्चालकहरूसमेत दिक्क छन् । उनीहरू दिगो सरकारी नीति तथा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको मागमा जोड दिइरहेका छन्, जसले समग्र शिक्षालाई स्वस्थ, समृद्ध एवं सवल बनाई उच्च गुणस्तरीयतामा जोड दिन सकोस् । यसै सन्दर्भमा साप्ताहिकले नेपालको समग्र शैक्षिक स्थितिका बारेमा अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको थियो । उक्त अन्तक्र्रियामा सहभागी उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव तथा जेभियर कलेजका सञ्चालक लोकबहादुर भण्डारी, हिसानकै सचिव तथा पिनाकल कलेजका सञ्चालक ऋषि तिवारी, मेधावी कलेजका सञ्चालक टंकराज आचार्य, नोबेल एकेडेमीका सञ्चालक नवराज पाण्डे, ह्वाइट फिल्ड कलेजका सञ्चालक पारस श्रेष्ठ तथा ह्वाइट हाउस कलेजका सञ्चालक युवराज शर्मासहित साप्ताहिकका तर्फबाट लक्ष्मी भण्डारी, जनक तिमिल्सिना एवं नरेन्द्र रौले सहभागी थिए । उक्त अवसरमा सहभागीहरूले सरकारी शिक्षा नीति, पाठ्यक्रमको गुणस्तर, शुल्क लगायतका सेवा–सुविधा तथा शिक्षकका क्षमता–दक्षताका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
  
प्लस–टु अर्थात् निजी कलेजका लागि सरकारी नीतिको प्रभावकारिता कस्तो छ ?
लोकबहादुर भण्डारी : शिक्षा ऐनलगायतका शिक्षासम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन भैरहेको छ । नयाँ कानुनअनुसार अहिले शिक्षाका तीन तह निर्धारण गरिएको छ— लोअर सेकेन्डरी, सेकेन्डरी र हायर सेकेन्डरी । यसअघि हिसान ११ र १२ कक्षाको शिक्षामा एक्सपर्टिज रहँदै आएको थियो । अब एउटै खालको शिक्षा नहुने भएकाले समस्या सिर्जना हुन सक्छ । राज्यको नीति निर्धारण तहमै अन्यौल छ । यस्तो नीतिगत अन्यौलतालाई चिर्नुपर्छ । कुन कार्यक्रम कुन दिन रद्द हुने हो ? कुन दिन कहाँ लाग्ने हो ? एउटा दलको सरकार आयो भने यस्तो गर्छु भन्छ, अर्को दलको सरकार आयो भने अर्को गर्छु भन्छ । हामीले कार्यान्वयनमा लान खोज्दा सरकारको प्रणालीले काम गरिरहेको हुँदैन । त्यसैले निजी शैक्षिक सेवामा लागेकाहरूलाई काम गर्न दिन केन्द्रीकृत शिक्षा नीति बनाइनुपर्छ । 

ऋषि तिवारी : प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको विकल्पमा दस जोड दुई प्रणाली ल्याइयो । अहिले नयाँ शिक्षा ऐनले दस जोड दुईलाई विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण गर्‍यो । हाम्रो भनाइ के हो भने जुन किसिमको शिक्षाप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू आकर्षित छन्, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता के हो ? बिनाकारण नै सफल मानिएको दस जोड दुईलाई किन फेजआउट गरियो ? सिस्टम फेल भएपछि समाज र विद्यार्थीले पनि एसेप्ट गर्दैन भने मात्र त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो । अहिले ११ र १२ चलाइरहेका कलेजले ९ कक्षादेखि नै पढाइ सञ्चालन गर्न सक्ने नियमावली आएको छ, यो नयाँ नियमावली लागू भए हामी त्यसको पनि स्वागत गर्छौं । पहिले नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि बाहिर जान्थे । दस जोड दुईले कलेज भन्ने कुरालाई स्थापित गरेपछि बाहिर जाने पैसा जोगिइरहेको थियो । कलेजमा पढ्न पाइने भएपछि विद्यार्थीहरू स्वदेशकै दस जोड दुईमा अध्ययनरत थिए । अब यसलाई माध्यमिक शिक्षाको छातामुनि राखिएपछि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने क्रम फेरि बढ्ने समस्या देखा पर्न सक्छ । 

टंकराज आचार्य : नेपालमा शिक्षासम्बन्धी कुनै मौलिक नीति छ र ? हामीकहाँ अहिले पनि विदेशकै शिक्षा नीतिको कपी गरिन्छ । त्यो यहाँको भूगोल तथा हावापानीसँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यसमा ध्यान दिइँदैन । कहिले इंल्यान्डको जस्तो, कहिले भारतको जस्तो बनाउन खोजिन्छ । हामीलाई चाहिएको वास्तविक शिक्षा नीति के हो ? हामीलाई चाहिएजस्तो शिक्षा नीति अहिलेसम्म बनेकै छैन, जसका कारण थुप्रै असमझदारी छन् । सिद्धान्त एकातिर पढाइ–लेखाइ अर्कातिर हुने अप्ठ्याराहरू देखा परेका छन् । एउटा तह सुरु गरिन्छ, प्रयोगमा ल्याइन्छ । केही समय नबित्दै त्यसलाई फेजआउट गरिन्छ । यो स्कुल वा दस जोड दुईमा मात्र होइन, विश्वविद्यालय तहसम्मै देखिएको छ । हामी मुलुकको शिक्षा नीतिलाई अक्षरश: पालना गरेर मात्र सफल भएका होइनौं । हामी त्यस्तो नीतिको व्यवहारिक पक्ष पहिचान गर्छौ, देश र जनताले शिक्षाको कुन स्तरको गुणस्तर खोजेका हुन्, त्यसमा काम गर्छौं । त्यसैले हामी सफल भएका हौं, हाम्रो सफलताको अर्थ शिक्षा नीति सफल हुनु होइन । 

नवराज पाण्डे : पहिले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह थियो । २० वर्षअघि दस जोड दुई आयो । अहिले फेरि ९–१२ कक्षाको ट्रेन्ड ल्याइएको छ । यहाँ युरोपियन प्रणालीलाई पछ्याउन खोजिएको देखिन्छ । हामीकहाँ शिक्षा नीति पनि राजनैतिक दलको अवधारणाअनुसार परिवर्तन गरिन्छ, जुन गलत हो । समयअनुकूल शिक्षा नीति आउनुपर्छ । नयाँ पुस्तासँगै कोर्स पनि नयाँ आउनुपर्छ । 

पारस श्रेष्ठ : उच्च माध्यमिक शिक्षापरिषद् आएदेखि नै हामी स्पष्ट भएनौं ।        
प्रदेश सुहाउँदो शिक्षा आउनुपर्‍यो । हामीलाई कस्तो खालको शिक्षा नीति सुहाउँछ, त्यो अनुसार हुनुपर्छ । विद्यार्थीहरू अब स्कुलबाट सीधै विश्वविद्यालय जाने भए, तर त्यसका लागि उनीहरू योग्य छन् कि छैनन् ? अझै दोधार छ । हिजो प्रमाणपत्र तह बन्द हँुदा दस जोड दुईहरू तयार भैसकेका थिएनन् । शिक्षकहरू बेरोजगार भए । ९/१० कक्षामा कोर्स परिवर्तन गरेपछि माथिल्लो तहमा पनि त्यहीअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ । 

युवराज शर्मा : दुईवटा तहको शिक्षा प्रणाली आउने कुरा भयो । १ देखि ८ र ९ देखि १२ कक्षासम्म । यो शिक्षा नीति मध्यमस्तरको जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यप्रति लक्षित देखिन्छ । नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै शिक्षा नीति पनि परिवर्तन हुन्छ । हाम्रो चाहना भनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन होस् भन्ने हो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग हाम्रो आवश्यकता भैसकेको छ । मुलुक संघीय ढाँचामा जाँदा भोलिका दिनमा प्रदेशका पनि आ–आफ्नै विश्वविद्यालय हुन सक्छन्, तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यसलाईसम्बोधन गर्न सक्ने गरी शिक्षा आयोग गठन गरिनुपर्छ । 

पाठ्यक्रमको स्तर एवं व्यवहारिक शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ ?
लोकबहादुर भण्डारी : हाम्रा विश्वविद्यालयका कोर्समा जे मैले पढें, मेरा छोरा–नातिले पनि त्यही पढ्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य देशमा पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जनका लागि विज्ञहरूको छुट्टै टिम हुन्छ । हामीकहाँ उपप्राध्यापकले नै पाठ्यक्रम बनाउँछन् । जसले पढाउँछ, उसैले कोर्स बनाउनुपर्ने बाध्यता छ, कोर्स निर्माण गर्ने छुट्टै विज्ञहरूको अभाव छ । कार्यक्रमहरूलाई समय सुहाउँदो, रोजगारीमूलक, तत्काल प्रयोगमा ल्याउन सकिने एवं व्यवहारिक किसिमको बनाउनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । त्यस कारण अहिलेको पाठ्यक्रममा विज्ञहरूमार्फत आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । हाम्रा कतिपय निजी विद्यालय पनि अनलाइनहरूबाट सामग्री खोजेर अपडेटेड कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई दिइरहेका हुन्छन् । 

ऋषि तिवारी : पाठ्यक्रमको कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कोड नम्स र कोड अफ कन्डक्टलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यो कोर्स पढेर जाँदा अन्यत्र एड्मिसन पाइएन भने समस्या हुन्छ । अर्को कुरा, देशको स्रोत–साधन प्रयोग गरेर देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने खालका पाठ्यक्रम विकास गरिनुपर्छ । देशको साधन–स्रोत के छ ? त्यसलाई प्रयोग गरेर आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने खालको शिक्षा हुनुपर्छ । यी दुवै कुरा पाठ्यक्रममा हुनुपर्छ । यहाँको स्रोत–साधनलाई ख्याल गरेनौं भने आर्थिक उन्नति सम्भव हुँदैन । पाठ्यक्रम बनाउँदा यी दुवै कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । डोनर एजेन्सीहरूको खटनपटनमा पाठ्यक्रम तयार पारिन्छ, त्यो उनीहरूबाटै निर्देशित हुन्छ । हामी पनि स्टेक होल्डर भएकाले हाम्रो सुझाव पनि लिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो कहिल्यै भएन । पाठ्यक्रम बनाउने, शिक्षा नीति बनाउने विज्ञहरू आफैंले पाँच वर्ष पहिले बनाएको पाठ्यक्रमलाई गलत भन्छन् । यही नै हाम्रो विडम्बना हो । पाठ्यक्रम भनेको परिवर्तनशील हुनुपर्छ, भविष्यका बारेमा सोचिएको हुनुपर्छ । 

टंकराज आचार्य : पाठ्यक्रम बन्छ वा अन्त कतैबाट साभार गरिन्छ, तर त्यसलाई परिमार्जन गरिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म कुन पाठ्यक्रमलाई कति पटक परिमार्जन गर्‍यो ? पाठ्यक्रम परिमार्जनको जिम्मेवारी लिएर कुन शाखामा को बसेको छ । हाम्रो कोर्समा कति पटक छलफल चलाइयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बीबीए कोर्सलाई अलि अपडेटेड मानिन्छ, जुन सुरु भएकै १४–१५ वर्ष भैसक्यो । हामीकहाँ पाठ्यक्रम विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधनसमेत जुटाउन सकिएको छैन । केही सीमित व्यक्तिले पाठ्यक्रम लेख्छन् । उनीहरूले नै त्यसैका आधारमा पाठ्यपुस्तक लेख्छन् । पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा पाठ्यपुस्तक पनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको पुस्तक मज्जाले बिक्री भैरहेको छ, आफ्नो पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्नुपर्ने झन्झटका कारणसमेत उनीहरू पाठ्यक्रम परिमार्जन 
गर्न चाहँदैनन् । 

नवराज पाण्डे : पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनुपर्छ । एड्भान्स बनाउनु आवश्यक छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तनमा जोड दिएका छौं । पोखरा विश्वविद्यालयसँग मिलेर त्यो काम भैरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा एड्भान्स हुने किसिमले काम गरिरहेका छौं । समयअनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन नहँुदा विद्यार्थीहरूलाई गार्‍हो हुन्छ । विदेश जाँदा क्रेडिट ट्रान्सफर पनि गर्न सकिँदैन । 

पारस श्रेष्ठ : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाठ्यक्रम हुनुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य हुने खालको पाठ्यक्रम चाहिन्छ, जसलाई हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाले पनि सहज रूपमा लिन सकोस् । पाठ्यक्रम यस्तो हुनुपर्छ कि अध्ययन सकेपछि विद्यार्थीले जागिर होइन, जागिरले विद्यार्थी खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना होस् । 

युवराज शर्मा : उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग नहुँदा पाठ्यक्रमसम्बन्धी समस्या देखिएको हो । हामीकहाँ एउटा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छ । जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको अभावमा त्यो केन्द्र ९ देखि १२ कक्षाका पाठ्यक्रम सामान्यीकरण गर्न खोज्ने खालको छ । विश्व बैंकले नेपालको उच्च शिक्षालाई लक्षित गर्दै ६ वर्षीय योजना बनाएरशिक्षकहरूलाई तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीलाई तालिम चाहिएको हो कि गुणस्तरीय पाठ्यक्रम ? हाम्रो शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसैगरी ग्रेडिङ प्रणालीले विद्यार्थीहरूको गुणस्तर बढाउन सकेको छ कि छैन, हेरिनुपर्छ । ग्रेडिङ गर्दा विद्यार्थीको लिडरसिप, क्लास वर्क, प्रिजेन्टेसन आदि सबैका आधारमा नम्बर जोड्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । नीति निर्माण तहमा रहेका हाम्रा सरकारी अधिकारीहरू डोनर एजेन्सीहरूको प्रभावमा हुन्छन्, जसको प्रभाव पाठ्यक्रममा पनि देखिएको छ । 

प्लस टु कलेजहरूको शुल्कमा एकरूपता छ कि छैन ? निजी कलेजको शुल्क निर्धारण प्रक्रिया कत्तिको उचित छ ? 
लोकबहादुर भण्डारी : कलेजको पूर्वाधार, विद्यार्थीलाई दिने सुविधा, फ्याकल्टी म्यानेजमेन्टका आधारमा हरेक कलेजले लिने शुल्क फरक–फरक हुन्छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकमा पारिएको प्रभावका आधारमा पनि शुल्क निर्धारण गरिएको पाइन्छ । विषयगत रूपमा पनि कतिपय कलेजले बढी शुल्क लिएका छन् भने कतिपयले कम शुल्क लिएका छन् । त्यसले पनि समग्र शुल्कलाई प्रभावित तुल्याउँछ । सरकारले चलाइरहेका विद्यालयले सस्तोमा पढाउनु ठीकै हो, तर निजी दस जोड दुईले सबै कुरा आफैंले धान्नुपर्छ, जस्तो— घरभाडा, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, भौतिक आवश्यकताहरू सबै विद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्कले नै धान्नुपर्छ । 

ऋषि तिवारी : शुल्कमा भिन्नता हुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नै ग्रेडिड गरेर पैसा लेऊ भनिरहेको छ । त्यसो भनिनुको कारण परीक्षाफल मात्र होइन होला, कुनै सानो दस जोड दुई कलेजले शतप्रतिशत परीक्षाफल निकाल्न सक्छ, त्यसैका आधारमा मात्र शुल्क धेरै वा थोरै लेऊ भनिएको पक्कै होइन होला । यस्तो फरक सम्बन्धित कलेजको सेवा, सुविधा एवं खर्चका आधारमा हुन्छ । ११ र १२ कक्षाको कुरा गर्ने हो भने त्यो त्यति धेरै महँगो होइन, सबै सुविधा दिन सकिएन भने क्वालिटी आउँदैन । भ्यागुता चिर्ने हातले भोलि मान्छे चिर्नुपर्छ । हामीले अहिले भ्यागुता चिर्न नसिकाई पठायौं भने त्यसको परिणाम के होला ? अर्को कुरा, हामीले ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर भर्ना परीक्षा लिँदा निकै आलोचना गरियो, तर सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त महाराजगन्जको शिक्षण अस्पतालमा प्रवेश परीक्षा दिँदा ४ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बीबीएको प्रवेश परीक्षा दिँदा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अब आफैं बुझ्नुहोस्, निजी कलेजले शोषण गरेका छन् कि सरकारले ? 

टंकराज आचार्य : यो सामान्य कुरा हो । सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क उपचार हुन्छ भने तपाईं निजी अस्पतालमा किन जानुहुन्छ ? अहिलेको उपभोक्तावादी समाजमा वस्तु र सेवाको गुणस्तर बिक्छ । तपाईंलाई कमसल खालको सेवा चाहिएको हो भने त्यो कम शुल्कमै पाइन्छ, गुणस्तरीय सेवाका लागि बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । अहिले यही विषयमा निजी कलेजहरूको आलोचना भैरहेको देखिन्छ । यसमा कता–कता मिडिया पनि चुकेको छ । शुल्क भनेको सापेक्ष हुनुपर्छ । त्यसमा एउटा मापदण्ड त चाहिन्छ, केही हदसम्म नियन्त्रण पनि हुनुपर्छ । यथार्थभन्दा धेरै पर पुग्यो कि भनेर जाँच्ने संयन्त्र पनि चाहिन्छ, तर अरूसँग तुलना गरेर यसमा बहस गर्नु आवश्यक छैन । 

नवराज पाण्डे : शुल्क निर्धारण प्रक्रिया उचित छ कि छैन ? विद्यार्थीहरूसँग प्रोजेक्ट वर्क, ल्याब फी, कम्प्युटर फी लिएको तर कार्यान्वयन नभएको आमगुनासो सुनिएकै हो । त्यसको वास्तविकता के हो ? बुझ्नुपर्छ । विषयगत रूपमा केही विषयको अध्ययन खर्चिलो त हुन्छ नै । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय सबैले आ–आफ्नै शुल्क निर्धारण गरेका छन् । त्यसरी निर्धारण गरिएको शुल्क कलेजको गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधारअनुसार फरक–फरक हुनु स्वभाविक हो । 

पारस श्रेष्ठ : नेपालमा संसारकै सबैभन्दा सस्तो शिक्षा उपलब्ध छ । स्कुल वा कलेजमा यति शुल्क राख्नुपर्छ भन्ने सरकारी नीति नै छ । एकातिर हामी विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा खोजिरहेका छौं, अर्कातिर त्यसअनुरूपको शुल्क निर्धारण गर्न हच्किएका छौं । केही कलेजको शुल्क निर्धारणमा देखिएको तुलनात्मक भिन्नतालाई आधार बनाएर मात्र हुँदैन । यो विषयमा सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रका स्कुल–कलेजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै खोट छ । सबैभन्दा पहिले त्यसमै सुधार हुनुपर्छ ।

युवराज शर्मा : शुल्क समयसापेक्ष हुनुपर्छ । जुन शीर्षकमा विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाइन्छ, त्यो त्यही शीर्षकमा खर्च हुँदैन भन्ने आम गुनासो छ । यसमा धेरै पक्ष जोडिन्छन् । हाम्रो शिक्षा सेमेस्टर प्रणालीमा गएपछि केही महँगो हुन थालेको हो । सेमेस्टर प्रणालीमा पढाउने शिक्षकहरू केही महँगा छन् । यसमा सेमिनार, वर्कसप, इभ्यालुएसन जस्ता कुरा केही बढी छन् । ती सबै कारणले निजी कलेजहरूको शुल्क केही महँगो देखिएको हो । मूल कुरा, विद्यार्थीले शुल्कअनुसारको शिक्षा पाएका छन् कि छैनन्, त्यो हेरिनुपर्छ ।


शिक्षकको क्षमता कस्तो हुनुपर्छ ? अहिले पढाइरहेका शिक्षकहरूमा त्यस्तो क्षमता छ कि छैन ?
लोकबहादुर भण्डारी : नयाँ पुस्ताको शिक्षकले मात्र वास्तवमा अहिलेको नयाँ प्रविधियुक्त शिक्षा दिन सक्छ । दुई वर्षमा राम्रो पढाउन सक्ने शिक्षकको पुस्ता तयार पार्न सकिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक तालिमहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामीले समयानुकूल दक्ष शिक्षकहरू तयार पार्नुपर्छ । नयाँ ढंगले जानुपर्छ, र जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले विद्यालयहरूबीच आ–आफ्नै किसिमको प्रतिस्पर्धा पनि छ र सबैको बेग्ला–बेग्लै विशेषता पनि छ । अहिले नाम चलेको कतिपय विद्यालयले योग्य शिक्षकहरू नपाएको अवस्था छ । हाम्रा योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू अवसरको खोजीमा बाहिर जाँदा पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । अब हामीले त्यस्तो योग्यतालाई यतै टिकाउने, उनीहरूको सेवा–सुविधा वृद्धि गर्दै लाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । 

ऋषि तिवारी : सैद्धान्तिक पक्षमा हेर्ने हो भने हाम्रा शिक्षकहरू स्मार्ट र क्वालिफाइड छन्, तर प्राक्टिकल र टेक्निकल पक्षमा केही कमजोर देखिएका छन् । ठूला र नाम चलेका प्रोफेसरहरूले पनि स्लाइड नहेरी कुनै विषयको व्याख्या गर्न सक्दैनन्, तर फिजिक्स र केमेस्ट्रीका हाम्रा शिक्षकहरू न्युमेरिकल समेत कण्ठ पारेर किताबै नहेरी पढाइदिन्छन् । अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीले राम्रो ग्रेडमा उत्तीर्ण हुनुलाई नै शिक्षकको गुणस्तरको मापदण्ड मान्नुपर्ने अवस्था छ । हामीकहाँ देखिएको सबैभन्दा टड्कारो विषय भने हाम्रो पढाउने शैलीमा अनुसन्धानले प्रवेश पाएकै छैन । स्रोत र साधनको कमीले पनि त्यस्तो अवस्था देखिएको हो, जसको समाधान अहिले नै सम्भव पनि देखिँदैन । 

टंकराज आचार्य : केही समयअघिसम्म हाम्रा निजी स्कुल चल्नका लागि दार्जीलिङ र केरलाका शिक्षकले काम गरिदिनुपथ्र्यो । यहाँका केही मिसिनरी स्कुलमा पढाउन इंल्यान्डबाटै शिक्षकहरू आएका थिए । अहिले तिनीहरू कोही पनि छैनन् । रमाइलो त के भने अहिले राम्रा भनिएका स्कुलहरूले दार्जीलिङतिरका शिक्षक राख्नै चाहँदैनन् । बाहिरबाट शिक्षक ल्याउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेर आज यहींको जनशक्तिले हाम्रा माग धानेको छ, यो राम्रो पक्ष हो । अबको चुनौती के हो भने अहिलेका अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई विश्वस्तरीय शिक्षा दिन चाहन्छन्, तर समस्या के छ भने दक्ष र क्षमतावान् शिक्षक यहाँ बस्दै बस्दैनन् । राम्रो शिक्षकले बढी पैसा लिन्छन्, पैसाकै लागि उनीहरू बाहिर जान्छन् । 

नवराज पाण्डे : बाहिरको शिक्षा प्रणाली अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ । प्रोफेसरहरूले जे चाह्यो त्यही हुन्छ । बजेट दिएर विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानका लागि जता पनि पठाउन सक्छन्, तर नेपालमा भने प्रोफेसरहरूले पढाउने काम बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले चाहँदैमा मात्र केही हुँदैन । 

पारस श्रेष्ठ : शिक्षकमा हुने आधारभूत गुण के हो ? त्यो हामीकहाँ निर्धारण गरिएको छैन । बिहारमा प्राथमिक तहको शिक्षक बन्न पनि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ, तर नेपालमा अरू काम नपाए शिक्षक बन्ने चलन छ । नेपालमा अनुसन्धानमा आधारित नभै परम्परागत र कामचलाउ शिक्षा बढी प्रचलित छ । जबकि विद्यार्थीलाई सिर्जनात्मक बनाउने खालको शिक्षा हुनुपथ्र्यो । यसका लागि अब सबै क्षेत्रसँग छलफल गरेर नीति निर्माणका तहबाटै ठोस नीति बनाइनुपर्छ । 

युवराज शर्मा : दस वर्षसम्म एउटैले पढाइरहँदा नयाँ कुरा आउँदैन । फेरि हामीकहाँ योग्य र क्षमतावान् शिक्षकहरूलाई टिकाउनै नसकिने समस्या छ । तैपनि हामीले त्यस्तो समस्याका कारण विद्यार्थीहरूको पढाइमा कुनै असर पर्न दिएका छैनौं । एउटा शिक्षकले राम्रो अंकका साथ आफ्नो विषयमा दक्षता प्राप्त गर्नु मात्र उपलब्धि होइन । अब हामीले पनि त्यस्ता शिक्षकहरूलाई तालिम दिएर मात्र पढाउन लगाउनुपर्छ । मुख्य कुरा, तालिमको अभाव छ । कुनै निकायले तालिम दिने व्यवस्था गरे राम्रै हुन्थ्यो । 

हाम्रा कलेजमा उपलब्ध सुविधा के–कस्ता छन् ? अध्ययनपछि विद्यार्थीले कुन स्तरको योग्यता हासिल गर्न सक्छन् ? 
लोकबहादुर भण्डारी : प्राज्ञिक रूपमा हामी सक्षम हुनैपर्छ । भविष्यमा विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्रमा जान विद्यार्थीलाई सपोर्टिभ बनाउने कुरामा हामी पहिलो दिनदेखि नै ध्यान पुर्‍याउँछौं । हामी साइन्स ल्याब, रिसर्च र प्राक्टिकल एजुकेसनमा जोड दिन्छौं । निर्धारित पाठ्यक्रमलाई आधार बनाएर ग्लोबल फ्लेवर क्यारेट गर्न चाहन्छौं । रिसर्चमा आधारित ए लेभललाई हामीले दस जोड दुईमा पनि फ्युजन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसमा शिक्षकहरूलाई पनि संलग्न गराइरहेका छौं । विद्यार्थीलाई पढाइमा बढी संलग्न गराउन हरेक साताको वर्क बुक बनाएर त्यसलाई पालना गराइरहेका छौं । ब्याकअपमा ठूलो जनशक्ति राखेर हामीले विद्यार्थीका हरेक गतिविधिलाई हेरिरहेका हुन्छौं । 

ऋषि तिवारी : योग्य तथा समर्पित शिक्षक एवं सहयोगी व्यवस्थापन आवश्यक कुरा हुन् । व्यवस्थापन र शिक्षकबीच विवाद भयो भने कुनै पनि इन्स्टिच्युसन राम्रो हुन सक्दैन । शैक्षिक संस्थाहरू नाफामुखी मात्र होइनन् भन्ने पनि सावित गर्नुपर्छ । कतिपय जेहेन्दार विद्यार्थीलाई हामीले नि:शुल्क पनि पढाइदिएका छौं । हामीले स्कलरसिप कोटामा नपरेका विद्यार्थीलाई पनि नि:शुल्क पढाएका छौं । विद्यार्थी जुन लक्ष्य लिएर कलेजमा भर्ना भएको हुन्छ, उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न हामीले प्लेटफर्म तयार पारिदिने हो, विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमता के छ त्यसमा पनि धेरै कुरा भर पर्छ । हाम्रो पिनाकल कलेज अहिले २० औं वर्षमा चलिरहेको छ, यो कलेज सञ्चालन गर्ने हाम्रो सम्पूर्ण टिम एकेडेमिक हो, त्यसैले हामी विद्यार्थी एवं शिक्षक दुवैको मर्म बुझेर निर्णय लिन्छौं । 

टंकराज आचार्य : शैक्षिक संस्थाले दुईवटा कुरा दिने हो एउटा शिक्षा र अर्को वातावरण । ती दुईवटा कुरामा हामी विश्वस्त छौं । अहिले कति शुल्क लिइयो भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीकहाँ आउने विद्यार्थीले जीवनको एउटा मोडमा पुगेर फर्केर हेर्दा पश्चाताप गर्नुपरेन भने त्यतिबेला हामीले गरेको काम सफल मानिनेछ । त्यस्तो सफलता प्राप्त हुने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौं । 

नवराज पाण्डे : हामी २० वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय छौं । हाम्रा अधिकांश उत्पादन एनजीओ, आईएनजीओ, अस्पतालजस्ता समाजसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् । हामी कम खर्चमै नर्सिङ, फार्मेसी, मेडिकल आदि विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइरहेका छौं ।

पारस श्रेष्ठ : संस्था पुरानो भएपछि थप उत्तरदायी हुनुपर्ने रहेछ । हामी दुर्गमबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौं । शुल्क महँगो भए पनि हामीले दिने सेवा, सुविधा र शिक्षाका कारण हामी फरक छौं । हामी विद्यार्थीहरूले देशमै केही गरून् भन्ने चाहन्छौं । उनीहरूलाई उद्यमी कसरी बनाउने त्यतातिर केन्द्रित छौं । शिक्षा दिने मात्र होइन हामी करिअर बनाउने, सीप सिकाउने कुरामा पनि जोड दिइरहेका छौं ।

युवराज शर्मा : हामी विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छौं । शुल्कमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहे पनि हामीले उचित शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइरहेका छौं । 

प्रकाशित :असार ५, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्