सरकारी लक्ष्य : इन्टरनेटदेखि सेटेलाइट सहरसम्म

- युवराज गौतम

जेष्ठ २१, २०७४-

विश्वमा सूचना प्रविधिको बढ्दो विकास र उपयोगलाई मध्यनजर राखेर नेपालमा पनि केही नयाँ कार्यक्रम सुरु भएका छन् । सरकारले ०७४/७५ को बजेटमार्फत विभिन्न विधामा फरक–फरक तरिकाले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विकास–निर्माणका कामहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाहरू पनि अघि बढाएको छ । यो वर्षको बजेटमार्फत सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रलाई मात्र सरकारले ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । त्यसबाहेक अन्य विभिन्न विकास निर्माण तथा विज्ञान प्रविधिलाई पनि बेग्लै बजेट शीर्षकमार्फत काम अघि बढाएको छ ।

सूचना बैंक र सूचना मार्ग

राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र सबै जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई सूचना मार्गले जोडिने योजना सरकारको छ । यसका लागि छुट्टै अवधारणाको विकास गरी काम अघि बढाइने सरकारी योजना छ । सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णय एकीकृत रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उपलब्ध हुने गरी सूचना विभागमा सूचना बैंकको स्थापना गरिने भएको छ ।

सेटलाइट र मेगा सिटी

सरकारको नयाँ योजनामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै सहरलाई समन्वयात्मक रूपमा सेटलाइट सहरका रूपमा विकास गरिनेछ । त्यसका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ । सात प्रदेशमा एक/एक मेगा सिटी निर्माण गरिने कुराकानी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । पर्याप्त सहरी पूर्वाधार एवम् आवास सुविधासहित स्मार्ट र खाद्य हरियाली सहरको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अर्को योजना छ । सहरी विकासका लागि मात्र ३० अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

वडासम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट

सरकारले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवालाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । त्यसका लागि दूरसंचार सेवा प्रदायकहरूबीच एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारी प्रयास रहनेछ । त्यस्तै अवैध मोबाइल पैठारी नियन्त्रण गर्न इन्टरनेसनल मोबाइल इक्युमेन्ट आइडिन्टिफिकेसन नम्बर दर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत गरिने भएको छ ।

युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन र विज्ञान सहर

विज्ञान र प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले विज्ञान र प्रविधिको अन्वेषण गर्ने युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अघि सारेको छ । विदेशमा रहेका वैज्ञानिकलाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाउन विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा विज्ञान सहर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । 

स्मार्ट मिटर र ग्रिड प्रणाली

ऊर्जा क्षेत्रमा उज्यालो नेपाल अभियान संचालन गरेको सरकारले विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न र विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न स्मार्ट मिटर र ग्रिड प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । स्मार्ट मिटर प्रणालीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य छ । स्मार्ट मिटर भनेको एक प्रकारको विद्युतीय डिभाइस हो । यो डिभाइसमा टु वे कम्युनिकेशन प्रणाली जडान गरेर विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय सिस्टमले त्यस्ता स्मार्ट मिटरको मनिटरिङ गर्छ । उपभोक्ताले बिल तिरे–नतिरेको तत्कालै पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसलाई रिमोटबाट पनि चलाउन सकिन्छ । 

इन्टरनेट बैंकिङ र ई–पेमेन्ट

वित्तीय क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने अभियान अघि सारेको छ । सबै नेपालीलाई बैंक खाता खोल्न उत्प्रेरित गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत शाखारहित बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा मोबाइल वालेटजस्ता वित्तीय सेवामा प्राथमिकता दिइएको छ । त्यतिमात्र नभै अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि ई–गेटवे प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी ई–पेमेन्टमार्फत गर्ने र राजस्व संकलन पनि ई–पेमेन्टमार्फत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

प्रकाशित :जेष्ठ २१, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्