हामीले नगरे कसले गर्ने ?

- किशोर नेपाल

वैशाख २९, २०७४- 

देशमा चुनावै नभएको त होइन । २०६३ सालदेखि २०७४ सालसम्म ११ वर्षको बीचमै दुई–दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भैसकेको छ । लोकतन्त्रको जीवनशक्ति भनेकै नियमित चुनाव हो । जनताको आकांक्षा छ, हाम्रालाई होइन, राम्रालाई चुनौं । कस्तालाई राम्रा भन्ने ? कस्तालाई हाम्रा भन्ने ? हाम्रा नभै राम्रा नहुने नेपाली संस्कारलाई कसरी मेट्ने ? पोखराका बुद्धिजीवी गनेस पौडेलले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘यसपटक दललाई होइन, देशलाई मत दिऊँ ।’

 

देशको पक्षमा को–को लडेका हुन्, तिनको पहिचान र परिचय भए त जनताले विचार गर्ने थिए होलान् । गनेसको सुझाव छ, यसपटक दल बदलौं । जुन दललाई भोट दिने गरेको हो त्यसलाई नदिउँm । उनको भनाइ यसो होला– एमाले मतदाताले कांग्रेसलाई भोट दिउँm । कांग्रेसले माओवादीलाई दिउँm । माओवादीले एमालेलाई दिउँm । यद्यपि गनेसको स्टाटस भावनात्मक हो । निर्वाचनमा यस्ता भावनाको अर्थ र महत्व दुवै हुँदैन । मानिसले आफ्नो आँत कहिल्यै फेर्दैन ।

 

प्रसंगमा, २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको छ । पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । नेपाल एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघात्मक राज्यव्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । २० वर्षअघि देशमा डेढ दर्जन नगरपालिका पनि थिएनन । अहिले देशभर सयौं नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाहरू स्थापित भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा त एउटै पनि गाउँपालिका छैन । जनसंख्याको चापले भन्दा पनि आवश्यकताले बनेका छन् नगरपालिका । कुनै ठाउँमा नगर छैन, पालिका मात्र छ । कुनै ठाउँमा नगर र पालिका दुवै खडा गर्नु छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा देश नगरपालिकाले नभरिए कहिले भरिने ? हामीले नै नभरे कसले भर्ने ? हामीले नगरे कसले गर्ने ?

 

पर्सि आइतबारका दिन स्थानीय तहका प्रतिनिधि निर्वाचनका लागि मतदान गरेपछि अर्को मतदान कहिले गर्न पाइने हो, कसैले भन्न सक्दैन । देशमा सिस्टमले राम्रो काम गर्‍यो भने पाँच वर्षपछि पक्कै होला, स्थानीय तहको निर्वाचन । त्यतिबेलाको निर्वाचन अहिलेको भन्दा पक्कै पनि परिष्कृत होला । त्यतिबेला नगरपालिकाको संख्या अझ बढ्ला । गाउँको संख्या घट्दै जाला । पाँच वर्षमा देशले कायापलट त गर्छ नै। 

तन्नेरी लेखक एवं विचारक उज्ज्वल प्रसाईंलाई चरिकोटमा भेट भएका बुद्धिजीवीहरूले बताएछन्– अबको राजनीति दर्शन, सिद्धान्त, विचार र निष्ठाको बलमा लडिँदैन । यो २०४७ सालयता राजनीतिमा चलेको प्रवृत्ति हो । प्रजातन्त्र आएपछि नेताहरूले सबै समस्याको समाधान भएको ठहर गरे । देश विकासका लागि भएका ठूला प्रयत्नले नेताहरूको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हैसियत हलक्क बढायो । नेताहरू हेर्न र देख्न लायक भए । 

 

त्यति नै बेला हाम्रा पत्रकार साथीहरूले पहिलो जन–आन्दोलनको सफलतापछि ‘मिसन’ पत्रकारिताको प्रयोग एवं उपादेयतालाई थन्क्याएर व्यवसायिक पत्रकारिताको टोपी पहिरेका थिए । त्यो टोपीले कानुनी रूपमा श्रमिक पत्रकारको पारिश्रमिक महिनाको रु. १९ हजार ५ सय किटानी गराउने बाहेक अरू केही गर्न सकेन । श्रमिक पत्रकारहरूले त्यो किटानी भएको पारिश्रमिक पाए–नपाएको चेक–जाँच गर्ने फुर्सद पनि त छैन सरकारलाई । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पाएको निस्सा नभै सूचना विभागले पत्रकारको प्रमाणपत्र नदिने व्यवस्था छ, तर पत्रकारिता गर्न सूचना विभागको प्रमाण वा परिचयपत्र नै चाहिन्छ भन्ने केही छैन ।

 

चर्चा हुँदै थियो स्थानीय तहको निर्वाचनको । काठमाडौंमा चुनावी चहल–पहल यति व्यापक छ कि पहिलो चरणमा मतदान हुन लागेका तीन प्रदेशमा कसैले कसैलाई केही भन्ने अवस्था छैन । यो निर्वाचनमा पारम्परिक दलहरू मात्र सहभागी छैनन् । नयाँ खुलेका दलहरू नयाँ जोस र जाँगरका साथ सामाजिक सन्जाल फेसबुक तथा ट्विटरहरूतिर छाएका छन् । पुराना नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ खोलेका नयाँ शक्ति पार्टीलाई टेलिभिजनले लिने अन्तर्वार्ता र त्यसको प्रभाव अनि फेसबुक र ट्विटरका लाखौं फलोअरबाट पाइने मतको आशा छ । भर्खर–भर्खर खुलेको विवेकशील पार्टीलाई जनताको विवेकमा भरोसा छ । विवेकशीलले पनि फेसबुक र टेलिभिजन शोलाई प्रचारको आधार बनाएको छ अनि पूर्वपत्रकार तथा पूर्वसचिवको साझा पार्टीको त कुरै भएन ।

 

उम्मेदवारहरूले सामाजिक सन्जालमा चिटिक्क परेको आफ्नो तस्बिर राखेर मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका छन् । पाएसम्म र भ्याएसम्मका टेलिभिजन च्यानलमा उम्मेदवारहरू आ–आफनो ‘विचार’ सुनाइरहेका हुन्छन्, तर पहिलो पटक मतदान गर्ने उमेरमा पुगेका विनितलाई चुनावका बारेमा जानकारी भए पनि प्रचारका बारेमा त्यति जानकारी थाहा छैन । ‘आईपीएल चलिरहेको छ, क्रिकेट हेर्न छाडेर कता चुनाव हेर्नु ? मम्मी–बाबाले हेर्नुभएको होला । हामी त जसले क्रिकेट क्लब खोल्न हेल्प गर्छ उसैलाई भोट दिने हो ।’ मम्मी–बाबाका लागि धूलो र हिलोरहित काठमाडौं चाहिएको छ । चुनाव आएको छ भने सबैलाई केही न केही त चाहिएकै छ । तपाईंका पनि केही आकांक्षा होलान् । आइतबार भोट हाल्दा विचार गर्नुहोला ।

 

प्रकाशित :वैशाख २९, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्