उम्मेदवार थरी–थरीका

- साप्ताहिक संवाददाता

काठमाडौं महानगरपालिका मतदाता संख्या : २ लाख ८० हजार २ सयवडा संख्या : ३२जनप्रतिनिधि संख्या : १६५ जनामतदान स्थल : २१३, मतदाता केन्द्र : २६०ललितपुर महानगरपालिका मतदाता संख्या : १ लाख १२ हजार ९ सयवडा संख्या : २९जनप्रतिनिधि संख्या : १५० जनामतदान स्थल : ५२, मतदाता केन्द्र : १४४

वैशाख २४, २०७४-  

स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवारीलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल एवं मिडियामा एउटा ठूलै सुनामी आयो । सिंगो मुलुककै ध्यान तान्ने उक्त तरंगका पछाडि दुई जना प्रभावशाली युवा नेता जोडिएका थिए— एमाले सचिव योगेश भट्टराई एवं कांग्रेसका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा । यी दुई प्रभावशाली युवाबीचको सम्भावित रोमाञ्चक भिडन्तले मुलुककै ध्यान तान्नु स्वभाविक थियो । 

 

त्यो किन पनि भने मुलुकको राजधानीको चुनावी प्रतिस्पर्धा पार्टीहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय मात्र थिएन, त्यसका अतिरिक्त यसका थुप्रै राजनीतिक प्रभाव थिए । महानगरको परिणामले सिंगो मुलुकको निर्वाचनलाई त प्रभावित गर्छ नै, संसारकै ध्यानसमेत काठमाडांैमै केन्द्रीत हुन्छ, जसका कारण शक्तिशाली बनाइएको स्थानीय तह र त्यसमा पनि क्यापिटलको मुख्य सिटीमा योगेश र गगन ‘हेभीवेट’ मेयरको उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा आएका थिए । त्यसो त अर्को महानगर पोखरामा पनि युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीको नामको चर्चा नभएको होइन । यी चर्चाले राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो राख्ने आममानिसको मात्र नभएर राजनीतिलाई ‘डर्टी गेम’का रूपमा लिने युवा पुस्ताको पनि कान ठाडो बनाएको थियो ।

 

यद्यपि तीनै जना प्रभावशाली युवा नेताको उम्मेदवारी चर्चामै सीमित रह्यो । जनसंख्याका हिसाबले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा छिटो विकसित हुँदै गएको काठमाडौं महानगरको जनसंख्या ९ लाख ७५ हजार ४ सय ५३ छ । ३२ वडामा विभाजित महानगरको मेयर स्थानीय सत्ताको मुख्य केन्द्रमा रहने भएकाले प्रमुख ठूला दलले काठमाडौंको मेयरमा प्रभावशाली उम्मेदवार खडा गर्ने विश्वास गरिएको थियो, तर काठमाडौंमा एमाले र कांग्रेसले हेभीवेट उम्मेदवारलाई अगाडि सार्न सकेनन् । यद्यपि अन्य केही साना दलबाट भने केन्द्रीय नेता र चर्चित पात्रहरू उम्मेदवार भएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले मनोनयन दर्ताको दिन राजुराज जोशीलाई क्यापिटल सिटीको उम्मेदवार चयन गरेको छ । कांग्रेस नेता जोशी उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीका दाइ हुन्, उनी कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहका भित्रिया मानिन्छन् । हाल कांग्रेस महासमिति सदस्य जोशी कांग्रेसको काठमाडौं जिल्लाका पूर्व पार्टी सचिवसमेत हुन् । यस्तै कांग्रेसले उपमेयरमा हरिप्रभा खड्गीलाई टिकट दिएको छ । उनी महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

 

०५४ सालमा काठमाडौंको मेयरमा जित हासिल गरेको नेकपा एमालेले भने काठमाडौं जिल्ला कमिटीका सचिव विद्यासुन्दर शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ । व्यवस्थापनमा स्नातक शाक्य ०४९ र ०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगर वडा नम्बर २१ को वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । शाक्य र पूर्वमेयर केशव स्थापितको नाममा विवाद भएपछि एमालेले अन्तिम समयमा शाक्यलाई अगाडि बढाएको हो । काठमाडौं र ललितपुरमा राप्रपासँग चुनावी तालमेल गरेका कारण काठमाडौंको उपमेयरमा भने राप्रपाका पूर्वप्रवक्ता तथा शाहीकालका मेयर राजाराम श्रेष्ठ एमालेका पनि उम्मेदवार भएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले भने काठमाडौंको मेयरमा सर्वोत्तम डंगोल र उपमेयरमा सुशीला पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । डंगोल पोलिटब्युरो सदस्य तथा नगर कमिटीका इञ्चार्ज हुन् भने पौडेल केन्द्रकी महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य हुन् । यस्तै साझा पार्टीले काठमाडौंको मेयरमा पूर्वसचिव तथा सहरी विकास विज्ञ किशोर थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ । आर्टिटेक्ट इन्जिनियर थापा एसएसलीका बोर्ड फस्र्टसमेत हुन् । साझा पार्टीले निरुपमा यादवलाई उपमेयरमा उठाएको छ । 

 

बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमले पवित्र बज्राचार्यलाई मेयर तथा सविना अर्याललाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएका छन् । यस्तै, विवेकशील नेपालीले रन्जु न्यौपानेलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले मेयरमा निर्मलकुमार थापा र उपमेयरमा ऋतु सापकोटा केसीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । स्वतन्त्रसमेत गरी काठमाडौं महानगरको मेयरमा १९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । 

 

सांस्कृतिक सहर ललितपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले चिरिबाबु महर्जन र गीता सत्याललाई उठाएको छ । नेकपा एमालेले भने जिल्ला अध्यक्ष हरिकृष्ण ब्यञ्जनकारलाई मेयरमा उठाएको छ । राप्रपासँग भएको भागबन्डाअनुसार उपमेयरमा राप्रपाले बाबुकाजी प्रधानलाई उम्मेदवार बनाएको छ । ललितपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले दिनेश (दिपेश) महर्जनलाई मेयर तथा हसिना शाक्यलाई उपमेयरमा उठाएको छ । महर्जन ललितपुर नगर इन्चार्ज एवं महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य हुन् । उनी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ललितपुर–३ बाट पराजित भएका थिए । शाक्य भने स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा क्रियाशील छिन् । ललितपुर महानगरमा साझा पार्टीले रत्न आभूषण व्यवसायी रमेश महर्जनलाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । उनले परम्परागत नेवा: वास्तुकला निर्माणमा पनि भूमिका खेलिरहेका छन् । महर्जन रत्न आभूषण महासंघका अध्यक्षसमेत हुन् । 

 

सभासद्देखि व्यवसायीसम्म 
महानगरमा आशा गरिएजस्तै हेभीवेट उम्मेदवारहरू नआए पनि शक्तिशाली स्थानीय तहमा केही हेभीवेटहरू चुनावी मैदानमा छन् । पहिलो संविधानसभामा भक्तपुर–२ बाट सभासद् जितेका नेमकिपाका सांसद् सुनिल प्रजापति मेयरमा उठ्लान भनेर कमैले विश्वास गरेका थिए, तर नेमकिपाको प्रभाव क्षेत्र मानिने जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरका लागि उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । प्रजापतिले आफूले सांसद हुँदासमेत विभिन्न विकास–निर्माणका काममा सक्रिय भएको बताउँदै पार्टीले मेयरमा लड्न आग्रह गरेकाले आफू उम्मेदवार भएको बताए । 

 

प्रजापति मात्र होइन, ३१ वैशाखमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा अन्य ५ जना सभासद्ले पनि उम्मेदवारी दिएका छन्, जसमा माओवादी केन्द्रले रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा पूर्वसभासद तारानाथ श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ । १४ वटा वडा रहेको मन्थली नगरपालिकामा उनको प्रतिस्पर्धा कांग्रेसका विनोद कार्की तथा एमालेका रमेश बस्नेतसँग हुनेछ भने राप्रपाका रामचन्द्र शर्मा कँडेल पनि श्रेष्ठको प्रतिस्पर्धीका रूपमा चुनावी मैदानमा हुनेछन् । 

 

माओवादी केन्द्रकी पोलिटब्युरो सदस्य कुमारी मोक्तानले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी छिन् । उनी पूर्वसभासद्समेत हुन् । यस्तै अर्का पूर्वसभासद् लालमणि चौधरीले चितवनको खैरहनी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन् । चौधरी एमालेबाट मेयरमा उम्मेदवार बनेका हुन् । 

गोरखामा पूर्वसभासद् ज्ञानेन्द्र कुमालले पनि मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले गोरखा नगरपालिकामा नयाँ शक्तिका तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । ज्ञानेन्द्र पहिलो संविधानसभामा कुमाल जातिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र सभासद् थिए । ज्ञानेन्द्र कुमाल माओवादी लडाकुका पूर्व बटालियन कमान्डरसमेत हुन् । 

 

राप्रपाले पार्टी महामन्त्री धवल शमशेर राणालाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिको उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि २०५४ सालमा नेकपा एमालेबाट नेपालगन्जको मेयरमा जितेका राणा ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा भने नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालासँग पराजित भएका थिए । चर्चित गायिका कोमल वलीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा लडाउने तयारी गरेको छ । वली केही समय पहिले सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनबाट लोकप्रिय मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा चुनिएकी थिइन् । 

 

धनगढी उपमहानगरपालिकामा प्रमुख दलहरूले उम्मेदवारी छान्न ढिलाइ गरेपछि चर्चित व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका पूर्वअध्यक्ष गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’ अभियानका अभियन्ता हमालले विकासका मुद्दालाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । 

 

२० वर्षपछि हुन लागेको शक्तिशाली स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बन्न केन्द्रीय नेताहरूसमेत प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । स्थानीय निकायमा केन्द्रीय र प्रभावशाली नेताहरूको आकर्षणका पछाडि के कारण हुन सक्छ ? गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्— स्थानीय तहमा न्यायिक क्षेत्र, कार्यकारी अधिकार र गाउँसभाको प्रमुख गरी तीनवटै शक्ति एउटै व्यक्तिमा निहित हुने भएपछि स्थानीय तहमा प्रभावशालीहरूको आकर्षण बढेको हो । ‘यिनै पावर प्रयोग गरेर सम्बन्धित क्षेत्रको नेतृत्व लिई आफूलाई प्रमाणित गर्न सके भोलि गएर देशकै नेतृत्व दाबी गर्ने सम्भावना रहन्छ,’ पौडेल भन्छन् ।
जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि स्थानीय निकायमै शक्तिको अभ्यास गर्न पाइने भएपछि यसको आकर्षण बढेको बताउँछन् । ‘नयाँ संरचनामा शक्ति बाँडफाँडबाट स्थानीय सरकार बलियो भएपछि शक्तिको अभ्यास एवं प्रयोगबाट आफ्नो गाउँ–ठाउँलाई नमुना बनाउन सकिन्छ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘सोचेजस्तो काम गर्न पाइने भएकाले नै त्यसतर्फ केन्द्रीय नेता तथा प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूको आकर्षण बढेको हो ।’ 

 

यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहका सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न दलहरूले छानेका प्रतिनिधिहरू उत्तिकै सक्षम र प्रभावशाली भने देखिएका छैनन् । किनभने, केही ठाउँमा दलहरूले यस्ता उम्मेदवार छानेका छन्, जसलाई स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालन गर्ने कार्यक्षमताको समेत अभाव पर्ने देखिन्छ । अध्यक्ष पौडेल स्थानीय उम्मेदवारीको ट्रेन्ड हेर्दा राजनीतिक दलहरूले संविधानले परिकल्पनाअनुरूपको नेतृत्व स्थानीय तहमा उठाउन नसकेको बताउँछन् । ‘संविधानले सार्वजनिक निकायलाई एउटा सरकारका रूपमै परिकल्पना गरेको हो, तर दलहरूका नेताहरूको सोच भने पहिलेकै गाविस–नगरपालिकाभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिएन ।

 

३१ वैशाखमा पहिलो पटक ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । बाँकी ४१ जिल्लाका ४ सय ६१ स्थानीय तहमा भने ३१ जेठमा निर्वाचन हुनेछ । स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको कार्यसञ्चालन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

 

प्रकाशित :वैशाख २४, २०७४

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्