मनपरी गर्भपतन

- भिषा काफ्ले

पुस ३, २०७३

 

केही समयअघि सोह्रखुट्टे, काठमाडौंकी १८ वर्षीया माया (नाम परिवर्तन) लाई प्रसूतिगृह थापाथलीमा भर्ना गरियो । अत्यधिक रक्तश्रावका कारण मायाको पाठेघर तत्काल निकालेर फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आयो । पाठेघर फ्याँकिएपछि उनको ज्यान त जोगियो तर उनी कहिल्यै गर्भधारण गर्न नसक्ने भइन् । १३ साता कटेपछि मायाले औषधी पसलेसँग औषधी खरिद गरेर त्यसको सेवन गरेकी थिइन् । ९ हप्ताभन्दा माथिको गर्भ तुहाउन औषधी सेवन गर्नु भनेको ज्यान जोखिममा पार्नु हो । नेपाली समाजमा गर्भ पतन सुविधाको अनुचित तथा जथाभावी प्रयोगले निम्त्याएको विकृतिका बारेमा विभिन्न विज्ञ तथा तथ्यहरुले बोलेका यथार्थ :

 

नियमित दुई महिनासम्म महिनावारी नभएपछि गौशाला काठमाडौंकी १९ वर्षीया कान्छीमाया (नाम परिवर्तन) ले औषधी पसलबाट ‘स्योर’ नामक मेडिकल किट ल्याएर आफैंले आफ्नो पिसाब परीक्षण गरिन् । त्यसमा पोजेटीभ देखिएपछि कान्छिमायाले औषधी पसलबाट गर्भपतन गराउने औषधी किनेर खाइन् । औषधी खाएको केही समयपछि रक्तश्राव सुरु भयो । उनको रक्तश्राव हप्तौं दिनसम्म पनि रोकिएन बरु उल्टै दुख्ने–पोल्ने क्रम बढ्दै गयो ।

 

दुई साताअघि प्रसुति गृह थापाथलीमा भर्ना भएकी कान्छिमायाको डिम्ब नली नै काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसअघि तीन पटक औषधी सेवन गरी गर्भपतन गराइसकेकी कान्छिमायाले चौथो पटक अवैधानिक रूपमा गर्भ पतन गराउन खोज्दा ठूलो दुर्घटना निम्तियो । यसपटक उनको गर्भमा रहेको भ्रूण गर्भाशय भन्दा बाहिर डिम्ब नलीमै हुर्किरहेको रहेछ, यो तथ्यको ज्ञानबिना नै उनले औषधी सेवन गर्दा डिम्ब नलीमा नकारात्मक प्रभाव परी डिम्ब नली नै फुटेर त्यसमा संक्रमण बढ्न थालेको थियो । कान्छीमायाले भू्रण पाठेघरमा बसेको छ/छैन निक्र्यौल नगरी औषधी प्रयोग गर्दा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो । यस्ता घटना आफूखुसी गर्भपतन गराउने औषधी सेवनले निम्त्याएको जटिलता भएको प्रसुति गृह, थापाथलीका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन ।

पटक–पटक आफूखुसी गर्भपतनको औषधी सेवन गर्दा त्यसले पूर्ण रूपमा भ्रूणलाई बाहिर निकाल्न सक्दैन र फोहोर त्यही जम्मा भएर बस्छ । डा. गौतम भन्छन्,– त्यो फोहोरका कारण गर्भ बस्दा भू्रण पाठेघरमा जान नपाई नलीमै विकास हुन थाल्छ, त्यस्तो अवस्थामा औषधी सेवनले नली फुट्न गै संक्रमण बढ्ने एवं रक्तश्राव भएर गर्भवतीको मृत्युसम्म हुन सक्छ ।

 

आफूखसी गर्भपतन गराउँदा ज्यान जोखिममा परेका यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता जोखिममा परी थप उपचारका लागि प्रसुति गृह पुग्ने बिरामी दैनिक कम्तीमा एक जना हुने गरेका छन् । विशेष गरी २० वर्ष मुनिका किशोरीहरूमा आफूखुसी गर्भपतनको औषधी सेवनका कारण यस्ता जटिलता देखिने गरेका छन् । असुरक्षित यौनसम्पर्कपछि समयमै विचार नपुर्‍याई समय घर्किएपछि मात्र औषधी सेवन गर्दा हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना सहजै रूपमा औषधी पसलबाट गर्भपतनको औषधी बिक्री–वितरण गरिँदा यस्तो समस्या बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

 

सुरक्षित गर्भपतनको सेवा उपलब्ध गराउने सेवा केन्द्रहरूमा गोपनीयताको ग्यारेन्टी नहुनु र अप्ठ्यारो परेका बेला उचित परामर्शको कमीले गर्दा अस्वभाविक रूपले गर्भ धारण गर्नेहरूले अनिच्छित गर्भपतन गराउने सहज माध्यमका रूपमा औषधीलाई लिने गरेका छन् । सरकारले १२ सातासम्मको गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ, जसमा ९ सातासम्मको गर्भलाई औषधी सेवनकै माध्यमबाट पतन गराइन्छ । त्यसभन्दा माथिको गर्भपतन गराउँदा चिकित्सकिय औजार प्रयोग गरिन्छ । ९ साता कटिसकेको गर्भ तुहाउन औषधी पसलबाट सिधै गर्भपतन सम्बन्धीे औषधी किनेर खाँदा जटिलता थपिने प्रा.डा.जागेश्वर गौतम बताउँछन् । त्यसबाहेक औषधी प्रयोगको विकल्पका रूपमा अदक्ष प्राविधिकबाट गराइएको गर्भपतनका कारण पनि महिलाहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ । 

 

१७ प्रतिशत किशोरी

गत वर्ष सरकारले दिएको सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी तथ्यांकअनुसार सरकारद्वारा सञ्चालित वा सरकारी मान्यता प्राप्त सेवा केन्द्रमा गर्भपतन गराउन आउनेहरूमध्ये १७ प्रतिशत २० वर्षमुनिका किशोरी छन् । सरकारको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार गत वर्ष २० वर्षमुनिका १४ हजार ६ सय ९९ जना किशोरीले मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए । त्यसैगरी २० वर्षमाथिका ७४ हजार ५ सय ३४ महिलाले गर्भपतन सम्बन्धी सेवा लिएको स्वास्थ्य सेवा विभागमा रहेको एचएमआईएस शाखाले जनाएको छ । गर्भपतन सेवा लिनेहरूमध्ये ४६ हजार ८ सय ४४ जनाले औषधी सेवन गरेका थिए । २० वर्षमुनिका ७ हजारभन्दा बढीले औषधी प्रयोग गरी गर्भपतन गराएको पाइएको छ भने ४२ हजार ३ सय ८९ जनाले चिकित्सकिय औजार प्रयोग गरी उक्त सेवा लिएका थिए । यस्तो सेवा लिनेमा ७ हजार ५ सयभन्दा बढी २० वर्षमुनिका किशोरी थिए । 

 

दुई जिल्लामा किशोरी बढी 

गर्भपतन सेवा लिनेहरूमध्ये दुई जिल्ला सर्लाही र दाङमा २० वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीको बाहुल्यता देखिन्छ । सर्लाहीमा गत वर्ष ८ सय ८ जनाले गर्भपतनसम्बन्धी सेवा लिएकोमा ८ सय १ जना २० वर्षमुनिका किशोरी थिए । त्यसैगरी दाङमा ३ हजार २१ जनाले त्यस्तो सेवा लिएकोमा २० वर्ष मुनिका किशोरीको संख्या १ हजार ६ सय २९ थियो । दाङमा गर्भ पतन सेवा लिने २० वर्षभन्दा माथिका महिलाको संख्या १ हजार ३ सय ९२ मात्र थियो । सोही अवधीमा काठमाडौमा ४ हजार ७ सय १७ किशोरीले अनिच्छित गर्भपतन गराएका थिए भने चितवनमा ९ सयभन्दा बढी किशोरीले गर्भपतन गराएका थिए । 

नेपालमा २५ प्रतिशत भ्रुणको गर्भपतन गरिएको पाइन्छ । एचएमआइएस शाखाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ३ लाख २ सय ४८ जना जीवित शिशु जन्मिएका थिए । सोही अवधिमा सरकारको मान्यता प्राप्त गर्भपतन गराउने संस्थाबाट ८९ हजार २ सय ३३ भ्रूणको गर्भपतन गराइएको थियो । यसमा असुरक्षित तथा अवैध गर्भपतन गराउनेहरूको संख्या उल्लेख छैन । शाखा सम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउनेहरूको संख्या १० देखि १५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ । उक्त संख्या पनि जोड्दा नेपालमा हरेक वर्षमा १ लाख २० हजारभन्दा बढी महिला तथा किशोरीले गर्भपतन गराएको पाइन्छ । 

 

कहाँ बढ्यो, कहाँ घट्यो ? 

गर्भपतन गराउनेहरूको सबैभन्दा बढी संख्या काठमाडौंमा छ । त्यसैगरी धेरै गर्भपतन गराउने जिल्लामा दोस्रोमा कास्की र तेस्रोमा कैलाली छन् । बढी गर्भपतन भएका १० जिल्ला मध्ये कास्की, चितवन, रुपन्देही, मोरङ र दाङमा अधिल्लो वर्षको तुलनामा गर्भपतन गराउनेहरूको संख्यामा कमी आएको छ, तर काठमाडौं, कैलाली, झापा, सुनसरी र नवलपरासीमा त्यस्तो संख्यामा वृद्धि देखिएको छ । यी जिल्लामा जनसंख्या बढी भएका कारण पनि गर्भपतन सेवा लिनेहरूको संख्या स्वभाविक रहेको प्रा.डा.  गौतम बताउँछन् ।

 

पहिलो गर्भ नफाल्नु बेस

कतिपय दम्पतीमा प्राकृतिक रूपमै एउटा मात्र शिशु जन्माउने क्षमता हुन्छ । यदि त्यस्तो अवस्था छ भने पहिलो गर्भलाई गर्भपतन गराउँदा अर्को सन्तान जन्मने सम्भावना न्युन हुन्छ । त्यस बाहेक सामान्य अवस्थामा पनि गर्भपतन गराइसकेपछि अर्को गर्भ रहने सम्भावना पहिलेको भन्दा केही कम हुन्छ । गर्भपतन गराउनुभन्दा सन्तानको चाहना नहुन्जेलसम्म आफू अनुकूल परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू प्रयोग गर्नु नै उपयुक्त हुने प्रा.डा. गौतमको सुझाव छ ।   

कानुनमा के छ ?

नेपालमा गर्भपतन सेवाले २०६० पुस १० मा वैधानिकता पाएको हो । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया–२०६०’ लाई स्वास्थ्य सेवा ऐनका रूपमा समावेश गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएपछि १२ सातासम्मको गर्भलाई तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट पतन गराउन पाउने अधिकार प्राप्त भएको हो । यसअघि पनि लुकीछिपी रूपमा गर्भपतन हुँदै आएको थियो । यसरी असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउँदा कयौं महिलाको ज्यान जाने गरेको थियो । अधिकारकर्मीहरूको लामो प्रयासपछि यो विषय ऐनमा समावेश भएको हो ।

 

यसअघि मुलुकी ऐनको भाग ४ को महल १० मा कसैले गर्भपतन गराए वा गर्भ तुहाए ज्यानसम्बन्धी महल आकर्षित हुने गरेको थियो, जसमा १२ सातासम्मको गर्भ तुहाए एक वर्ष कैद, २५ सातासम्मको गर्भ भए तीन वर्ष कैद तथा २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थियो । पछिल्लो स्वास्थ्य सेवा ऐनमा समावेश भएको सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया–२०६० ले भने गर्भ बोक्ने महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भलाई महिलाले मन्जुरी दिए गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।

 

त्यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम योग्यता प्राप्त चिकित्सकले गर्भपतन नगराए गर्भ बोक्ने महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने वा निजको स्वास्थ्य शारीरिक वा मानसिक रूपले खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भन्ने राय दिए महिलाको मन्जुरी भएमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था छ । कानुनले तोकेको गर्भपतनलाई सहज र सर्वसुलव बनाउन पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले सरकारको नाममा २०६६ सालमै आदेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसलामा गर्भपतन महिलाको अधिकार भएको कुरा समेत उल्लेख छ ।   

 

परिवार नियोजनको साधन होइन 

प्रा.डा.जागेश्वेर गौतम, निर्देशक, प्रसुति गृह थापाथली 

गर्भपतनसम्बन्धी औषधीलाई परिवार नियोजनको साधनका रूपमा लिनु हुँदैन। कहिलेकाहीं आकस्मिक रूपमा नलिई नहुने अवस्थामा मात्र त्यस्ता औषधीलाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्ता औषधी प्रयोग गरी पटक–पटक गर्भपतन गराउँदा महिलाको पाठेघर पातलिने, डिम्ब नलीमा संक्रमण हुने जस्ता समस्या देखा पर्छन् । पछिल्लो समय कतिपयले गर्भपतनसम्बन्धी औषधीलाई गर्भनिरोधकसँग सम्बन्धित अस्थायी साधनका रूपमा लिने गरेका छन् ।

 

औषधी पसलहरूमा त्यस्ता औषधी सहज ढंगले पाइने र औषधी विक्रेताले पनि सहजै रूपमा उपलब्ध गराउने भएकाले पनि यस्तो विकृति देखापरेको हो । स्वास्थ्य केन्द्र सम्मको पहुँच वा अन्य बाध्यताका कारण एकपटकसम्म त्यस्तो औषधी प्रयोग गरी गर्भपतन गराउनुलाई संकटका बेला सुविधा प्रयोग गरेको मान्न सकिन्छ, तर पटक–पटक त्यसरी नै गर्भपतन गराउनु भनेको औषधी र प्रविधि दुवैको दुरुपयोग हो । यसरी बारम्बार औषधीको दुरुपयोग गर्दा महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने संभावना हुन्छ ।

 

त्यसबाहेक धेरै पटकको यस्तो गर्भपतनले महिलामा शिशु जन्माउने वा गर्भधारण गर्ने क्षमतामै ह्रास आउँछ । असुरक्षित गर्भपतनले पाठेघरमा प्वाल पर्ने, आन्द्रा तानिएर संक्रमण बढ्ने खतरा समेत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बढी रक्तश्राव हुने र अत्यधिक रक्तश्रावले महिलाको मृत्यु समेत हुन सक्ने जोखिम बढ्छ। 

 

सरकारी सेवा नै भरपर्दो छ

डा. आार.पि विच्छ, निर्देशक परिवार सेवा महाशाखा 

 

सरकारले गर्भपतन सेवालाई किन व्यवस्थित गर्न नसकेको ?

सुरक्षित गर्भपतन सरकारको प्राथमिकताको कार्यक्रम हो । यो एक पक्षले हेर्ने भन्दा पनि सबै पक्षले हेर्नुपर्ने कार्यक्रम ९वान हेल्थ पोलिसी० हो । यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र नभएर नियमन गर्ने अन्य मन्त्रालसँग पनि जोडिएको विषय हो । यसलाई नियमन गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यति भन्दाभन्दै पनि यसको जस–अपजस भने हामीले लिनैपर्छ । गर्भपतन सेवामा केही विकृति नभएका होइनन्, तर त्योभन्दा पनि यसका सकारात्मक पक्ष बढी छन् । विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबै लागिरहेका छौं र सबैले यसमा साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ । 

 

यो सेवा त दक्ष प्राविधिकहरूले दिनुपर्ने, औषधी पसलबाट आफूखुसी औषधी किनेर सेवन गरिरहेको पाइन्छ । के सरकारी संस्थाहरूले गोपनीयता कायम गर्न नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको हो ?

हाम्रो एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने गर्भपतन गर्न आउने सेवाग्राहीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई नै विश्वासिलो मान्नु भएको छ । मैले अघि नै भने केही विकृति छन्, तिनलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारी संस्थामा गर्भपतन गराउने चिकित्सक तथा नर्सहरू तालिमप्राप्त हुन्छन् । उनीहरूलाई गर्भपतन गराइसकेपछि हुन सक्ने जोखिम एवं अपनाउनुपर्ने सजगताजस्ता विषयमा काउनसिलिङ गर्न सक्ने बनाइएको हुन्छ । 

 

यसको प्रभावकारिता कस्तो छ ?

सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी कानुन तयार नहुँदाको अवस्थामा हाम्रा अस्पतालका प्रसूति विभागमा ४० प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारण उत्पन्न जटिलताका बिरामी हुन्थे । २०६० सालमा यो सेवाले कानुनी मान्यता पाएपछि हाल त्यो २ प्रतिशतमा झरेको छ । असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृमृत्युदर २० प्रतिशतबाट घटेर अहिले शून्य प्रायस्मा पुगेको छ । सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएपछि आमा स्वास्थ्य कार्यक्रममा भएको हाम्रो प्रगति विश्वका लागि नै नमुनायोग्य भएको धेरै देशका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । उनीहरूले पनि हाम्रो मोडललाई अनुसरण गर्न थालेका छन् ।

 

विश्व स्तरमा छवि राम्रो भयो तर जनचेतना अझै सम्बद्ध पक्षसम्म पुग्न नसकेको हो ?

नेपालमा भएका थोरै राम्रा कामहरूमध्ये आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि एक हो, तर पनि हाम्रो निश्चित स्रोत–साधनका कारण भनेजस्तो सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको हुन सक्छ । हाम्रो देशमा अझै गरिबी र अशिक्षा व्याप्त रहेका कारण जनस्तरमा सचेतना बढाउनु त्यति सहज छैन । अझै रुढिवादी परम्परा एवं अन्धविश्वास व्याप्त छ । गोपनीयताको कुरामा पनि हामीले विश्वस्त बनाउन सकेका छैनौं, तर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र यसलाई नियमन गर्न नेपाल सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। 

 

कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासबाट २०६६ मा भएको गर्भपतनसम्बन्धी  फैसलाको सारांश

भू्रणको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन र त्यसको अस्तित्व भनेको आमाको गर्भभित्र मात्र हुन्छ । त्यसैले भ्रूणको कुनै स्वार्थ मान्ने नै हो भने पनि आमाकै विरुद्ध त्यस्तो स्वार्थ बहाल रहन्छ भन्न नमिल्ने । प्रजनन् स्वास्थ्य एवं प्रजनन अधिकारको बृहत् परिवेशभित्र सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने दुवै कुराको निर्णय पर्छ र त्यसअन्तर्गत गर्भ रहिसकेको तर सन्तान उत्पादन गर्न अनिच्छित भएकाले गर्भ निरन्तर गर्न नचाहेको अवस्थामा गर्भपतन गर्ने अधिकार पनि सम्मिलित भएको मान्नुपर्ने ।

 

प्रजनन्को अधिकार भनेको प्रजनन गर्नैपर्ने बाध्यताका रूपमा बुझ्न मिल्दैन, प्रजनन गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत प्रजनन गर्न नचाहे सो नगर्ने पनि अधिकार सम्मिलित हुन्छ । जसरी कुनै काम गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत काम नगर्न पाउने स्वतन्त्रता पनि निहित रहेको मानिन्छ, त्यसरी नै प्रजनन अधिकारलाई हेर्नुपर्ने ।

 

गर्भपतन सेवाको वैधता वा त्यसको उपलब्धताको सान्दर्भिकता त्यो सेवा जरुरी भएको मानिसको लागि पहुँचयोग्य तथा शुल्क तिर्न सक्ने गरी सुलभ भए मात्रै सार्थक हुने ।कानुनले प्रदान गरेका हकहरू जनताको हितका प्रश्नहरू पनि हुन, कानुनले कुनै लाभ वा हितको सिर्जना गरेको छ भने सोको समान वितरण गर्ने अर्थात् समान उपभोग गर्ने स्थिति पनि जरुरी हुन्छ । कानुनको समान संरक्षणको हकदार हुनु भनेको कानुनका लाभहरूमा सबैको समान पहुँच र सर्वसुलभताको पनि हक हो ।

 

कति खर्च छ गर्भपतनमा सेवामा ?

नेपाल सरकारले गर्भपतन सेवाका लागि कुनै अलग बजेट छुट्याएको छैन, तर यस वर्षदेखि भने यसलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क सेवाका रूपमा थप गरेको छ । गत वर्षसम्म गर्भपतन सेवा लिँदा एकपटकलाई १ हजारसम्म लिन पाउने गरी सरकारी तथा सरकारबाट उक्त सेवा सञ्चालन गर्न मान्यता प्राप्त संस्थालाई अनुमति दिइएको थियो । यो वर्ष सरकारले सुरक्षित मातृत्व शीर्षकमा ४ करोड ९ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।

 

यस वर्षदेखि लागू भएको नि:शुल्क गर्भपतन सेवा तत्काललाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । औषधी सेवन बाट गरिने (नौ सातासम्मको) गर्भपतन स्वास्थ्यचौकीबाटै उपलब्ध हुन्छ भने औजार प्रयोग गरी गरिने (१२ सातासम्मको) सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रभन्दा माथिका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध हुन्छन् । यो कार्यक्रमका लागि सरकारमात्र होइन, कुनै पनि संस्थाले छुट्टै बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराएको संख्याका आधारमा रकम दिने तयारी गरिएको छ भने अन्य संघ–संस्थाले सेवा–शुल्क लिएर सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।  

 

कहाँ–कहाँ उपलब्ध हुन्छ सुरक्षित गर्भपतन सेवा ?

सरकारले तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट यो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यो सेवा दिन चिकित्सक तथा सिनियर नर्सलाई निश्चित अवधिको तालिम प्रदान गरिन्छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्र वा गैरसरकारी संस्थाले पनि यो सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । नेपालमा सरकारबाहेक ठूलो क्षेत्रमा गर्भपतन सेवा संचालन गर्नेमा नेपाल परिवार नियोजन संघ तथा मेरी स्टोप सेन्टर प्रमुख छन् । मेरी स्टोप सेन्टरले नेपालका २५ जिल्लामा २८ वटा शाखामार्फत सेवा दिइरहेको छ।

 

त्यस्तै परिवार नियोजन संघले ३० जिल्लाका ४८ सेल्टरबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । परिवार नियोजन संघले औषधी सेवनका लागि ७ सय रुपैयाँ तथा औजार प्रयोग गरी प्रदान गरिने सेवाका लागि १ हजार २ सय लिने गरेको छ । नेपालमा गरिने जम्मा गर्भपतन सेवाको १७ प्रतिशत परिवार नियोजन संघले दिइरहेको छ । यी दुई संस्थाबाहेक विभिन्न जिल्लामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट अनुमति लिएर पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन भैरहेका छन् । 

 

जीवित शिशु जन्मभन्दा गर्भपतन बढी

नेपालका ४ जिल्लामा जन्मने नवजात शिशु भन्दा भु्रणको गर्भपतन गराउनेहरूको संख्या बढी रहेको पाइएको छ । गत वर्ष इलाममा १ हजार २ सय ५० नवजात शिशुको जन्म भएको थियो भने त्यहाँ गर्भपतन गराउनेहरूको संख्या १ हजार ८ सय १५ थियो । प्रतिशतका आधारमा उक्त संख्या इलाममा जन्मिएका जीवित शिशु जन्मदरको १ सय ४५ प्रतिशत हुन आउँछ । यो सूचीको दोस्रो स्थानमा धनकुटा छ । धनकुटामा १ सय १७ प्रतिशत भ्रूणको गर्भपतन गराइएको तथ्यांकले देखाउँछ । धनकुटामा ८ सय ७ नवजात शिशु जन्मिएका थिए भने ९ सय ४७ जनाले गर्भपतन गराएका थिए । त्यसैगरी पर्वतमा जीवित शिशु जन्मदर भन्दा १ सय १५ प्रतिशत बढी गर्भपतन भएको थियो । पर्वतमा ९ सय ५१ जीवित शिशु जन्मिएका थिए भने १ हजार ८९ जनाले गर्भ पतन गराएका थिए । त्यसैगरी तनहँुमा १ सय ८ प्रतिशत बढी भ्रूणको गर्भपतन भएको थियो । त्यहाँ १ हजार ७ सय ३६ जीवित शिशु जन्मिएका थिए भने गर्भपतन गराउनेहरूको संख्या १ हजार ८ सय ६९ थियो । 

 

दुई वर्षमा १ लाख ६८ हजार गर्भपतन

नेपालमा बितेको दुई वर्षमा २ लाखभन्दा बढीले गर्भपतन गराएको तथ्यांकले देखाउँछ । गत दुई वर्षको अवधिमा सरकारको मान्यता प्राप्त गर्भपतन केन्द्रबाट मात्र १ लाख ६७ हजार ७ सय ५ जनाले गर्भपतन सेवा लिएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा देशभरि ७८ हजार ४ सय ७२ जनाले गर्भपतनको सेवा लिएका थिए भने आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा उक्त संख्या ११ हजारले बढेर ८९ हजार २ सय ३३ पुगेको थियो । असुरक्षित वा आफूखुसी औषधी पसलबाट औषधी किनेर गर्भ पतन गराउनेहरूको संख्या यो तथ्यांकमा उल्लेख छैन । त्यसो त नेपालमा एक वर्षमा एक जनाले पनि गर्भपतन सेवा नलिएका जिल्ला पनि छन् । त्यस्ता जिल्ला मनाङ र रुकुम हुन । त्यसैगरी गत वर्ष तेह्रथुम र रसुवामा १/१ जनाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए ।

प्रकाशित :पुस ३, २०७३

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्