सरकारले मानवताविरुद्ध अपराध गरिरहेको छ

- अश्विनी कोइराला

वैशाख १०, २०७३

    डा. अनुसा थापा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विवेकशील नेपाली

अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयमा मानिसको शरीरमा प्रोटिनले के–कस्तो सकारात्मक–नकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला नेपालको राजनीतिमा नकारात्मक परिवर्तन मात्र देखेपछि अनुसा थापा नेपाल फर्किइन् । उनले अध्ययन गरेको विषय र विद्यावारिधिको सर्टिफिकेटले अमेरिकामा निकै राम्रो पद हासिल गर्न सक्ने अवस्था थियो, तर नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन उनी यतिबेला फुलटाइमर राजनीतिक कार्यकर्ता भएकी छिन् । सुरुमा विवेकशील नेपाली दलको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भएर काम गरेकी अनुसा यतिबेला उक्त दलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छिन् । भूकम्प गएपछि राहत एवं उद्धारका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाट सहयोग जुटाउने अनुसा आफ्नो दलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कार्यकर्ताको कार्य अनुगमन, पारदर्शिताको व्यवस्थापन तथा आर्थिक विभागसमेत सम्हालिरहेकी छिन् । 

भूकम्प गएको एक वर्ष पुग्यो, जनताले पाएको राहत, उद्धार एवं क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

हामी बिल्कुलै सन्तुष्ट छैनौँ । सिन्धुपाल्चोक, गोर्खाजस्ता जिल्लाका गाउँ पुग्ने हो भने अहिले पनि भूकम्पपीडितहरूलाई च्यातिएको, प्वाल परेको त्रिपालमुनि पाइन्छ । सरकारले उनीहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधा पुर्‍याउन सकेको छैन । नागरिकहरू भूकम्पपीडित होइन, सरकारपीडित भएका छन् । 

के हुनुपथ्र्यो ?

सबैभन्दा पहिले त सरकार कुनै पनि विपद्को सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहेनछ भन्ने कुरा खुल्यो । सरकार भनेको नागरिकको अभिभावक हो । उसले नागरिकलाई पर्न सक्ने जस्तोसुकै समस्या डटेर समाधान गर्नुपर्ने हो, त्यो नै छैन । सन् २०१० को फेब्रुअरी महिनामा चिलीमा ३ मिनेटसम्म ८ दशमलव ८ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो । त्यतिबेला त्यहाँ नयाँ सरकार बनेको १० दिन मात्र भएको थियो । भूकम्प गएको भोलिपल्ट त्यहाँको सरकारले हामी हाम्रो दु:खसँग लड्न आफैं सक्षम छौं, विदेशी सहयोग लिँदैनौ भनेर घोषणा गर्‍यो । सबै नागरिकले अनिवार्य रूपमा आफूले जे–जति सक्नुहुन्छ त्यति श्रमदान गर्नुस् भनेर आह्वान गर्‍यो । सरकारका सबै अंग एकसाथ परिचालित गरिए । नभन्दै ४ वर्षभित्र विदेशी सहयोग नलिई भत्किएका सबै संरचना पुनर्निर्माण भए । नेपालमा त्यस्तो कुनै पनि लक्षण देखिएन । 

तपाईंको विचारमा सरकारले यो एक वर्षभित्र के–के गरिसक्नुपथ्र्याे ?

हरेक जनतालाई न्यूनतम श्रमदान गर्न आह्वान गर्नुथ्र्यो । कसले कति श्रमदान र कसले कति आर्थिक दान दिन सक्छ, त्यसको लगत लिएर काम सुरु गर्नुपथ्र्यो । दोस्रो कुरा, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई तपाईं केही समयका लागि घर फर्कनुहोस्, आफूले जानेको ज्ञान र श्रम देशलाई नि:शुल्क दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुपथ्र्यो । पहिले आफ्नो घर बनाउनुहोस्, त्यसपछि समय रहे अरूलाई सहयोग गर्नुहोस् । भूकम्पप्रभावित जिल्लाबाहेकका मानिसलाई देशका सम्पदा बनाउन सहयोग गर्नुहोस् भनेर आह्वान गर्नुपथ्र्यो । तेस्रोमा विदेशमा कुनै विशिष्ट पदमा काम गरिरहेका मानिसलाई बोलाएर उनीहरूलाई तपाईंको विज्ञता देशमा प्रयोग गरिदिनुहोस् भनेर सहयोग माग्नुपथ्र्यो । विदेशमा एकसे एक इन्जिनियर, आर्टिटेक्ट नेपालीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले हामीलाई तपाईंहरूको खाँचो छ भनेनौं । केही विशिष्ट प्राविधिक नेपाल आउनुभएको थियो तर उहाँहरूलाई हामीले महत्व नै दिएनौं । यस्तो आपत्मा सरकारसँग पाँचवटा योजना हुनुपर्छ, एउटा तत्कालका लागि उद्धार र राहत । त्यसपछि पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण र अन्त्यमा उत्थान । राहत र उद्धारको काममा नेपाली जनता आफैं अघि सरे । त्यसलाई सरकारी सेना र प्रहरीले पनि साथ दिए । त्यसपछि पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण र उत्थानको गति यति सुस्त छ कि सुन्नेलाई पनि लाज लाग्छ । 

सरकारले केही नै गरेन भन्ने तपाईंहरूको आरोप हो ?

यो एक वर्षमा जम्मा दुईवटा काम भएको देखिन्छ । एउटा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना र अर्को धरहरा नेपालीहरू आफैं बनाउने घोषणा, तर यी दुवै कामले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । १९९० सालको भूकम्प जाँदा ढलेको धरहरा दुई वर्षमा बनाइसकिएको थियो । त्यसको शिलालेख अहिले पनि पढ्न पाइन्छ । त्यतिबेला न त नेपालसँग आजको जस्तो संसारसँग नजिकको सम्बन्ध थियो, न त पर्याप्त जनशक्ति नै थियो । त्यस्तो बेलामा पनि दुई वर्षमा धरहरा बन्यो । धराहरा मात्र किन, धेरै मठ–मन्दिर दुई वर्षभित्रै बनेका थिए । पीडितहरूले राहत पाएका थिए । भत्किएका घरहरू बनेका थिए । यो कुरा १९९० सालको भूकम्पको इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ । के अब एक वर्षमा अहिले गर्न बाँकी रहेका काम सरकारले सक्छ त ? यसैबाट सरकारले केही गर्‍यो कि गरेन भन्ने प्रश्नको जबाफ खोज्न सकिन्छ । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ, अब केही होला नि, आशा गर्न सकिँदैन ?

हो, पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएर ५ लाख घरको सर्वेक्षण भएको छ । दोलखामा ६ सय ४१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । एक–दुई दिनअघि मात्र पीडितहरूलाई दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँको पहिलो किस्ता दिने कुरा बाहिर आएको छ । १ हजार ६ सय इन्जिनियरलाई भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा खटाइएको छ । रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनुका साथै धरहराका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलिएको छ, तर के देशमा भएको यति ठूलो संकटमा यी काम पर्याप्त हुन् । यति कामबाटै नागरिक सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ ?

के गर्नुपथ्र्यो ?

आजको दिनसम्म १० जिल्लाका ८ लाख भूकम्पपीडितसँग सरकारले दिने अनुदानको सम्झौता हुन सकेको छैन । उनीहरू अझै पालमा बसिरहेका छन् । सरकारले नयाँ घर हामीले बनाएको डिजाइनअनुसार बनाऊ भन्छ, उनीहरूले डिजाइनसमेत पाएका छैनन् । पैसा पनि छैन । एक वर्षमा यो सबै हुनुपथ्र्याे । २ लाख ५५ हजार क्षतिग्रस्त घरको सर्भेक्षण नै भएको छैन । काठमाडौंमा कति घर भत्किए, त्यसको पनि सर्वेक्षण भएको छैन । बजेटका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई अख्तियारी दिने भनिएको छ तर ती मन्त्रालय वा विभागबीच अधिकारको लडाइँ जारी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरू अघि बढाउन पनि रोकिएको छ । त्यति मात्र होइन, ऐतिहासिक सम्पदा, मठ–मन्दिर कुनैको पनि पुनर्निर्माण प्रारम्भ भएको छैन । भूकम्पले चर्किएका सरकारी भवन, विद्यालय एवं स्वास्थ्यचौकीहरू केही सहयोगी हातले बाहिरबाट बनाइदिए पनि अधिकांशको अवस्था त्यत्तिकै छ । 

यो अवधिमा तपाईंहरूले केही काम गर्नुभएको छ, तपाईंहरूलाई अनौठो लागेको कुराचाहिँ के–के पाउनुभयो ?

हामीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ दफा ३ बमोजिम काठमाडौं महानगर पालिकाका सबै वडामा तपाईंहरूले भूकम्पले कति घर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, ऐतिहासिक सम्पदा भत्किए ? कतिको सर्वेक्षण भयो ? कति बजेट विनियोजन भयो, कसरी बनाउने योजना छ भन्ने कुरा सोधेका थियौं । हामीले निवेदन दिएका कुनै पनि वडाले यी सबै काम गर्न नसकेको, थाहा नभएको, काम सुरु गर्न लागेको जस्ता उत्तर दिनुभयो । आमजनताले सेवा पाउने यिनै वडाहरूबाट हुन् । जब काठमाडौंका वडाहरूको यस्तो हविगत छ, बाहिरी जिल्लामा कस्तो स्थिति होला ?

के कारणले यस्तो भएको त ?

सरकारी निकायमा कतै पनि ‘लौ न बित्यो’, ‘अहिले नगरे कहिले गर्ने ?’ ‘हामीले नै गर्नुपर्छ, अरूको मुख ताकेर हुन्छ ?’ भन्ने खालको भावना छैन । भूकम्प गएको ३० मिनेटभित्र हाम्रो समूहले शिक्षण अस्पतालमा काम सुरु गरिसकेको थियो, जबकि सरकारले आफ्ना सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न २४ घण्टा लगायो । देशभित्र र बाहिरका नागरिकहरू अहिलेसम्म गाउँ–गाउँमा खटिरहेका छन्, देश बनाउन म के गर्न सक्छु भनेर आत्तिरहेका छन्, सरकार कछुवाको गतिमा पनि हिँडिरहेको छैन । नआत्तिनुको कारण नै के हो भने सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी छैन । हामीले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कति पैसा जम्मा भयो भनेर हेरिरहेका छौं । बितेको ६ महिनायता त्यो कोष अपडेट भएको छैन । आजको आइटीको दुनियाँमा एउटा वेबसाइट अपडेट हुन सक्दैन भने उनीहरूको कामको गति के छ, आफैं अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

आमनागरिकलाई सररकारले काम गर्न रोकेजस्तो लाग्दैन, आ–आफ्नो तरिकाले काम पनि अघि बढिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ? 

निजी क्षेत्र वा आमनागरिकले जहिले पनि सरकारको सहयोगी भएर काम गर्नुपर्छ । राहत एवं उद्धारको कार्यमा सबैले आ–आफ्नै तरिकाले काम गरे, हामीले पनि गर्‍यौं तर त्योभन्दा अघि काम गर्न सरकारले अरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । सरकारी योजनाबिना अरू क्षेत्र अघि बढे भने भद्रगोल हुन्छ । त्यसैले हामी सरकारलाई दबाब दिने, सुझाव दिने र आमनागरिकलाई घचघच्याउने काम गरिरहेका छौं । काभ्रेको ठोक्सानमा हामीले बस्ती नै बसाइदिने योजना बनाएका थियौं, तर एक्ला एक्लै हिँडेर कतै पुगिँदैन भनेर हामीले भूकम्प पीडितलाई आर्थिक आम्दानी हुने खालका तालिम दिने, उनीहरूलाई सामान्य वास दिने काम गर्‍यौं । हाम्रो विचारमा भूकम्प देश बनाउने ठूलो अवसर हो । सरकारले व्यवस्थित योजना अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रको दिगो विकासका लागि काम गर्नुपर्छ । हामीलाई विकास मात्र चाहिएको होइन, दिगो विकास चाहिएको छ । एक्ला–एक्लै हिँडेर यो काम सम्भव छैन । सरकारले व्यवस्थित योजना ल्याउनुपर्छ र सरकार बाहिर रहेका सबैले उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ तर दु:खको कुरा, सरकारको गति नै यति सुस्त छ कि छक्क पर्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन । 

प्रकाशित :वैशाख १०, २०७३

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्