खुलेआम कालो बजार

- सुव्रत आचार्य

पुस २, २०७२

    देउखुरीका एक युवकले प्रतिलिटर १ सय ६५ रुपैयाँमा पेट्रोल चाहिन्छ भने सम्पर्क गर्नु भनी आफ्ना फेसबुके साथीहरूलाई म्यासेज पठाएछन् । लालमटिया, दाङ निवासी ती युवक अख्तरअलीका फेसबुके मित्रहरू पेट्रोल लिन आए कि आएनन्, तर उनको सन्देश पढेर प्रहरीचाहिँ उनीकहाँ पुग्यो र अहिले अख्तर प्रहरी हिरासतमा छन् । 

    कात्तिकको अन्तिम साता पोखराबाट आउने एक माइक्रोबसका खलासीले दोब्बर भाडा उठाए । यात्रु ५ सयको साटो १ हजार तिर्न विवश थिए । अझ खलासी भन्दै थिए– ‘बाटोमा पुलिसले कति भाडा तिरेर आएको भनेर सोध्यो भने ५ सय नै भन्नुहोला, नत्र हामीहरू काठमाडौं पुग्न पाउँदैनौं ।’ कालोबजारमा २ सय ५० का दरले डिजेल किनेर माइक्रो चलाउनुपरेको र त्यसको भार यात्रुमाथि थोपारिएको कुरा थाहा पाएका यात्रुहरू विवश थिए, किनभने उनीहरूलाई जसरी भए पनि काठमाडौ पुग्नु थियो । बाटोमा सोधियो, सबैले ५ सय नै तिरेको भनिदिए ।

    नेपालगन्जको रुपैडिया नाकापारिबाट भारतीय युवाहरू आ–आफ्नो मोटरसाइकलमा फुलट्याङ्क पेट्रोल हालेर वारि आउँछन् र उक्त पेट्रोल दोब्बर मूल्यमा बेच्छन् । यसरी उनीहरू दैनिक कमाउँदै आएको ज्यालाभन्दा केही बढी नै कमाउँछन् । 

    एक सरकारी पम्पबाट मिनरल वाटरका १२ वटा बोतलको पानी फालेर प्रत्येक बोतलमा पेट्रोल भरी टेपले बन्द गरिएको कार्टुन बाहिरिन्छ र उक्त पेट्रोल कालोबजारीले ३ सयका दरमा खरिददारहरूलाई बेच्छ । 

यी तीन घटनाले नाकाबन्दीपछिको नेपालको अवस्था दर्साउँछन्, त्यो पनि फरक–फरक पृष्ठभूमिमा । एक विदेशी बजार अनुसन्धानकर्ताले धेरै समयअघि भनेको एउटा कथन छ– ‘जहाँ आवश्यकता हुन्छ, त्यहाँ उपभोक्ता हुन्छन्, उपभोक्ता भए बजार हुन्छ र जहाँ बजार हुन्छ, त्यहाँ कालोबजारी स्वत: फस्टाउँछ ।’

तस्करी तथा कालोबजारीजस्ता गैरकानुनी धन्दाका खबर धेरै पटक समाचारमा छाए । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली जनता धेरै अघिदेखि कालोबजारीको चपेटामा परि नै रहेका थिए । दाल–चामलमा ढुंगा, तरकारी–मिठाई आदिमा रंग तथा पेट्रोलमा मटीतेल वा तारपिन मिसाएर बेचबिखन गर्नेदेखि मोबाइल फोन, सुन, हिरा आदि तस्करी गरी कालोबजारमा बेचिने कुराबाट जनतादेखि प्रशासनसम्म कोही बेखबर छैनन् । 

०७२ वैशाखको भूकम्पपछि विशेष गरी राजधानी काठमाडौंमा कृतिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारीहरू यसरी सलबलाए कि जनता अहिलेसम्म उनीहरूकै भरमा दैनिकी चलाउन विवश छन् । नाकाबन्दीपछि त दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूका लागि जनताले पूर्णरूपमा तस्कर तथा कालोबजारीहरूकै भर परिरहनुपरेको छ । बजारमा कतै पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा सामान पाइँदैन । 

यातायात, खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य सामग्री, ग्याँस आदि जुनसुकै सामग्रीमा पनि पनि कालोबजारीका कारण जनताले महँगीको चर्को मार खेपिरहेका छन् । ‘दसैं अघिसम्म १५ रुपैयाँ कपमा पाइने चियालाई २० देखि २५ रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको छ । ४ सय ६० रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटरमा खरिद गरिरहेको क्यानभासको कपडा अहिले ७ सय ५० मा किन्नुपरेको छ । सार्वजनिक यातायात महँगो भएको छ, विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने सहुलियतसमेत दिन छाडिएको छ ।’ ललितकला कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत उपकार धिमाल नाकाबन्दीका कारण फस्टाएको कालोबजारीले आफूमाथि परेको असर बताइरहेका थिए । 

दीर्घकालीन असर

नेपाली कांग्रेसका सभासद् तथा युवा नेता गगन थापा अहिलेको कालोबजारी अस्थायी भए पनि यसले दीर्घकालीन असर पार्ने कुरामा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । थापा भन्छन्– ‘नाकाबन्दी भएयता आफन्त तथा साथीभाइहरूका लागि भनेर सीमानजिक भएकाहरूले पारीबाट इन्धन ल्याएर गाडी भाडा तिरी काठमाडौं पठाउन थाले । जसले त्यसरी इन्धन पाए उनीहरूले यहाँ रहेका आफन्त तथा साथीभाइहरूका लागि पनि इन्धन माग गरे अनि बिस्तारै त्यसले कालोबजारीको रूप लियो ।

त्यसपछि कालोबजारीहरूले इन्धनलगायतका सामग्रीको मूल्य पनि तोके । जस्तो कि पेट्रोलको प्रतिलिटर ३ सय, डिजेलको प्रतिलिटर २ सय, एलपिजी ग्याँसको प्रतिसिलिन्डर ६ हजार । अहिले त काठमाडौंका ८० प्रतिशत व्यक्ति आफ्नो दैनिकीका लागि कालोबजारमा आश्रित छन् । अहिलेको उपभोक्ता बजार नै कालोबजारले धानिरहेको छ, तर यसले उत्पन्न गर्ने दीर्घकालीन समस्याका बारेमा न त सरकार चिन्तित छ, न त जनताले यसविरुद्ध कुनै संगठित आवाज उठाएको देखिन्छ । 

नवतस्करहरूको जन्म

‘अहिले कालोबजारीमा देखिएका नयाँ अनुहारहरू भविष्यमा स्थायी तस्कर हुन सक्छन् ।’– सभासद् थापाले अहिलेको कालोबजारीले पार्ने दीर्घकालीन असरका बारेमा बताउँदै भने– ‘सीमाक्षेत्रमा सामान्य किसानी, ज्यालादारी वा सानोतिनो व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका कतिपय युवा इन्धनको तस्करी र कालोबजारीबाट रातारात लखपति भएका छन् । साइकल चढ्नेहरू मोटरसाइकल चढ्दै छन् भने मोटरसाइकल भएकाहरू कार चढिरहेका छन् । उनीहरूले ‘इजि मनी’को बाटो फेला पारेका छन् । सीमापारिबाट तस्करी गर्ने आवश्यक उपाय पनि जानिसके । नाकाबन्दीको यो अवस्था स्थायी होइन, यद्यपि नाकाबन्दी खुलेपछि पनि उनीहरू पैसा कमाउने सहज बाटोतर्फ नै लाग्नेछन् । त्यो अवस्थामा उनीहरू तस्करी तथा कालोबजारीकै संसारमा हुनेछन् जुन राम्रो संकेत होइन । यसले निम्त्याउने दीर्घकालीन समस्याका बारेमा सरकार बेलैमा जाग्नुपर्छ । 

महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल पनि थापाको उक्त भनाइप्रति सहमति जनाउँछन् । खनाल भन्छन्– ‘सीमावारिपारीका युवाहरू मात्र होइनन्, उपत्यकामा रहेका केही बेरोजगार युवा पनि अहिले पेट्रोललगायतका इन्धनको कालोबजारीमा संलग्न भएको पाइन्छ । उनीहरूले पनि कम मेहनतमा मनग्गे कमाउन सकिने बाटो फेला पारेका छन् । इन्धनको कालोबजारी गर्नेहरूलाई हामीले नियन्त्रणमा लिइरहेका पनि छौं, जसमा पुरानाभन्दा नयाँ अनुहार धेरै छन् । मेरो आशंका के छ भने नाकाबन्दी खुलेपछि पनि उनीहरू पैसा कमाउने सहज बाटो भन्दै अपराधको यही बाटोमा अग्रसर हुनेछन् ।’ 

कालोबजारीमा कर्मचारी

सरकारले चीनबाट अनुदान पाएको तेल होस् वा भारत र आन्दोलनकारी दलको निगाहमा फाट्टफुट्ट भित्रिएको तेल, कुनै समस्या बिना काठमाडौंको थानकोट डिपोसम्म आइपुग्छ । त्यसपछि डिपोबाटै सुलभ तरीकाले पम्पहरूमा पठाइनुपर्ने उक्त तेल ग्यालनमा भरेर कालोबजारी कहाँ पुग्छ । नेपाल आयल निगम थानकोट डिपोका प्रमुख रविनकुमार शर्माविरुद्ध अहिले डिपोबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ठगी (कालोबजारी) गरेको अभियोगमा महानगरिय अपराध महाशाखाले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । व्यवसायीहरूको उजुरीका आधारमा शर्मालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । आठौं तहका उच्चपदस्थ कर्मचारी नै यसरी कालोबजारीमा लागेर पक्राउ परेपछि निगमका अन्य कर्मचारीहरूको गतिविधिमा पनि प्रहरी निगरानी बढेको छ ।

अर्कातर्फ विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं नापतौल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रामआधार साहलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ ठगीको आरोपमा महानगरिय अपराध महाशाखाले नियन्त्रणमा लिएको छ । यसरी एकपछि अर्को गरी उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी इन्धनको कालोबजारी तथा ठगीको आरोपमा पक्राउ परेपछि जनतामा सरकारी कर्मचारीहरूप्रतिको विश्वास थप कमजोर भएको छ । सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी हुन् वा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, यदि कालोबजारीमा लागेको सूचनाप्राप्त भए नियन्त्रणमा लिन आफु पछि नहट्ने एसएसपी खनालले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । यसका साथै छानबीन भैरहेकाले आगामी दिनमा त्यस्ता अरू पनि व्यक्तिको नाम सार्वजनिक हुन सक्ने खनालको अनुमान छ । 

कालोबजारीले बढ्यो मूल्य

नाकाबन्दीका कारण फस्टाएको कालोबजारी र इन्धनमा ठगीले गर्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्य पनि आकाशिंदो छ । बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले हरेक महिना प्रकाशित गर्ने दैनिक उपभोग्य सामानको औसत मूल्यसूची नियाल्दा हरेक सामानमा महिनैपिच्छे मूल्यवृद्धि भैरहेको देखिन्छ । चामलमा प्रत्येक महिना किलोमा एक रुपैयाँ बढे पनि खानेतेलमा भने झन्डै दोब्बर मूल्यवृद्धि भएको छ । गत भदौ, असोज र कात्तिक महिनाको मूल्यसूची दाँज्दा भदौमा १ सय ६५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री भैरहेको खाने तोरीको तेल कात्तिकमा २ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको थियो । चामल र तेल त उदाहरण मात्र हुन् । बजारमा पाइने अन्य सामग्रीहरूमा समेत नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष असर देखिन्छ । गौशालाका एक खुद्रा व्यापारी उद्धव खत्री भन्छन् –‘ढुवानी महँगो पर्‍यो भनेर डिलरले नै सामानको मूल्य बढाए पनि ग्राहकहरू हामीले नै मूल्य बढाएको भनेर निहुँ खोजिरहेका हुन्छन् ।’ खत्रीका अनुसार कालोबजारीबाट महँगोमा खरिद गरिएको इन्धन हालेर ढुवानी गर्नुपरेकाले पनि खाद्यान्न, तरकारीजस्ता मुलुकमै उत्पादन हुने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको समेत मूल्यवृद्धि भएको छ । उदाहरणका लागि वाइवाइ लगायतका चाउचाउलाई लिन सकिन्छ । प्याकेटमा एमआरपी १५ रुपैयाँ लेखिए पनि बजारमा पाइने यस्ता चाउचाउ अहिले प्रतिप्याकेट २० देखि २५ रुपैयाँमा बेचिन्छ । बिस्कुट, पाउरोटी आदिको अवस्था पनि त्यस्तै छ । 

नाकाबन्दी खुले पनि कालोबजारीको यो जालो तत्काल अन्त्य नहुने दाबी सभासद् गगन थापाको छ । थापाका अनुसार नाकाबन्दी खुलेपछिको अवस्थामा अहिलेको कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले छुट्टै योजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीकहाँ कालोबजारीको सन्दर्भमा ‘बूढी मरी भन्ने भन्दा काल पल्किएला’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारको ‘चिम्म’ नीति

एक सरकारी स्रोतका अनुसार केही समयअघि गृह मन्त्रालयमा बसेको एक अनौपचारिक बैठकले बजारको आवश्यकता धान्नका लागि भए पनि अहिलेको कालोबजारीप्रति आँखा चिम्म गर्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । नाकाबन्दीका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू नपाउँदा त्राहिमाम सिर्जना नहोस् भनेर सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । सरकारको यस्तो अघोषित नीतिका बाबजुद पनि एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल तस्करी वा कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने सकेसम्म प्रयत्न भैरहेको बताउँछन् । मंसिर महिना यता मात्र महाशाखाले ३८ जना कालोबजारीलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूबाट ७ हजार ९ सय ५० लिटर डिजेल, ७ हजार ९ सय २५ लिटर पेट्रोल, १० लिटर मटीतेल, १ सय ६५ लिटर खाने तेल, १७ वटा ग्याँस सिलिन्डर बरामद गरिएको थियो । एसएसपी खनालले बरामद गरिएका पेट्रोलियम पदार्थ स्टोरेज गर्नु जोखिमपूर्ण भएकाले सरकारी निकायको पहलमा बिक्री गरिएको पनि जानकारी गराए । 

तस्विर सौजन्य: एभरेष्टदैनिकडटकम

अहिले बजार, बजार जस्तो छैन

ज्योति बानियाँ, अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च

उपभोक्तालाई कालोबजारले पारेको प्रभाव कस्तो पाउनुभएको छ ?

अहिले बजार, बजार जस्तो छैन । यहाँ कृत्रिम अभाव, कृत्रिम मूल्यवृद्धि, असहज आपूर्ति, नाफाखोरी, तथा कालोबजारी अत्याधिक बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने काम सरकारको हो, तर सरकार यसमा उदासीन छ । 

नाकाबन्दी जस्तो अवस्थामा यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो नि, होइन र ?

स्वाभाविक होला, तर बजार अहिले उपभोक्ता लुट्ने माध्यम भएको छ । मलाई त लाग्छ कि सरकार पनि यसमा संलग्न छ । नत्र उसकै शिरमुनि भैरहेको कालोबजारी र लुटमा उसले नियन्त्रण गरिसक्नु पथ्र्यो, नभए निकास दिइसक्नु पथ्र्यो । 

अनि तपाईंहरूले सरकारलाई घच्घच्याउनु भएन ?

हामीले अघिल्लो सरकारदेखि अहिलेका वाणिज्य मन्त्रीलाई जानकारी गराइसक्यौ । संसदीय समिति, मानवअधिकार समिति, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरीलाई समेत जानकारी गराइसक्यौ । हामीले सातवटा उजुरी दिएकोमा प्रहरीले तीनवटालाई नियन्त्रणमा लियो । फेरि खानेतेल र पम्पलाई मात्र कानुनी दायरामा ल्यायो । 

सरकारले के गर्नुपथ्र्यो ?

सरकारले यस्तो अवस्थमा छुट्टै संकटमोचन कार्ययोजना बनाउनु पथ्र्यो । कुन बैध कुन अबैध छुट्टयाउन सक्नुपथ्र्यो । विभिन्न स्थानमा दर्ता गर्दै आवश्यक वस्तु ल्याउन सकिने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो ।

सरकारमा पनि कुन निकायले त्यसो गर्न सक्न्थ्यो ?

गर्नुपर्ने त वाणिज्य मन्त्रालयले हो । उसले निर्देशन मात्र पनि जारी गरिदिए पनि पुग्थ्यो, तर किन गरिरहेको छैन । यसमै अचम्म छ । 

प्रकाशित :पुस २, २०७२

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्