इच्छाशक्ति भए असम्भव केही छैन

इच्छाशक्ति भए असम्भव केही छैन

  • पूर्ण कडरिया, पूर्वसचिव

- अश्विनी कोइराला

जेष्ठ १५, २०७२

पूर्ण कडरिया मूलत: भवन विशेषज्ञ हुन्। सरकारले लागू गरेको भवनसंहिता तयार गर्ने र संसद्मा पास गराउने विशेषज्ञ टोलीका उनी महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्। त्यो भन्दा ठूलो कुरा, उनी २०४५ सालको भूकम्पमा धरान क्षेत्रमा भएको क्षति अनुगमन, मूल्यांकन, राहत वितरण एवं व्यवस्थापन प्रमुख भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन्। हिजोआज कडरिया संयुक्त

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाहरूको भवन निर्माण निरीक्षक प्रमुख भएर काम गरिरहेका छन्। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र पुनर्वासका कुरा चलिरहेका बेला साप्ताहिकले पूर्ण कडरियालाई भेटेको थियो। संयोगले भूकम्प जानुअघि उनले जापानी सहयोग नियोग जाइकासँग मिलेर भवनसंहिता र नेपालमा आउन सक्ने बहुप्रकोपलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन सकेका रहेछन्। यो अध्ययन सरकारलाई बुझाएको महिना दिनमा भूकम्प गयो। साप्ताहिकले कडरियासँग गरेको कुराकानीको विवरण :

...........................................................................

२०४५ सालको भूकम्पपछि तपाईं सरकारका तर्फबाट पीडितका लागि ऋण सिफारिस गर्ने र पुनर्निर्माण प्रमुख भएर खटिनुभएको रहेछ। के–के काम गर्नुभयो?

के–के काम गर्नुभयो भन्नुको अर्थ राम्रा काम के भए भन्ने आशय हुन सक्छ। राम्रो कुरा के भयो, त्यो छाडिदिनुहोस्। कहाँ–कहाँ कमजोरी भए, त्यसबाट हामीले सिक्यौं कि सिकेनौं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।

ठीकै छ, कहाँ–कहाँ कमजोरी भए, त्यो भूकम्पबाट हामीले के सिक्यौं?

कमजोरी धेरै भए। हामीले त्यो भूकम्पबाट केही पनि सिकेनौं। सिकेको भए आज यत्रो ठूलो क्षति हुन्थ्यो र?

मुख्य कमजोरी कस्ता थिए?

सुस्त कार्यशैली, नियमको पालना नगर्ने प्रवृत्तिजस्ता कमजोरी त्यतिखेर पनि थिए, अहिले पनि छन्। भनेपछि हामीले के सिक्यौं त? त्यतिबेला म भर्खरै इन्जिनियर भएको, सरकारी जागिर पाएर देश बनाउँछु भनेर उत्साहित युवा थिएँ। त्यतिबेला पीडितहरूलाई ऋणको सिफारिस गर्ने, विद्यालय र सरकारी कार्यालय मर्मत–संभारका जिम्मेवारी मैले पाएको थिए। भूकम्प गएपछि दुई–चार दिन मानिस पालमा बसे, त्यसपछि त घर चाहियो। सरकारको मुख ताक्न थाल्ने हो भने ढिला हुन्थ्यो। मानिसले धमाधम घर बनाउन थाले। यता सरकारले दिने भनेको ऋण वा सहयोग ढिला हुन थाल्यो। त्यो बेला भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनेलाई मात्र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, राहत दिनेजस्ता कुरा थिए। हामी ढिला भयौं, जनताले घर बनाइसकेका थिए। अब जस्तोसुकै घर बनाए पनि उनीहरू भूकम्पपीडित हुन्, उनीहरूलाई भावनाको आधारमा सेवा दिनुपर्‍यो। हामीले राहत र सहुलियत ऋण दियौं। सहुलियत ऋण पाए पनि घरहरू उस्तै कमजोर बनाइए। त्यत्रो भूकम्पपछि पनि सरकारी संयन्त्रले उनीहरूलाई यस्तो घर बनाउनु हुँदैन भनेर बुझाउन सकेन्। यो मुख्य कमजोरी भयो।

दोस्रो, नेपाल भूकम्प गैरहने क्षेत्र हो, नयाँ बन्ने घर धरानमा जस्तै सबैतिर स्वाहा हुन्छ भन्ने देखियो, तर देशभर कतै पनि भूकम्पको विचार गरेर घर बनाउने नियम लागू भएन। गाउँमा त झन् त्यसको चिन्ता कसले गर्ने? यसरी हामीले केही सिकेनौं, सिक्न चाहेनौं। त्यो बेला भूकम्पमा दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा पनि क्षति भएको थियो। राहत र सहुलियत ऋण लिएर घर बनाइएको थियो। आज ती सबै ढले, त्यसैले किचेर मान्छे मरे। अब भन्नुहोस्, हामीले के सिक्यौ?

त्यो बेला सरकारी सेवामै हुनुहुन्थ्यो, भवन विभागको इन्जिनियर हुँदै सचिवसम्म हुनुभयो? तपाईंको पनि जिम्मेवारी थियो नि, थिएन र?

म आफ्नो जागिरप्रति गौरव गर्छु। त्यो भूकम्प देखेका कारण अब परम्परागत रूपमा घर बनाउनु हुँदैन, भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ भन्ने लागेरै म धरानबाट फर्किएको हुँ। त्यही बेला युएनडिपीसँग मिलेर भवन कोडसम्बन्धी अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो। भर्खरै प्रजातन्त्र आएको र बलियो सरकार भएका कारण सरकारले हामीसँग काम लिन सक्यो। ५ वर्ष लगाएर २० वटा प्रतिवेदन तयार भए। हामीले देशभर ४ प्रकारको भवन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्‍यौं र प्रत्येक घरको छुट्टाछुट्टै आचारसंहिता विस्तृत रूपमा लेखियो। त्यो संसद्मा पास भएको छ र केही नगरपालिकामा लागू पनि भएको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना दिएर अबउप्रान्त देशका सबै जिल्लामा त्यही भवन आचारसंहिताअनुसार मात्र घर बनाउनू भन्ने सूचना प्रकाशित गर्नेबित्तिकै गाउँ–घरका दूरदराज क्षेत्रमा पनि त्यो सत प्रतिशत लागू गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसका लागि केवल इच्छाशक्ति भए पुग्छ। कानुन बनिसकेको छ।

०४५ सालमा भूकम्प गयो, त्यसपछिका केही वर्ष नियम बनाउन लाग्यो रे। फेरि पनि कमजोर संरचनाका कारण अहिले धेरै मान्छे मरे, किन होला?

०४६ सालपछि हामी द्रुत विकासमा लाग्नुपथ्र्याे। नियम–कानुन पालना गर्नेतिर लाग्नुपथ्र्यो। नबनेका कानुन बनाउनुपथ्र्यो। सांसदहरूको काम नै त्यही हो, तर हामी राजनैतिक खिचातानीतिर अल्झ्यौं। बीचमा संसद् भंग भयो। संसद नभैकन कानुन बन्न सकेन। यससम्बन्धी काम पनि नभएका होइनन् तर कार्यान्वयन हुन नदिने खालका राजनीति पनि भए। सबैले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरे। आफ्नो स्वार्थ बाझ्नेबित्तिकै लबिङ गर्ने वा राम्रा कुरा निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति बढे। आफ्नो आम्दानीको स्रोत सुक्छ भनेर पनि काम हुन दिइएन। हामी यहीँ चुक्यौं।

अहिले कानुनी रूपमा पास भएका घरहरूले हाम्रा देशका भवन सुरक्षित हुन्छन्?

हुन्छन्, हामीले चार प्रकारका भवन–घर बन्नुपर्छ र नियमसंवत् बन्नुपर्छ भनेर जुन आचारसंहिता दिएका छौं, त्यसलाई अक्षर पालन गर्नेबित्तिकै घरहरू सुरक्षित हुन्छन्।

ती चार प्रकारका घर कुन–कुन हुन्?

पहिलो विदेशी दातृ निकायले आफैं बनाइदिएका घरहरू। ती घरहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर उनीहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। हामीलाई केवल नेपालको जमिन सुहाउँदो छ भन्ने एउटा ग्यारेन्टी पत्र दिए पुग्छ।

दोस्रो घरमा व्यवसायका लागि बनाइएका घरहरू पर्छन्। यस्ता घर तीन तलाभन्दा अग्ला, १ हजार स्क्वायर फिटभन्दा ठूला वा साढे चार मिटरभन्दा चौडा हुन्छन्। यी घर कस्तो हुनुपर्छ भनेर १५ वटा प्रतिवेदन तयार भएका छन्। एक–एक डिटेल पास गरिएको छ। ती सबै मापदण्ड पूरा गरेका भवनलाई मात्र स्वीकृति दिइन्छ। यस्ता भवनमा अस्पताल, विद्यालय, व्यापारिक कम्प्लेक्सजस्ता व्यवसायिक संरचना पर्छन्।

तेस्रो प्रकारका घर सहर वा गाउँमा मध्यम वर्ग बस्ने आवासहरू पर्छन्। यस्ता घरका लागि ३ वटा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। त्यहाँ लेखिएका नियम पूरा नगरे त्यस्ता घरको नक्सा पास हुँदैन। चौथोमा सामान्य मानिस बस्ने साधारण घरहरू पर्छन्। त्यसका लागि दुईवटा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

आममानिसले ती सबै प्रतिवेदन कसरी पढ्ने? यसले मानिसलाई झन्झट दिँदैन?

सरकारी निकाय केका लागि बसेको हो? यहि बुझाउने, सिकाउने कामका लागि होइन? तपाईंको घर यो–यो कारणले असुरक्षित छ भनेर बुझाउने, उनीहरूलाई त्यससम्बन्धी तालिम दिने, चेतना जगाउने काम स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको हो। हामी सेवा गर्न बसेका हौं। त्यो काम त गर्नुपर्‍यो नि। अहिलेसम्म ती पदहरू व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने जस्तो भएको छ। त्यो हुन नदिन पनि सचेतना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

 

यससम्बन्धी कानुन पास भएर पनि मानिसहरू यस्तो घर बनाउन तयार छैनन्, किन होला?

यस्तो घर महँगो हुन्छ भन्ने हौवा फिँजाइयो। यस्तो घर बनाउनु भनेको आफ्नो सन्तानको चिहान बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। देशमा १ सय ९१ वटा नगरपालिका छन्, अहिले ३३ वटा नगरपालिकामा मात्र यो लागू भएको छ।

अब जे हुनु भैसक्यो, नयाँ काम छिटोछरितो रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ?

भुइँचालो गएपछि हामी भुइँचालोको पछि मात्र लागेका छौं। नेपालमा भूकम्पको जोखिम मात्र छैन, बाढी–पहिरो, हावा हुरीजस्ता बहुप्रकोपीय मुलुक पनि हो। जुन बेला जस्तो पनि समस्या आउन सक्छ र त्यसमा एकसाथ सबै अप्ठ्यारालाई पार लगाउनुपर्छ भन्ने सोचले बहुप्रकोप उद्धार व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुपर्छ। अस्ति भूकम्प जाँदा को कसको मातहतमा बस्ने भनेर ठूलो माथापच्ची भयो। एकले अर्काको कुरा नमान्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसो किन भयो भने यस्तो बेला के गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट भएन। हामी विधिको शासन भन्छौं। यसको अर्थ, कुनै पनि निकाय कुन विधिले चल्नुपर्छ भनेर स्पष्ट किटान हुनुपर्छ। त्यो नहुँदा सेना, प्रहरी र सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीहरूबीच समन्वय हुन सकेन। त्यसैले धेरै समस्या ल्यायो। अब बहुप्रकोप उद्धार व्यवस्थापन ऐन ल्याएर त्यहाँ सेना, प्रहरी, सरकार सबैका भूमिका स्पष्ट किटान गर्नुपर्छ।

भूकम्पपीडितहरू कतै पालमै बसिरहेका छन्। कतै अस्थायी टहरा बन्दैछन्। कसैले घर बनाउन थालिसके। फेरि पनि ४५ सालजस्तै समस्या दोहोरिन्छ जस्तो लाग्दैन?

पक्कै दोहोरिन्छ। मानिसहरू अरूले घर बनाइदेला भनेर खुला आकाशमा रात बिताउन सक्दैनन्। राहत आउँदै गर्ला भनेर घर बनाउनतिर लाग्छन्। त्यस्ता घर फेरि पनि समस्या निम्त्याउँछन्। त्यति मात्र होइन, जुन घरमा उनीहरू बसिरहेका थिए, ती घर भूकम्पप्रतिरोधी बनिहाले पनि पहिरो, बाढी वा अन्य कारणले जोखिममा परेका हुन सक्छन्। फेरि पनि समस्या जहाँको तहीँ छ भन्ने लाग्छ।

यसको उपाय के हुन सक्छ?

तुरुन्तै सबै दातृनिकाय, युवा समूह, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी र सरकारी निकाय समावेश गरेर गाउँ–गाउँ टोली पठाउनुपर्छ। बर्खाअघि नै कुन बस्ती जोखिमयुक्त छ, कहाँ नयाँ गाउँ बसाउनुपर्छ, कहाँ कस्ता भवन बनाउनुपर्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ। दुई महिनाभित्र सबै गाउँका योजना सिंहदरबार आइसक्नुपर्छ। त्यो बीचमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबै योजना आएपछि सबै विपद् थेग्न सक्ने गरी योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्छ। यो ठूलो अवसर हो।

यति छोटो समयमा यो काम कसरी होला?

दाताहरू तयार छन्। हामी सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू सित्तैंमा सेवा गर्न तयार छौं। युवाहरू भूमिका पाए हामी गछौं भनिरहेका छन्। व्यवसायीहरू, बैंकरहरू पनि सहयोग गर्छु भनिरहेका छन्। पहिले दातृ निकायको सहयोग लिएर गाउँ–गाउँ योजनाविद् र इन्जिनियर पठाएर वास्तविक चित्र आओस्, सहयोगीहरूको कमी हुँदैन।

योजना बिस्तारै बन्ला। तपाईं लामो समय यसैमा काम गर्नुभएको व्यक्ति भएका नाताले गाउँमा तत्काल कस्तो घर बनाउनुपर्ला?

९० सालको भुइँचालोमा छानामा लगाएका ढुंगाले किचेर धेरै मान्छे मरे। यही कारण टिनको छाना लगाउने चलन सुरु भयो। ९० सालको भूकम्पले नै देशमा टिन भित्र्यायो, तर हामी त्यसमै चुपलागेर बस्यौं। ४५ सालको भूकम्पले हामीलाई नयाँ प्रविधि भित्र्याउने ज्ञान दिनुपथ्र्याे, दिएन। अहिले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, नुवाकोटजस्ता जिल्लामा ढुंगाको गारोले थिचिएर धेरै मानिस मरे। ढुंगालाई तारजालीले बेरेर गारो लगाएको भए ती ढुंगा त्यसरी उछिट्टिँदैनथे। बाढी नियन्त्रण गर्न जुन तार–जाली प्रयोग हुन्छ, त्यस्तै प्रविधि गारोमा लगाउनुपथ्र्याे। त्यसैगरी टिनको पाताका बीचमा थर्माकोल (कुनै पनि इलेक्ट्रिल सामग्रीलाई सुरक्षित राख्ने सामग्री) राखेर घरको गारो बनाउने हो भने जाडो गर्मी मात्र छेक्दैन, हलुका हुने भएकाले भूकम्पले गारो लडे पनि केही हुँदैन। हाम्रै काठपातलाई पनि सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न हामीले जानेनौं। अब जान्नुपर्छ।

नयाँ घर त त्यसरी बनाऔंला रे, बनिसकेका सहर वा गाउँहरूलाई कसरी पुनर्जीवन दिने?

अहिले काठमाडौंका धेरै पुराना टोल भत्किएका छैनन्, तर थिलथिलो भएका छन्। यस्तो बेला जनतालाई बुझाएर ती बस्ती नै हटाएर नयाँ बनाउनुपर्छ। जसरी अमेरिकाको न्युयोर्क सहर भत्काएर नयाँ बनाउन त्यहाँका जनताले साथ थिए, त्यसैगरी काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका पुराना टोल भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्छ। जनतालाई बुझाउनुपर्छ। गाउँघरका पुराना टोल–गाउँलाई पनि त्यसैगरी पुनर्जीवन दिन सकिन्छ। मुख्य कुरा इच्छाशक्ति हो। इच्छाशक्ति भए असम्भव केही छैन।

 

प्रकाशित :जेष्ठ १५, २०७२

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्