फ्रन्टपेज
प्रमाणित होला थापाको 'डलर खेती’
थापाका लागि उक्त घटना नौलो थिएन। त्यसअघि पनि उनी आफ्ना जेठा छोरा गौरवमार्फत १ लाख अमेरिकी डलर घर भित्र्याउन सफल भैसकेका थिए। अझ, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले गोल प्रोजेक्टअन्र्तगत तीनवटा 'फेज'का लागि नेपाललाई १८ लाख अमेरिकी डलर दिएको थियो। उक्त रकमका सम्बन्धमा थापाकै कार्यसमिति मात्र होइन, सरकारसमेत बेखबर छ।
यसबीच पदको दुरुपयोग गर्दै थापाले आफनी श्रीमती हजुरी थापालाई सन् १९९६ मा फिफा कंग्रेसमा उपस्थित गराएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। जहाँ हजुरी थापाले १ हजार २ सय डलर भत्ताबापत बुुझेकी थिइन्। उक्त घटनाले अवैधानिक मात्र होइन, फुटबलप्रति अध्यक्ष थापा कति जवाफदेही छन् भन्ने कुरातर्फ पनि संकेत गर्छ। फिफा कंग्रेसमा कार्यसमिति सदस्यबाहेक अरू उपस्थित हुन पाउने नियम छैन। यस्तो अवस्थामा आफ्नी श्रीमतिलाई कार्यसमितिकै 'स्टाटस' दिएर फिफा कंग्रेसमा उपस्थित गराउनु आफैंमा लाजमर्दो कुरा थियो।
'औषधी उपचारका लागि भनेर श्रीमतीको नाममा सन् २००९-१० को बीचमा एएफसीबाट थप १५ हजार डलर लिएको देखिएको छ', एन्फा उपाध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा भन्छन्।
दुई महिनाअघि सार्वजनिक भएको एएफसीको पिडब्लुसी रिपोर्टअनुसार थापाले सन् २००५-१० को अवधिमा त्यसबाहेक पनि थप ४७ हजार अमेरिकी डलर बुझेका छन्। आफ्ना छोराले लिएको १ लाख अमेरिकी डलर र आफूले लिएको १ लाख १५ हजार स्टर्लिङ पाउन्डका विषयमा थापाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफनो मत सार्वजनिक गरिसकेका छन्, तर श्रीमतीलाई कार्यसमितिको 'स्टाटस' दिएर फिफा कंग्रेसमा लगेको कुरा तथा थप ४७ हजार डलरको विषयमा भने मौन छन्।
यस्तै विदेशबाट नेपाली प्रशिक्षकका लागि मासिक १५ हजार डलर (करिब १४ लाख रुपैयाँ) आउँछ। यति हुँदाहुँदै पनि उनले नेपाल सरकारबाट प्रशिक्षकका लागि भनेर थप ५ हजार डलर (करिब ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ) लिँदै आएका छन्। यता एन्फाले आफ्नै आर्थिक प्रतिवेदनमा प्रशिक्षकका लागि मासिक ३ देखी ५ लाख रुपैया मात्र खर्च हुने हिसाब देखाउँदै आएको छ। यस्तोमा जोगिएको रकम एन्फाले के गर्छ ? त्यसको हिसाब एन्फाको कुनै पनि आर्थिक प्रतिवेदनमा देखाइने गरेको छैन।
आर्थिक अनियमितताका यस्तै विरोधाभासका कारण संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले साउन ४ मा एन्फालाई पाँच वर्षको सम्पूर्ण हरहिसाब तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
के यसपालि थापामाथि लाग्दै आएको आर्थिक अनियमितता संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले पुष्टि गर्न सक्ला ? किनभने यसअघि पनि राजनैतिक रूपमा थापामाथि दुईपल्ट छानबिन भैसकेको छ, तर ती सबै हात्तीको देखाउने दाँत सावित भएका थिए।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स निमार्णको क्रममा भएको अनियमिततालाई लिएर २०५७ सालमा 'निराला आयोग' गठन भएको थियो। त्यतिबेला रजिस्ट्रेड अडिटर गोपालप्रसाद गुप्ताले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एन्फा कम्प्लेक्स निर्माणमा अनियमितता मात्र होइन, ठेकेदार कम्पनी 'माइला कन्स्ट्रक्सन' कतै दर्ता नभएका कारण सम्पूर्ण काम नै अवैधानिक भएको बताइएको थियो।
अझ, त्यतिबेला एन्फाको हिसाब सादा कागजमा राख्ने गरिएका कारण भ्रष्टाचार भएको जनाइएको थियो। यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि थापा कारबाहीमा परेनन्। जानकारहरू एन्फाभित्र मात्र होइन, पछिल्लो समय समग्र खेलकुदमा भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारण उक्त घटनामा थापालाई कारबाही नहुनु पनि भएको बताउँछन्। त्यतिबेला थापाले कारबाहीमा पर्ने डरले आफैंले एन्फा कम्प्लेक्स निर्माणमा ४० लाख रुपैयाँ कमिसन प्राप्त भएको र उक्त रकम खेलाडीको हकहितमा प्रयोग गर्ने सार्वजनिक वक्तव्य नै दिएका थिए। उक्त रकम कहाँ छ ? एन्फाले सार्वजनिक गर्ने कुनै पनि आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख पाइँदैन।
'त्यतिबेला नै कारबाही भएको भए अहिले थापाको हिम्मत यति बढ्दैनथ्यो', एन्फाका अर्का उपाध्यक्ष विजयनारायण मानन्धरको तर्क छ। एन्फाकै सिको गरेर नेपाल क्रिकेट संघले मूलपानीको रंगशाला निर्माण गर्न खोजेको थियो, तर अख्तियारको कारबाहीपछि अहिले मुलपानीको काम रोकिएको छ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सत्तासीन एमालेका तत्कालीन शिक्षामन्त्री प्रदीप नेपालको पालामा पनि एन्फामा फैलिएको आर्थिक अनियमिततालाई लिएर छानबिन कमिटी गठन भएको थियो, तर त्यसले पनि एन्फामा भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन, केही बोलेन।