खेलकुद

एसोसिएटको अब्बल प्रदर्शन

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बारम्बार उठ्ने एउटा प्रश्न हो— टेस्ट मान्यताप्राप्त १० देशपछि अरू क्रिकेट खेल्ने देशको भविष्य के ? क्रिकेटमा बलिया केही देश, नयाँ टिमहरू कमजोर हुन्छन् भन्छन्। त्यसको अर्थ नयाँ टिमलाई अवसर दिइरहनु पर्दैन। यसले क्रिकेट केही देशमै सीमित रहने ठूलो डर पनि छ।
अहिले चलिरहेको ट्वान्टी-२० विश्वकपमा सुपर टेनका खेलअघि प्रारम्भिक चरणका खेल किन चाहियो भन्नेहरू पनि छन्, तर जति बेला प्रतियोगिता सेमिफाइनल चरण प्रवेश गरेको छ, सबैको धारणा छ— यसपल्ट एसोसिएट देशको प्रदर्शन अब्बल रह्यो, अर्थात् यसपल्ट टेस्ट खेल्ने देशले मात्र राम्रो खेलेनन्, उत्तिकै बराबरीमा एसोसिएट देशको पनि प्रदर्शन रह्यो।
यसपटकको विश्वकपलाई सम्झोने केही खास कारणमध्ये एक प्रमुख हुनेछ— एसोसिएट देशहरूको राम्रो प्रदर्शन। त्यसको पछिल्लो उदाहरण रह्यो— नेदरल्यान्ड्सको हातबाट इङ्ल्यान्डको हार। प्रतियोगिताकै सनसनीपर्ण र स्तब्धपूर्ण खेलमा डच टिम ४५ रनले विजयी भएको थियो।
नेदरल्यान्ड्सले यसअघि सन् २००९ को ट्वान्टी-२० विश्वकपमा पनि इङ्ल्यान्डलाई हराएको थियो, त्यो पनि इङ्लिस भूमिमै। श्रीलंकाविरुद्धको एक खेल छाडेर नेदरल्यान्ड्सले सुपर टेनका सबै खेल राम्रो खेल्यो। सुपर टेनमा खेल्ने यो नै एक मात्र एसोसिएट देश थियो र ऊ आफ्नो राम्रो छाप छाड्न सफल रह्यो।
नेदरल्यान्ड्स दिण अफ्रिका र न्युजिल्यान्डविरुद्ध पनि राम्रो खेल्न सफल भयो, विशेषत: दिण अफ्रिकाविरुद्ध त डच टिम जितकै सँघारमा पुगेको थियो। नेदरल्यान्ड्स टेस्ट खेल्ने जिम्बावे सम्मिलित प्रारम्भिक चरणको समूह 'बी' बाट सुपर टेन पुगेको थियो। समूह 'ए' बाट पनि आयोजक बंगलादेश बल्लतल्ल सुपर टेन पुगेको थियो।
उसले नेपाललाई नेट रन रेटमा मात्र उछिनेको थियो। बंगलादेश आफैं प्रारम्भिक चरणको अन्तिम खेलमा हङकङको हातबाट पराजित भएको थियो। हङकङले अभ्यास खेलमा जिम्बाबेलाई पनि हराएको थियो। धेरै अगाडि जानु पर्दैन, एसियाकपमै पनि बंगलादेश अफगानिस्तानको हातबाट मार खान बाध्य भएको थियो।
ट्वान्टी-२० विश्वकपमा नेपालको राम्रो प्रदर्शनपछि टिमको स्थिति के हुने हो, त्यो प्रस्ट भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) ले यस विषयमा प्रष्टसँग केही प्रस्ट भनेको छैनतर नेपाली प्रशिक पुबुदु दसानायेकेको दाबीलाई मान्ने हो भने आईसीसीले टेस्ट र वान डे मान्यता प्राप्त टिमको नियमजस्तै ट्वान्टी-२० मा पनि यो चलन ल्याउँदैछ र नेपालले त्यसको मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ।
प्रकाशित: चैत्र २१, २०७०